संविधानाला हातात धरून तानाशाहीला आव्हान! जंतरमंतरवरून महिला वकिलांची सत्ताधाऱ्यांना थेट ललकार!

जंतरमंतरवर लोकशाहीचा गळा घोटला! बुलडोझरविरोधात आवाज उठवणाऱ्या महिलांवर पोलिसांची दडपशाही!

बेटी बचाओ फक्त कागदावरच? रात्रीच्या वेळी महिलांना बेकायदेशीर डिटेन करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांचा बुरखा फाडला!

दिल्लीचे जंतरमंतर हे केवळ एक मैदान नसून या देशातील सामान्य नागरिकांच्या, शोषितांच्या आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांचा लोकशाहीतील हक्काचा व्यासपीठ आहे. परंतु, आज याच जंतरमंतरवर लोकशाहीची आणि संविधानाची उघडउघड पायमल्ली केली जात असल्याचे संतापजनक चित्र पाहायला मिळत आहे. धार्मिक स्थळांवर, मशिदींवर आणि वक्फच्या मालमत्तांवर चालणाऱ्या बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाईविरोधात जेव्हा नागरिक, विद्यार्थी आणि महिला आंदोलक शांततापूर्ण मार्गाने आवाज उठवण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांना ऐकून घेण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणारे पोलीस बळाचा वापर करून त्यांना गाड्यांमध्ये कोंबतात. जंतरमंतरवर आंदोलकांना रोखण्यासाठी लावलेले बॅरिकेड्स, पोलिसांची धक्काबुक्की आणि खाजगी बसेस मागवून आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याचा म्हणजेच डिटेन करण्याचा हा प्रकार म्हणजे देशातील वाढत्या तानाशाहीचा आणि दडपशाहीचा जिवंत पुरावा आहे.

बुलडोझर राज आणि मशिदींना लक्ष्य करण्याचा प्रकार

गेल्या काही काळापासून देशात बुलडोझर न्याय नावाची एक नवी, बेकायदेशीर आणि असंविधानिक पद्धत रूढ केली जात आहे. रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे किंवा अतिक्रमाणाचे नाव देऊन शतकानुशतके उभ्या असलेल्या मशिदी, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता आणि संपूर्णच्या संपूर्ण गावे उद्ध्वस्त केली जात आहेत. जर या जागा अवैध होत्या, तर एवढी वर्षे प्रशासन काय झोपले होते का, रस्त्याचे रुंदीकरण आजच का आठवले, असा अत्यंत रास्त आणि टोकदार सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. केवळ एका विशिष्ट समुदायाची धार्मिक स्थळे आणि मालमत्ता लक्ष्य करून त्यांना उद्ध्वस्त करायचे आणि त्याविरोधात कुणी बोलले तर त्याचा आवाज दाबायचा, ही कसली लोकशाही? संविधानाने अनुच्छेद २५ ते २८ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि आपल्या धर्माचे पालन व संरक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु, आज या घटनात्मक अधिकारांची सर्रास पायमल्ली केली जात असून, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षकच कायद्याचे भक्षक बनले आहेत.

महिला आंदोलकांशी अमानुष वर्तन आणि कायद्याची पायमल्ली

जंतरमंतरवर विरोध दर्शवण्यासाठी आलेल्या महिला आंदोलकांशी आणि महिला वकिलांशी पोलिसांनी केलेले वर्तन अत्यंत संतापजनक आणि लाजीरवाणे आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांना, विद्यार्थिनींना आणि महिला वकिलांना खाजगी बसेसमध्ये अक्षरशः ठोसून भरण्यात आले. महिला आंदोलकांनी लावलेले गंभीर आरोप सुन्न करणारे आहेत—पुरुष पोलिसांनी त्यांना बेकायदेशीरपणे स्पर्श केले, धक्काबुक्की केली आणि कोणत्याही मॅजिस्ट्रेटचे वॉरंट किंवा अधिकृत कागदपत्र न दाखवता बसमध्ये कोंबले. एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि कायद्याच्या स्पष्ट नियमांनुसार कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक किंवा डिटेन करता येत नाही. असे असतानाही, काही दिवसांपूर्वी रात्री ९ वाजता ५ महिलांना दिल्ली कॅन्टोनमेंट आणि मोती नगर पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीरपणे बसवून ठेवण्यात आले होते, ज्यांना महिला वकिलांनी स्वतः जाऊन सोडवून आणले. महिला आंदोलकांना ताब्यात घेऊन दूरवरच्या जंगलात किंवा अनोळखी भागात सोडले जाते आणि त्यांना परत येण्यासाठी भाडेही दिले जात नाही, हा पोलिसांचा सूडबुद्धीचा प्रकार काय दर्शवतो?

