चिराग पासवान प्रश्न विचारतात अन् उत्तर नड्डा देतात; जे. पी. नड्डा देशाचे नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले का?

आखो का तारा आज शत्रू कसा झाला? द इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीने भाजपच्या पायाखालची वाळू का सरकली?

कालपर्यंत रामनाथ गोयंकांचा उदोउदो करणारे आज इंडियन एक्सप्रेसला टूलकिट का म्हणतात? भाजपचा उघडा पडलेला दुटप्पीपणा!

लोकशाहीच्या स्तंभांची उघडी पडलेली पडझड देशात सध्या लोकशाहीचे उघडपणे धिंडवडे निघत आहेत. ज्या घटनात्मक संस्थांनी निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहून देशाच्या संविधानाचे रक्षण करायला हवे, त्या संस्था आज सत्तेच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. भारत निवडणूक आयोगासारखी अत्यंत महत्त्वाची संवैधानिक संस्था आज वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर व्होट चोरी आणि राजकीय पक्षपाताचे गंभीर आरोप होत आहेत. परंतु, या गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होण्याऐवजी किंवा निवडणूक आयोगाने स्वतःची बाजू समर्थपणे मांडण्याऐवजी, संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मुख्यमंत्री या आयोगाच्या बचावासाठी ढाल बनून मैदानात उतरले आहेत. यावरूनच स्पष्ट होते की, धूर निघतोय म्हणजे कुठेतरी आग नक्कीच लागली आहे.

निवडणूक आयोग की भाजपचा राजकीय विभाग? निवडणूक आयोगाने शनिवारी जारी केलेले तथाकथित स्पष्टीकरण हे प्रत्यक्षात स्पष्टीकरण नसून द इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार रतिका चोप्रा यांनी उघड केलेल्या सत्याची आणि बातमीची एक प्रकारे कबुलीच ठरली आहे. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने तीन आयुक्तांच्या कौटुंबिक फोटोसारख्या चित्रासोबत जारी केलेल्या पत्रावर एकाही आयुक्ताची स्वाक्षरी नाही. अशा बिन स्वाक्षरीच्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोग देशाची दिशाभूल करत आहे. ज्या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन द्यायला हवी होती, त्या प्रश्नांची उत्तरे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा देत सुटले आहेत.

एनडीएतील सहयोगी पक्ष लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान हे निवडणूक आयोगाला सवाल विचारतात, आणि त्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाऐवजी जे. पी. नड्डा देतात! मग प्रश्न असा पडतो की, नड्डा साहेब भाजपचे अध्यक्ष आहेत की त्यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला आहे? ज्या पद्धतीने भाजपचे नेते आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हे ज्ञानेश कुमार यांच्यासाठी थेट भारत रत्नची मागणी करत आहेत, त्यावरून हेच सिद्ध होते की ज्ञानेश कुमार यांनी निष्पक्ष काम करण्याऐवजी कोणाची सर्वाधिक मदत केली आहे!

द इंडियन एक्सप्रेसवरील हल्ला आणि भाजपचा लाजीरवाणा दुटप्पीपणा पत्रकारितेचा मूलभूत नियम आहे की, तिने सत्तेशी विरोधाभासी संबंध ठेवले पाहिजेत आणि सत्तेत बसलेल्यांना सातत्याने टोकदार प्रश्न विचारले पाहिजेत. द इंडियन एक्सप्रेस या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आणि सत्य बाहेर आणले. परंतु, यामुळे बिथरलेल्या भाजपने थेट या वृत्तपत्रालाच टूलकिट, बकवास आणि पिवळी पत्रकारिता ठरवून टाकले.

हा भाजपचा केवढा मोठा दुटप्पीपणा आहे! इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर रामनाथ गोयंका यांच्या नेतृत्वाखालील द इंडियन एक्सप्रेसने ऐतिहासिकदृष्ट्या नेहमीच उजव्या विचारसरणीचे आणि भाजपचे समर्थन केले होते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या विरोधात लढा देणारा हाच एक्सप्रेस भाजपसाठी परम सत्य होता. राजीव गांधी यांच्या काळात बोफोर्स घोटाळ्यावरून दररोज पहिल्या पानावर बातम्या छापून सत्तेला हादरवून सोडणारा हाच एक्सप्रेस तेव्हा भाजपला देशभक्त वाटत होता. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये या वृत्तपत्राचे माजी संपादक अरुण शौरी मंत्री झाले, तर कुलदीप नायर यांना डोक्यावर घेतले गेले. आज मात्र, जेव्हा हाच एक्सप्रेस सत्ताधाऱ्यांना आणि निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारत आहे, तेव्हा त्यांना तो टूलकिट आणि गलिच्छ वृत्तपत्र वाटू लागला आहे! सत्तेचा इतका माज आणि स्वतंत्र पत्रकारितेबद्दल इतका तिरस्कार यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. जर एक्सप्रेसची बातमी खोटी होती, तर निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर थेट न्यायालयात खटला का दाखल केला नाही?

