पती सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश होणार, अन् पत्नीला ११ वर्षे व्हीसी पदाचा नजराणा! देश चालवणारा हा कसला अद्भुत योगायोग?

अजानने सिरदर्द होतो म्हणणाऱ्या मॅडमची ११ वर्षांची अनभिषिक्त सत्ता! अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीत लोकशाहीचा गळा आवळणारा संगीता श्रीवास्तव पॅटर्न!

अद्भुत योगायोग की सत्तेचा नग्न खेळ?

पती सर्वोच्च न्यायालयाचे होणारे सरन्यायाधीश अन् पत्नीला देशातील एका नामांकित केंद्रीय विद्यापीठाचे तब्बल ११ वर्षे कुलगुरू (VC) पद बहाल केले जाणे! हा केवळ एक अद्भुत योगायोग मानावा की नियमांची पायमल्ली करणारा सत्तेचा नग्न खेळ? १५० कोटी लोकसंख्येच्या या देशात अलाहाबाद विद्यापीठाचा गाडा हाकण्यासाठी प्रा. संगीता श्रीवास्तव यांच्याशिवाय दुसरा एकही पात्र किंवा विद्वान शिक्षणतज्ज्ञ सापडू नये, ही भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राची भीषण शोकांतिका आहे की राजकीय उपकृततेचा हा प्रकार आहे?

११ वर्षांची अनभिषिक्त सत्ता आणि बैकडेटने मिळालेले अभयदान

२०२० मध्ये जेव्हा न्यायमूर्ती विक्रमनाथ हे गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते आणि सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मिळण्याच्या तयारीत होते, तेव्हा त्यांच्या पत्नी प्रा. संगीता श्रीवास्तव यांना पहिल्यांदा ५ वर्षांसाठी अलाहाबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी बसवण्यात आले. २०२५ मध्ये त्यांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपायला अवघे १० दिवस उरलेले असताना शिक्षण मंत्रालयाने अचानक नोटिफिकेशन काढून त्यांना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली.

कमाल तर पुढे घडली; हा १ वर्षाचा वाढीव कार्यकाळ १८ सप्टेंबरला संपत असताना, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या आदेशाने त्यांना दुसऱ्यांदा ५ वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा आदेश १६ सप्टेंबर २०२६ या मागील तारखेपासून लागू दाखवण्यात आला. सामान्य प्राध्यापक वयाच्या ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात, परंतु मॅडमजी वयाच्या ७० व्या वर्षीही या कुलगुरूंच्या खुर्चीवर विराजमान राहणार आहेत. कोणत्याही केंद्रीय विद्यापीठात अशा प्रकारे सलग दोनदा मुदतवाढ व पुनर्नियुक्ती मिळवणाऱ्या संगीता श्रीवास्तव या देशातील पहिल्या महिला कुलगुरू ठरल्या आहेत. विद्यापीठाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी कुलगुरू पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये आर्ट्स फॅकल्टीचे डीन प्रा. व्ही. के. राय आणि कॉमर्स फॅकल्टीचे डीन प्रा. आर. एस. सिंग यांसारख्या वरिष्ठ प्राध्यापकांनी अर्ज केले होते. परंतु, अवघ्या १५ दिवसांत या सर्व दिग्गजांना डावलून पुन्हा एकदा संगीता श्रीवास्तव यांचीच निवड करण्यात आली.

अजान आणि लाऊडस्पीकरचा वाद: व्हीसी मॅडमचा व्हीआयपी नखरा

३ मार्च २०२१ रोजी कुलगुरू मॅडमने अलाहाबादचे कमिशनर, आयजी आणि एसपी यांना एक अधिकृत सरकारी पत्र पाठवले होते. त्या पत्रात त्यांनी मशिदीतील अजानच्या आवाजामुळे त्यांच्या झोपेत व्यत्यय येतो आणि डोकेदुखी सुरू होते अशी तक्रार केली होती. तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत मशिदीतील दोन लाऊडस्पीकर उतरवले. ज्या विद्यापीठात हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, परीक्षा आणि रोजगाराचे प्रश्न लटकलेले आहेत, तिथे कुलगुरूंचे संपूर्ण लक्ष स्वतःच्या झोपेवर आणि मशिदीच्या लाऊडस्पीकरवर केंद्रित होते!

