सरकारी आकडेवारीचा फुगा फुटला! शेअर बाजारात ४२ लाख कोटींची राख आणि लोकशाही संस्थांचे वस्त्रहरण!

शेअर बाजारात हाहाकार, बँकांचा बळी अन् यूपीआयवर कर: २०१२-१४ ची पुनरावृत्ती अटळ?

अधिकारी गद्दार ठरवले जातायत, मतदार याद्यांतून लाखो नाव गायब: भारत नक्की कोणत्या दिशेने चाललाय?

साख गमावलेले सरकार: जीडीपीचा ७.८% दिखावा अन् ६०% बेरोजगारीचा विदारक चेहरा!

आज देशाच्या अंतर्गत राजकारणापासून आंतरराष्ट्रीय विचारपीठापर्यंत भारत एका अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक वळणावर उभा आहे. कागदावर आणि सरकारी आकडेवारीत भारताची अर्थव्यवस्था जगभरातील कोणत्याही देशाला मागे टाकत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी देशांतर्गत परिस्थिती पाहिली तर सर्वसामान्य जनता अत्यंत विपन्न आणि असहाय स्थितीत ढकलली गेली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात ज्या घटनात्मक संस्थेवर पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे, तीच संस्था विश्वासाहर्तेच्या संकटात सापडली आहे. सत्ता तर हातात आहे, पण सरकारची साख पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे,अशीच भीषण परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे.

शेअर बाजारातील ४२ लाख कोटींची राख: सरकारी आकडेवारीचा फुगा फुटला

काही दिवसांपूर्वी देशाचा जीडीपी वृद्धीदर ७.८% असल्याचा गाजावाजा मोठ्या उत्साहात करण्यात आला होता. परंतु या अधिकृत घोषणेनंतरच्या अवघ्या २८ दिवसांत देशातील एकाही मोठ्या उद्योगसमूहाला अथवा कंपनीला आपण नफ्यात आहोत असा छातीठोक दावा करता आलेला नाही. सरकारी दाव्यानुसार औद्योगिक उत्पादनाचे (Industrial Output) आकडे ८% पेक्षा जास्त दाखवले गेले. परंतु त्याच दिवशी शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचे ७ लाख कोटी रुपये एका फटक्यात पाण्यात गेले.

गेल्या २८ दिवसांची आकडेवारी पाहिली तर, जेव्हा देशाचे नेतृत्व जागतिक व्यासपीठावर अर्थव्यवस्थेच्या भरारीच्या बाता मारत होते, तेव्हाच भारतीय भांडवल बाजारात गुंतवणूकदारांचे तब्बल ४२ लाख कोटी रुपये जळून खाक झाले आहेत. बाजारातील या हाहाकाराने मोठ्या कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या २८ दिवसांत प्रमुख कंपन्यांच्या समभागांमध्ये झालेली घसरण खालीलप्रमाणे आहे:

• रिलायन्स (Reliance): -५.९५%
• भारती एअरटेल (Bharti Airtel): -५.२६%
• आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank): -९.०३%
• एसबीआय (SBI): -७.७४%
• टीसीएस (TCS): -८.६८%
• बजाज फायनान्स (Bajaj Finance): -७.९९% आणि -१२.७३%
• महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M): -११.४९%
• टायटन (Titan): -६.३९%

कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल $७० पर्यंत खाली आले असतानाही शेअर बाजार अशा प्रकारे उद्ध्वस्त होणे, हे आंतरराष्ट्रीय घटकांमुळे नसून देशांतर्गत धोरणांवरील जनतेचा आणि भांडवलदारांचा विश्वास उडाल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.

बँकिंग क्षेत्राचा बळी आणि रोजगाराचा भीषण विनाश

अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत असताना सरकारकडे कोणताही ठोस दृष्टिकोन उरलेला नाही. अपयश झाकण्यासाठी आता देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा बळी देण्याची तयारी सुरू आहे. कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया अशा तब्बल ९ प्रमुख बँकांचे विलीनीकरण करून फक्त ३ मोठ्या बँकांमध्ये (मुख्यतः एसबीआयमध्ये) त्या सामावून घेण्याचा घाट घातला जात आहे.