ज्ञानेश कुमारांचा खळबळजनक कारनामा आणि गोदी मीडियाचे मौन निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केवळ मतदानातील गडबडीचेच आरोप नाहीत, तर त्यांच्या व्यावसायिक नैतिकतेवरच मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. केरळचे माजी मुख्य सचिव, जे ज्ञानेश कुमार यांचे बॅचमेट होते, त्यांनी उघडपणे आरोप केला आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी निवृत्तीनंतर त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश करून खासदारकीचे तिकीट आणि मंत्रीपद मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले होते! एका घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती सत्ताधारी पक्षासाठी तिकीट वाटपाचे काम करत असेल, तर ती व्यक्ती संविधानाशी एकनिष्ठ आहे की सत्तेच्या लाचारीत बुडाली आहे?

राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरून खरमरीत टीका केली आहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, देशातील मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडियाने ही बातमी पूर्णपणे गायब करून टाकली. आजचा पाळीव मीडिया डोळे उघडे ठेवून सत्तेची लाचारी करत आहे आणि विरोधी पक्षाला संपवण्याच्या कारस्थानात सहभागी झाला आहे.

साप आणि नेवला एकत्र: विरोधाचे अभूतपूर्व एकत्रीकरण भाजपच्या या हुकूमशाही कारभारामुळे आणि घटनात्मक संस्थांच्या गळचेपीमुळे देशातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलत आहेत. ज्या पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीआयएम यांच्यात साप आणि नेवल्यासारखे ऐतिहासिक वैर होते, तिथे आज ममता बॅनर्जी यांनी सीपीआयएमच्या सरचिटणीसांशी चर्चा केली आहे. विरोधी पक्ष एकत्र येत आहेत आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी ३० तारखेच्या बैठकीत एकत्र ठराव मंजूर करत आहेत.

इतकेच नव्हे तर, भाजपच्या एनडीए आघाडीतील मित्रपक्षही आता अस्वस्थ झाले आहेत. चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाह आणि एच. डी. कुमारस्वामींसारखे नेते आज सत्तेच्या लाचारापोटी शांत असले, तरी जमिनीवर जनतेचा वाढता संताप पाहून त्यांनाही आपली राजकीय रणनीती बदलावी लागणार आहे. भाजपने ज्ञानेश कुमार यांना पाठीशी घालून स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.

सत्तेची मस्ती आणि रस्त्यावरील मारहाण संस्कृती भाजपचा हा अहंकार केवळ घटनात्मक संस्थांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्यांच्या नेत्यांच्या दैनंदिन वर्तनातही तो स्पष्ट दिसू लागला आहे. दिल्लीतील भाजप नेते प्रवेश वर्मा यांनी एका व्यक्तीला रस्त्यावर थप्पड मारल्याची घटना समोर आली आहे. साहिब सिंग वर्मा यांच्यासारख्या सुसंस्कृत नेत्याचा हा मुलगा आज सत्तेच्या मस्तीत रस्त्यावर दादागिरी करत फिरत आहे. मारहाण केल्यानंतर स्वतःलाच बळी म्हणून दाखवण्याची आणि माझ्या आईला शिवी दिली असा बनाव रचण्याची भाजपची जुनी सवय पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकार परिषदेला सामोरे जायला घाबरतात, पत्रकारांच्या तीक्ष्ण प्रश्नांना टाळतात आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते रस्त्यावर गुंडगिरी करतात. हीच भाजपची खरी राजकीय संस्कृती आणि वर्क कल्चर बनले आहे. राहुल गांधी यांनी योग्यच म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग भाजपच्या खिशात आहे, त्यामुळे त्यांना आता मतदारांची कोणतीही पर्वा उरलेली नाही!

निष्कर्ष: जनताच देणार सत्तेच्या मस्तीला चोख प्रत्युत्तर! भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा रोज सकाळी उठून विरोधी पक्षांना टूलकिट आणि देशद्रोही ठरवण्याचा सपाटा लावतात. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल हे देशाची बदनामी करत असल्याचा शोध ते लावतात. परंतु, नड्डा साहेबांनी कान उघडे ठेवून ऐकावे,देशाची बदनामी विरोधी पक्ष करत नसून, निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांचे वाटोळे करणारे आणि स्वतंत्र पत्रकारितेचा गळा घोटणारे तुमचे सरकार करत आहे!

सत्तेचा हा माज कायम टिकणारा नसतो. जेव्हा संविधान धोक्यात येते आणि लोकशाहीवर गदा येते, तेव्हा देशातील जनता रस्त्यावर उतरते. निवडणूक आयोगाला स्वतःचे बाहुले बनवून आणि प्रसारमाध्यमांना घाबरवून सत्ता टिकवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला लवकरच जनतेचा रोष सहन करावा लागला. लोकशाहीचा गळा आवळणाऱ्या या सत्तेला जनताच धडा शिकवेल!

Kanthak Suryatal