विद्यार्थ्यांवर ४ पट फीवाढ आणि आंदोलकांवर दबाव

सप्टेंबर २०२१ मध्ये यूजीसीकडून मिळणाऱ्या अनुदानात ४०% कपात झाल्यानंतर संगीता श्रीवास्तव यांनी विद्यापीठाने स्वतःचे संसाधन स्वतः उभे केले पाहिजेत असा फर्मान काढला. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी त्यांनी विद्यापीठाची फी थेट ४ पट (४००%) वाढवण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. या जुलमी फीवाढीविरोधात विद्यार्थ्यांनी महिनान्महिने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली, मशाल जुलूस काढले, अन्नत्याग करून उपोषणे केली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि गरीब कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा विचार न करता कुलगुरूंनी फीवाढ मागे घेण्यास ठाम नकार दिला.

क्यूआर कोड नोकरभरती घोटाळा आणि संसदेत उमटलेले पडसाद

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये संतप्त विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंच्या कारसमोर येऊन त्यांच्या नियुक्तीतील अनियमिततांचा तीव्र निषेध केला. त्यादरम्यान विद्यापीठाच्या भिंतींवर असे पोस्टर्स चिकटवण्यात आले होते, ज्यांवर संगीता श्रीवास्तव आणि भरती प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांचे फोटो, नावे व फोन नंबर छापले होते. या पोस्टर्सवर क्यूआर कोडद्वारे पैसे देऊन नोकऱ्या विकल्या जात असल्याचा थेट आरोप करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाला लाला लँड किंवा कायस्थांचा अड्डा बनवल्याचा उघड आरोप केला, जिथे एका विशिष्ट बिरादरीच्या लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. हा मुद्दा २० डिसेंबर २०२२ रोजी थेट देशाच्या संसदेत गाजला. तत्कालीन काँग्रेस खासदार राजमणी पटेल यांनी संसदेत उघडपणे सांगितले की, प्रा. संगीता श्रीवास्तव या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या पत्नी असल्यामुळे नियम धाब्यावर बसवून त्यांना कुलगुरू करण्यात आले आहे आणि पात्र नसतानाही त्यांना पदावरून हटवले जात नाहीये.

लोकशाहीचा गळा आवळणारी हुकूमशाही: प्रसारमाध्यम व सोशल मीडियावर बंदी

संगीता श्रीवास्तव यांच्या कार्यकाळात विद्यापीठातील छात्रसंघाच्या निवडणुका पूर्णपणे बंद पाडण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांनी कार्यकारिणी परिषदेच्या बैठकीत असा एक आदेश काढला, ज्यानुसार विद्यापीठातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना कुलगुरूंच्या परवानगीशिवाय मीडियाला माहिती देण्यास किंवा सोशल मीडियावर विद्यापीठाबाबत लिहिण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली. हा आदेश मोडणाऱ्या प्राध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे आणि निवृत्तीच्या वेळी त्यांची ग्रॅच्युएटी रोखण्यापर्यंतची धमकी देण्यात आली. ही घटना संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची आणि लोकशाही मूल्यांची उघडउघड पायमल्ली आहे.

निष्कर्ष: उच्च शिक्षणाचा बळी आणि नैतिकतेचा प्रश्न

ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईबद्दल कोणीतरी वक्तव्य केल्यावरून मॅडमजींनी कार्यक्रमात अतिशय आक्रमक भाषण दिले होते, ज्यावर उपस्थित विद्यार्थ्यांनी त्यांना हुटिंग करून विरोध दर्शवला होता. आज देशात हजारो उच्चविद्याविभूषित आणि अनुभवी शिक्षणतज्ज्ञ उपलब्ध असताना एकाच व्यक्तीला ११ वर्षे कुलगुरू पदावर बसवून ठेवण्याचा अट्टाहास का? हा केवळ राजकीय देवाणघेवाणीचा किंवा न्यायाधीशांच्या पत्नी असण्याचा मोबदला आहे का? देशाचे होणारे भावी सरन्यायाधीश जस्टिस विक्रमनाथ आणि त्यांच्या कुलगुरू पत्नी प्रा. संगीता श्रीवास्तव यांना या पदांचे अभिनंदन जरूर असावे. परंतु, ज्या पद्धतीने नियम, कायदे आणि लोकशाही मूल्यांची होळी केली जात आहे, त्यामुळे देशातील उच्च शिक्षणव्यवस्था आणि संस्थांच्या नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे!

Kanthak Suryatal