फिल्मी गॉसिप की निडर पत्रकारिता? निवडणूक आयोगाची पोलखोल करणाऱ्या महिला पत्रकाराचा धडाकेबाज पराक्रम! भागवतांचा फोटो, ईडीचा धाक आणि निवडणूक आयोगातील स्फोट: इंडियन एक्सप्रेसच्या त्या ब्रेकिंग न्यूजमागची इनसाईड स्टोरी! गेल्या दशकभराच्या काळात जर्नालिझम ऑफ करेज हे आपले ब्रीदवाक्य स्वतः द इंडियन एक्सप्रेस गट विसरून गेला आहे की काय, असा संशय पत्रकारितेतील जाणकारांना आणि सुजाण वाचकांना सातत्याने येत होता. मात्र, अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगातील अंतर्गत घडामोडींवर आणि वादांवर प्रकाश टाकणारी जी स्फोटक बातमी इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केली, तिने भारतीय पत्रकारितेचे सुप्त सत्व अजूनही जिवंत असल्याचे दाखवून दिले आहे. परंतु, या एका बातमीच्या कौतुकासोबतच आजच्या भयाण राजकीय वातावरणात हा प्रश्न विचारणे तितकेच गरजेचे आहे की, जेव्हा पत्रकारांवर युएपीए सारखे दहशतवादविरोधी कायदे लादले जात आहेत आणि द वायर किंवा न्यूजक्लिक सारख्या स्वतंत्र मीडिया संस्थांवर ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाच्या धाडी टाकून त्यांचा आवाज घोटला जात आहे, अशा वेळी इंडियन एक्सप्रेसने हे धाडस नेमके कशाच्या जोरावर दाखवले? या बातमीच्या क्रोनॉलॉजिसोबत आणि टाइमिंगसोबतच सध्या सोशल मीडियावर एक जुना फोटो जोरदार व्हायरल होत आहे. ५ डिसेंबर २०२५ चा हा फोटो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अनंत गोएंका यांचा आहे. त्यामुळेच आज राजकीय वर्तुळात दोन स्पष्ट प्रवाह दिसतात—एक वर्ग या बातमीला खऱ्याखुऱ्या निडर पत्रकारितेचा विजय मानतो, तर दुसरा वर्ग संघ आणि भाजपमधील अंतर्गत दरी किंवा गोएंका कुटुंबाचे संघाशी असलेले ऐतिहासिक संबंध या बातमीमागे असल्याचा दावा करतो. या पार्श्वभूमीवर, या संपूर्ण प्रकरणाचा, त्यामागील रिपोर्टिंगचा आणि पत्रकारितेच्या परंपरेचा सखोल पंचनामा करणे गरजेचे बनले आहे. रितिका चोप्रांचे धडाकेबाज रिपोर्टिंग आणि फिल्मी थिअरीचा चोथा या संपूर्ण स्फोटक बातमीचे सर्वात पहिले आणि खरे श्रेय पत्रकार रितिका चोप्रा यांना जाते. गेल्या दशकभरात मोदी सरकारने देशातील सर्वोच्च घटनात्मक संस्थांचे काय करून ठेवले आहे, याचा एक जिवंत शिलालेखच या बातमीच्या रूपाने समोर आला आहे. रितिका चोप्रा गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून निवडणूक आयोग हे बीट अत्यंत बारकाईने कव्हर करत आहेत. याआधी २०१९ मध्ये जेव्हा मोदी सरकारनेच नियुक्त केलेले तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या आचारसंहिता उल्लंघनावर उघडपणे आक्षेप नोंदवला होता, तेव्हाही तो लढा सर्वात पहिल्यांदा रितिका चोप्रा आणि इंडियन एक्सप्रेसनेच देशासमोर आणला होता. त्या उत्कृष्ट रिपोर्टिंगसाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले होते. आज जेव्हा मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडिया निव्वळ राजकीय पक्षांच्या पुढे-मागे करण्यात, गदारोळ माजवणाऱ्या टीव्ही डिबेट्समध्ये आणि सत्तेची भाटगिरी करण्यात धन्यता मानत आहे, अशा काळात रितिका चोप्रा यांनी तथ्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचा कठीण मार्ग