या विलीनीकरणाचे परिणाम आधीच देशाने भोगले आहेत. २०१४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ८ लाख होती. २०१७ आणि २०२० मधील विलीनीकरणानंतर ही संख्या घटून आज अवघ्या ७ लाख ४९ हजारांवर आली आहे. म्हणजेच, रोजगार निर्माण करणे तर लांबच राहिले, उलट सरकारी धोरणांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील लाखो नोकऱ्या कायमच्या समाप्त झाल्या आहेत.

त्याहून भयंकर प्रकार म्हणजे, सरकार स्वतःच्या योजनांचा खर्च चालवण्यासाठी बँकांचा वापर करत आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय मंत्रालयांच्या प्रकल्पांमध्ये किमान २०% निधी बँकांनी कर्ज स्वरूपात द्यावा, असा दबाव आणला जात आहे. खाजगी क्षेत्राला प्रकल्प दिले जात आहेत, परंतु खाजगी भांडवलदार स्वतःचा पैसा न लावता बँकांकडून अब्जावधी रुपयांची कर्जे उचलत आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात अशा योजनांसाठी बँकांकडून ८०,००० कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

एकीकडे कोअर सेक्टरचा विकास दर ४.५% वर घसरला आहे, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) आकडेवारीनुसार देशातील ६०% तरुण असे आहेत ज्यांच्याकडे कोणतेही काम नाही आणि ते मनरेगा किंवा रोजंदारीच्या कामासाठी ताटकळत उभे आहेत. २०४७ मध्ये विकसित भारत बनवण्याची स्वप्ने दाखवणाऱ्या सरकारचे हेच का रोजगाराचे वास्तव?

यूपीआयवरील कराची मार, एटीएमचा तुटवडा आणि २ ऑक्टोबरचा असंतोष

डिजिटल इंडियाचा डांगोरा पिटणाऱ्या या सरकारच्या अपरिपक्व धोरणांमुळे आज देशातील व्यापारी आणि ग्राहक दोघेही त्रस्त झाले आहेत. यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर आणि भविष्यात जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावामुळे व्यापारी वर्गात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन, रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशन, मोबाईल रिटेलर्स आणि ज्वेलर्स महासंघासह ५-६ मोठ्या व्यापारी संघटनांनी २ ऑक्टोबरला यूपीआय क्यूआर कोडवर काळी चादर गुंडाळून डिजिटल संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.

सरकारच्या या तुघलकी कारभारामुळे डिजिटल व्यवहारांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला असून जनता पुन्हा एकदा रोख रकमेकडे (Cash Economy) वळत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, देशातील एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याचे प्रमाण २०२३ मधील ३२-३३ लाख कोटींवरून घसरून २८ लाख कोटींवर आले आहे. बँक एटीएमची संख्याही सरकारी बँकांमध्ये १ लाख ३४ हजारांवरून १ लाख ३३ हजारांवर, तर खाजगी बँकांमध्ये ७९ हजारांवरून ७७ हजारांवर खाली आली आहे. परिस्थिती बिघडल्याचे लक्षात येताच आरबीआयने १५ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व एटीएममध्ये पुरेशी रोख रक्कम भरण्याचे तातडीचे निर्देश बँकांना दिले आहेत, कारण लोकांना यूपीआय बंद पडण्याची आणि डिजिटल आणीबाणीची भीती वाटू लागली आहे.

महागाईचा भडका: १ ऑक्टोबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा

आर्थिक धोरणांचा पुरता बुरखा फाटलेला असताना, १ ऑक्टोबरपासून देशात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंच्या (Consumer Durables) किमतीत पुन्हा ८% वाढ होणार आहे. एसी, एलईडी टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि फ्रिज महागणार आहेत. चालू वर्षात या वस्तूंच्या किमतीत झालेली ही तिसरी वाढ आहे—जानेवारीमध्ये ५%, सप्टेंबरमध्ये १०% आणि आता ऑक्टोबरमध्ये ८%, म्हणजेच वर्षभरात २६% महागाईची मार जनतेला सहन करावी लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांबे, स्टील आणि ॲल्युमिनियमचे भाव वाढल्याचे कारण दिले जात असले, तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण सुटल्याचेच हे स्पष्ट प्रमाण आहे.