बेटी बचाओचा बुरखा आणि सत्तेचा तानाशाही चेहरा

एकीकडे व्यासपीठावरून बेटी बचाओ, बेटी पढाओच्या मोठ्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे जेव्हा देशातील शिकलेल्या, संविधान जाणणाऱ्या मुली आणि महिला वकील आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांना पोलिसांच्या बळाचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न करायचा, हा सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा आहे. आम्ही संविधान वाचून आलो आहोत, आम्ही कायद्याचे पदवीधर आहोत, मग आम्हाला संविधानाने दिलेल्या निषेध नोंदवण्याच्या अधिकारापासून कसे रोखू शकता, असा रोखठोक सवाल महिला आंदोलकांनी पोलिसांच्या तोंडावर विचारला. झाशीची राणी आणि भगतसिंग यांच्या या देशात अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना गुंड किंवा दहशतवाद्यांसारखी वागणूक दिली जात आहे. जंतरमंतरवर जमा झालेल्या आंदोलकांना ज्या प्रकारे बसेसमध्ये कोंबून नेण्यात आले आणि माध्यम प्रतिनिधींनाही बाजूला ढकलून बातम्या दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ते पाहता ही लोकशाही नसून पोलीस राज्य सुरू असल्याचा भास होतो.

सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल: सबका साथचा नारा आणि वास्तव काय?

सत्ताधाऱ्यांकडून रोज सबका साथ, सबका विकासचा जप केला जातो. पण मग जेव्हा मशिदींवर बुलडोझर चालवले जातात, वक्फच्या जमिनी लुटल्या जातात आणि त्याविरोधात दाद मागायला आलेल्या नागरिकांना तुरुंगात डांबले जाते, तेव्हा हा सबका विकास कुठे जातो? जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है! आणि चोर सत्ताधीश आहेत, अशा तीव्र घोषणा देत आंदोलकांनी थेट पंतप्रधान आणि दिल्लीच्या प्रशासनाला उघडे पाडले आहे. देशात सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचे काम जंतरमंतरवर शांततेत आंदोलन करणारे नागरिक करत नसून, सत्तेत बसलेले लोक आणि संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा संविधानाच्या चौकटीत राहून न्याय मागणारे नागरिक करत आहेत, असा घणाघाती आरोप आंदोलकांनी केला आहे. ना मंदिर तोडा, ना मस्जिद तोडा, ना चंदाखोरी करा; हिंदू-मुस्लिम राजकारणाच्या नावाखाली देशाची शांतता भंग करण्याचे कारस्थान थांबले पाहिजे, हीच जंतरमंतरवरून उठलेली खरी हुंकार आहे.

निष्कर्ष: डिटेंशनने आंदोलनाची मशाल विझणार नाही!

दिल्ली पोलीस आणि सत्ताधारी हे विसरतात की, या देशाची पायाभरणी बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान, भगतसिंग यांचा त्याग आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानावर झाली आहे. लाठीमार करून, सायरन वाजवून, जंतरमंतर रिकामे करून किंवा बसेस भरून लोकांना डिटेन करून अन्यायाविरुद्धचा आवाज कधीही दाबला जाऊ शकत नाही. उलट, जितकी दडपशाही वाढेल, तितका जनक्षोभाचा भडका अधिक तीव्र होईल. जंतरमंतरवर आपल्या हक्कासाठी, मशिदींच्या आणि मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या तरुण मुलींनी आणि विद्यार्थ्यांनी दाखवलेले धाडस कौतुकास्पद आहे. आज देशातील प्रत्येक नागरिकाने या दडपशाहीविरोधात आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. बुलडोझरचे बेकायदेशीर राज आणि पोलिसांची गुंडगिरी याविरोधात सुरू झालेला हा लढा आता थांबणार नाही; तो अधिक तीव्र होईल, हाच स्पष्ट संदेश या आंदोलनाने सत्तेच्या गल्लीत पोहोचवला आहे!

Kanthak Suryatal