निवडला. या बातमीवर पडदा टाकण्यासाठी काही घटकांनी अशी आवई उठवली की, आयोगातील बलबीर सिंग संधू किंवा विवेक जोशी या नव्या आयुक्तांनीच हा कागद बाहेर लीक केला असावा. परंतु, स्वतः रितिका चोप्रा यांनी ही फिल्मी थिअरी पुरती उघडी पाडली आहे. पत्रकारिता अशा फिल्मी गॉसिपवर चालत नाही; बातमीची टीप मिळाल्यानंतर गोवा, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांत जाऊन प्रत्यक्ष ग्राउंडवर फॅक्ट्स चेक करावे लागतात. न्यूजरूममध्ये संपादकांच्या कठोर प्रश्नांची उत्तरे देऊन बातमी फुलप्रूफ करावी लागते, तेव्हा कुठे अशी बातमी छापून येते. या निर्भीड कामाची पोचपावती म्हणूनच रितिका चोप्रा यांची आता इंडियन एक्सप्रेसच्या मुंबई आवृत्तीच्या संपादकपदी नियुक्ती झाली आहे. रामनाथ गोएंकांचा वारसा, सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारे अग्रलेख आणि आजचे वास्तव एकीकडे रिपोर्टरचे धाडस असले, तरी दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांविरोधात बातमी छापण्याचे काळीज संपादकांमध्ये आणि मालकांमध्ये असावे लागते. इंडियन एक्सप्रेसचे सध्याचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अनंत गोएंका हे वृत्तपत्राचे संस्थापक रामनाथ गोएंका यांचे नातू आहेत. रामनाथ गोएंका हे स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि महात्मा गांधींच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी १९३२ मध्ये एक्सप्रेस ग्रुप चालवायला घेतला होता. पुढे १९७१ मध्ये ते भारतीय जनसंघाच्या, म्हणजेच आत्ताच्या भाजपच्या तिकिटावर मध्य प्रदेशातील विदिशा येथून खासदार म्हणून निवडून आले होते. रामनाथ गोएंका यांनी आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरोधात वर्तमानपत्रात रिकामे अग्रलेख छापून निषेध नोंदवला होता आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाला पूर्ण ताकद दिली होती. गोएंका यांच्या पत्रकारितेची तत्त्वे इतकी कठोर होती की, एका मुख्यमंत्र्याने एका रिपोर्टरचे कौतुक केले म्हणून रामनाथजींनी त्या रिपोर्टरला कामावरून काढून टाकले होते; कारण त्यांना सत्तेला आवडणारे नव्हे, तर सत्तेला अस्वस्थ करणारे आणि खुपणारे प्रश्न विचारणारे पत्रकार हवे होते. आज २०२६ मध्ये अनंत गोएंका यांच्या संमतीशिवाय इतकी मोठी बातमी छापणे शक्य नव्हते. मात्र, ५ डिसेंबर २०२५ रोजी अनंत गोएंका यांनी इन्स्टाग्रामवर सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबतच्या कौटुंबिक जेवणाचा फोटो शेअर केला होता. त्यात त्यांनी लिहिले होते की, माझी आई उजव्या विचारसरणीची आहे आणि पत्नी डाव्या विचारसरणीची आहे; भिन्न विचार असूनही परस्पर आदर राखता येतो. या फोटोवरून सोशल मीडियावर असा युक्तिवाद केला जात आहे की, काँग्रेसच्या काळात अँटी-एस्टॅब्लिशमेंट असणाऱ्या एक्सप्रेसची खरी परीक्षा २०१४ नंतरच्या काळात आहे. इतर स्वतंत्र माध्यमांवर कारवाई होत असताना, एक्सप्रेसला ही जागा मिळते कारण त्यांचे संघाशी संबंध आहेत का, असा प्रश्न विचारला जातोय. तथापि, याच एक्सप्रेसचे मुख्य संपादक राजकमल झा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच उपस्थितीत व्यासपीठावरून ठणकावून सांगितले होते