लोकशाही संस्थांचे पतन आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या घरावरील गद्दार शेरा

अर्थव्यवस्थेची ही दुरवस्था होत असतानाच, देशातील लोकशाही संस्थांच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर जनता इतकी संतापली आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या आग्रा येथील घराच्या भिंतींवर गद्दार असे शब्द लिहिले जात आहेत. भारतीय इतिहासात वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा आणि नोकरशाहीचा असा अभूतपूर्व सामाजिक बहिष्कार यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर उठणारे सवाल केवळ राजकीय आरोप उरलेले नाहीत, तर त्यामागे धक्कादायक आकडेवारी आहे:

1. नवी दिल्ली मतदारसंघ: अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघात ४,००० मतदार नावे डिलीट केली गेली आणि त्यांचा पराभवही अवघ्या ४,००० मतांनी झाला.
2. भवानीपूर (पश्चिम बंगाल): ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघात ५१,००० मते डिलीट केली गेली आणि त्या १५,००० मतांनी पराभूत झाल्या.
3. कोलाथूर (तमिळनाडू): एम. के. स्टॅलिन यांच्या मतदारसंघात तब्बल १ लाख मते डिलीट केली गेली आणि ते ९,००० मतांनी पराभूत झाले.

इतकेच नव्हे तर, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांनी एका सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. नंदीग्राम पोटनिवडणुकीत आयोगाने उपलब्ध १८३ मोकळ्या चिन्हांचा वापर न करता, आयएसएफ  पक्षाचे जुने ‘लिफाफा’ चिन्ह गुपचूपपणे तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाला देऊन टाकले. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष आणि प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे, संस्था अशा प्रकारे कशी काय चालवली जाऊ शकते? असा थेट सवाल न्यायाधीशांना न्यायालयात विचारावा लागला.

जेव्हा जनता आणि विरोधी पक्ष या अन्यायाविरुद्ध २ ऑक्टोबरला (महात्मा गांधी जयंती) दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आणि मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर सनदशीर मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ट्रॅफिक आणि ‘सायलन्स झोन’चे क्षुल्लक कारण देऊन आंदोलनाला परवानगी नाकारली जाते. नोकरशाही आणि पोलीस प्रशासन स्वाक्षरी नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दडपशाही करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय एकाकीपण आणि उघडी पडलेली परराष्ट्र नीती

परराष्ट्र धोरणाच्या आणि जिओपॉलिटिक्सच्या आघाडीवरही भारताची कोंडी झाली आहे. ब्रिक्स  संघटनेत भारताचे स्थान केवळ औपचारिक उरले असून आर्थिक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याची ताकद भारताकडे उरलेली नाही. अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी करारांमध्ये भारत अडकला आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करताना १००% टॅरिफ लागण्याची भीती आहे, तर दुसरीकडे अंतर्गत अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. देशांतर्गत उद्योजकांशी असणारे संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव या चक्रव्यूहात सरकार पूर्णपणे फसले आहे.

निष्कर्ष: २०१२-२०१४ ची पुनरावृत्ती? साख हरवलेल्या सत्तेचा अंत निश्चित!

आजची परिस्थिती ही २०१२ ते २०१४ दरम्यानच्या मनमोहन सिंह सरकारच्या शेवटच्या दिवसांची तंतोतंत आठवण करून देणारी आहे. फरक इतकाच आहे की, तत्कालीन सरकारवर घोटाळ्यांचे आरोप होते, तर आजच्या सरकारवर लोकशाहीच्या हत्येचे, आर्थिक विनाशाचे आणि संस्थांच्या विलीनीकरणाचे गंभीर आरोप आहेत.

जेव्हा सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीवर देश आणि जगाचा विश्वास उडतो, जेव्हा नोकरशहांच्या घराबाहेर ‘गद्दार’ लिहिले जाते, जेव्हा शेअर बाजारात दररोज अब्जावधी रुपये भस्मसात होतात आणि जेव्हा व्यापारी यूपीआयवर काळी चादर पांघरून रस्त्याची वाट धरतात, तेव्हा समजून जावे की सत्तेचा पाया खचला आहे. घटनात्मक ताकद आणि २४० जागांचे संख्याबळ हातात असूनही आज मोदी सरकारची साख (Credibility) पूर्णपणे संपलेली आहे. साख गमावलेले सरकार केवळ सत्तेच्या जोरावर देश चालवू शकत नाही; या जनआक्रोशाचा स्फोट आता अटळ दिसत आहे.

Kanthak Suryatal