की, सरकारने आमची टीका करणे किंवा आम्हाला वाईट म्हणणे हेच आमचे खरे पदक आहे. त्यामुळे केवल एका फोटोवरून निष्कर्ष काढण्याऐवजी वृत्तपत्राच्या भूमिकेकडे वस्तुनिष्ठेने पाहणे गरजेचे आहे. मनुस्मृतीची चौकट मोडून सत्तेची पाळेमुळे हादरवणाऱ्या महिला पत्रकार ज्या समाजात महिलांना विशिष्ट चौकटीत बांधून ठेवण्याची मानसिकता किंवा मनुस्मृतीचे विचार आजही डोके वर काढतात, त्याच देशात महिला पत्रकारांनी आपल्या लेखणीने आणि रिपोर्टिंगने सत्तेची आणि भ्रष्टाचाराची भव्य साम्राज्ये भुईसपाट केली आहेत. रितिका चोप्रा यांनी निवडणूक आयोगाबाबत दाखवलेले धाडस हे त्याच उज्ज्वल परंपरेचा भाग आहे. भारताचा इतिहास साक्ष देतो की, देशातील सर्वात मोठे आणि भयानक घोटाळे उघडकीस आणण्यात महिला पत्रकारांचे योगदान अजोड राहिले आहे: सुचेता दलाल: हर्षद मेहताचा अब्जावधींचा शेअर बाजार घोटाळा जगासमोर आणला. चित्रा सुब्रमण्यम: बोफर्स तोफ घोटाळ्याचे आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे उघड केले. तनुश्री पांडे आणि ग्रीष्मा कुठार: उत्तर प्रदेशातील हाथरस प्रकरण आणि मणिपूरमधील हिंसाचाराचे भीषण वास्तव समोर आणले. ज्योती यादव: कोविड टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या आक्रोशाला वाचा फोडली. पूनम अग्रवाल: ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट सारख्या किचकट विषयांवर तांत्रिक व कायदेशीर संशोधन करून स्वतंत्र पत्रकारिता केली. सुकन्या शांता: भारतीय तुरुंगांमधील मानवाधिकार उल्लंघन आणि जातीव्यवस्थेवर भेदक प्रकाश टाकला. जटिंदर कौर: भारतीय लष्करातील भ्रष्टाचारावर शोधपत्रकारिता केली. राणा अय्युब: गुजरात फाइल्सच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांचे बुरखे फाडले. जेव्हा महिलांना स्वातंत्र्याची दारे मोकळी मिळतात आणि त्या क्षेत्रात उतरतात, तेव्हा त्या व्यवस्थेच्या काठळ्या बसवणारी खरी बातमी देऊन दाखवतात, हेच या यादीवरून स्पष्ट होते. निष्कर्ष: पत्रकारिता अजूनही जिवंत आहे! निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत संवेदनशील घटनात्मक संस्थेतून कॅबिनेट सचिवांक्षेपर्यंत गेलेल्या तक्रारींची आणि अधिकृत पत्रव्यवहाराची माहिती बाहेर आणणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम आहे. ही माहिती केवळ कोणीतरी आणून दिली म्हणून छापली गेली, असे म्हणणे म्हणजे पत्रकारांच्या अथक मेहनतीचा आणि प्रामाणिकपणाचा अपमान ठरेल. आजच्या काळात जेव्हा बहुतांश मीडिया घरे सत्तेच्या तालावर नाचत आहेत, तेव्हा द इंडियन एक्सप्रेसने आणि रितिका चोप्रा यांनी दिलेली ही बातमी हे सिद्ध करते की, भारतीय लोकशाहीत पत्रकारिता अजूनही पूर्णपणे मरण पावलेली नाही. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची ताकद आणि पत्रकाराचे नैतिक धैर्यच लोकशाहीचा खरा आधारस्तंभ आहे आणि या धाडसाला देश नक्कीच सलाम करेल! Kanthak Suryatal Post Views: 194 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation माईक तोडला तरी आमचे धैर्य कसे तोडणार? १३ कोटी मतांचा दरोडा आणि हुकूमशाहीचा नंगानाच! रोस्टर बदललं, ऑडिओ बंद अन् अवघ्या काही तासांत दिलासा! | सुप्रीम कोर्टातील पारदर्शकतेवर महाप्रश्न!