जेलपासून वाचण्याचा शेवटचा मार्ग? ज्ञानेश कुमारांची संधू-जोशींसमोर अचानक पलटी! निवडणूक आयोगाचा अनागोंदी कारभार आणि ज्ञानेश कुमारांचे आत्मसमर्पण: १४ विरोधानंतर अखेर गुडघे टेकले! स्वायत्ततेचा बुरखा ओढून संविधानाच्या पाठीत खंजीर उपसण्याचे काम जेव्हा देशाची सर्वात मोठी घटनात्मक संस्था करते, तेव्हा लोकशाहीचा पायाच हादरून जातो. गेल्या १० महिन्यांपासून भारताच्या निवडणूक आयोगात जो काही अनागोंदी आणि मनमानीचा कारभार सुरू होता, त्याचा एक अत्यंत भयानक चेहरा नुकताच देशासमोर आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी २६ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे अचानक घाईघाईने एक बैठक बोलावली. या बैठकीत निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत काही सर्वसंमतीचे निर्णय घेण्यात आले आणि एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आले. परंतु, हा काही अचानक झालेला सुसंवाद नव्हता; तर तो स्वतःची मान वाचवण्यासाठी, संभाव्य कायदेशीर कारवाईच्या तावडीतून सुटण्यासाठी आणि उघड्या पडलेल्या बेकायदेशीर कारभारावर पडदा टाकण्यासाठी ज्ञानेश कुमारांनी केलेला सरेंडरचा अंतिम जुगाड होता! १० महिन्यांची मनमर्जी आणि १४ वेळा नोंदवलेला अधिकृत विरोध ही तातडीची बैठक आणि अचानक झालेले हे तथाकथित हृदयपरिवर्तन का घडले, याचा मागोवा घेतला तर निवडणूक आयोगाच्या बंद दारांमागे चाललेला संविधानाचा अवमान उघड होतो. इंडियन एक्सप्रेसने उघड केलेल्या एका धक्कादायक अहवालानुसार, गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आणि त्यांच्या परस्पर घेतलेल्या निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा अधिकृतपणे तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. कोणतीही शिफारस नसताना, इतर दोन आयुक्तांना विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्या नकळत परस्पर निर्णय लादले जात होते. देशाच्या निवडणूक आयोगात तीन आयुक्तांची व्यवस्था ही एकमेकांना संतुलित ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. परंतु, ज्ञानेश कुमार हे स्वतःच्या किंवा त्यांच्या राजकीय आकांच्या सांगण्यावरून मनमर्जीने कारभार हाकत होते. या १४ पत्रांनी आणि आक्षेपांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगात तीन सदस्यांची कमिशन नसून ज्ञानेश कुमारांची एकछत्री हुकूमशाही सुरू होती! चोरी पकडल्यावर झालेली घाई आणि बैठकीतील निर्णय जेव्हा मांजराने डोळे झाकून दूध पिण्याचा प्रकार मीडियात उघड झाला, तेव्हा ज्ञानेश कुमारांचे धाबे दणाणले. शनिवारी २६ सप्टेंबर रोजी घाईघाईने बोलावलेल्या बैठकीत ज्या निर्णयांची दवंडी पिटण्यात आली, ते निर्णय म्हणजे गेल्या १० महिन्यांत झालेल्या पापांची कबुलीच आहे. या बैठकीत पुढील निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले असे जाहीर करण्यात आले: १. बैठकांचा अजेंडा आणि इतिवृत्त: आयोगाच्या सर्व बैठकांचा अजेंडा आधी पाठवला जाईल आणि बैठकीतील कामकाजाचे इतिवृत्त तात्काळ जारी केले जावे. २. परदेश दौरे आणि निर्देश: अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी अब निवडणूक आयोगाची पूर्वमंजुरी अनिवार्य असेल आणि आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांचे अधिकाऱ्यांकडून सक्तीने पालन केले जाईल. ३. वार्षिक गोपनीय अहवाल: सर्व अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल दरवर्षी ३१ डिसेंबरपर्यंत वेळेत पूर्ण केले जातील. ४. ईसीआयएटी समीक्षा: या यंत्रणेची समीक्षा वरिष्ठ डीईसी आणि आयआयटी किंवा आयआयएम मधील स्वतंत्र तज्ज्ञांची समिती करेल. ५. एसआईआर आणि मतदार मदत: एसआईआर नोटिसा मिळणाऱ्या लोकांच्या घरी बीएलओ स्वतः कागदपत्रे घेऊन जातील, सामान्यतः सुनावणीची गरज भासणार नाही. बेघर, मजूर व गरिबांसाठी डीईओ मदत कक्ष उभारतील. फॉर्म ६ सोबतच्या घोषणेची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. ६. दावे-आक्षेपांची मुदत: दिल्लीत दावे व आक्षेपांची अंतिम तारीख ३० ऑक्टोबर आणि महाराष्ट्रात १२ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली. हे निर्णय वाचून कोणत्याही सुजाण नागरिकाला प्रश्न पडेल की, बैठकीचा अजेंडा आधी देणे, बैठकीचे इतिवृत्त नोंदवणे, अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे या तर कोणत्याही साध्या संस्थेतील अत्यंत प्राथमिक आणि नेहमीच्या प्रक्रिया आहेत! मग गेल्या १० महिन्यांपासून निवडणूक आयोगात बैठकीचे अजेंडे आणि इतिवृत्त न ठेवताच निर्णय घेतले जात होते का? अधिकारी आयुक्तांचे ऐकत नव्हते आणि मनमानीपणे परदेश दौरे करत होते का? या प्राथमिक नियमांची आठवण आज अचानक का झाली? कारण यापूर्वी या नियमांना केराची टोपली दाखवून ज्ञानेश कुमार एकाधिकारशाही चालवत होते, हेच यातून सिद्ध होते. कॅबिनेट सचिवांना पत्र आणि सनदी अधिकाऱ्यांची मनमानी या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले पत्र. निवडणूक आयोगाकडे स्वतःचे वेगळे केडर नसल्याने विविध सेवांमधून अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येतात. परंतु, ज्ञानेश कुमारांच्या वरदहस्तामुळे प्रतिनियुक्तीवर आलेले काही अधिकारी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना जुमानत नव्हते, त्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन करत होते आणि स्वतःचे परस्पर हुकूम सोडून काम करत होते. याविरुद्ध संधू आणि जोशी यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार केली होती आणि अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. जेव्हा प्रकरण हाताबाहेर गेले, तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या या बेकायदेशीर वर्तनाची तक्रार कॅबिनेट सचिवांकडे करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने आता असे स्पष्टीकरण दिले आहे की कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले पत्र हे कोणत्याही आयटी डिव्हिजन किंवा धोरणाशी संबंधित नव्हते. पण खरी गोष्ट हीच आहे की, अधिकाऱ्यांनी थेट घटनात्मक आयुक्तांना ठरवून डावलले आणि ज्ञानेश कुमारांनी त्यांना संरक्षण दिले! चोरीचा माल परत केला म्हणून चोरीचे पाप धुतले जात नाही! ज्ञानेश कुमारांच्या या अचानक सरेंडरची तुलना केवळ फडणवीस मॉडेलशीच केली जाऊ शकते! चोरी करताना रंगेहात पकडले गेले की, ठीक आहे, मी चोरलेला माल परत करतो, आता मला सोडून द्या असे म्हणण्यासारखा हा प्रकार आहे. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, पकडले गेल्यानंतर माल परत केला म्हणून चोरीचा गुन्हा माफ होतो का? गेल्या १० महिन्यांत ज्ञानेश कुमारांनी इतर दोन आयुक्तांना डावलून, सर्वसंमतीशिवाय जे शेकडो गैरकायदेशीर निर्णय घेतले, त्यांचे काय? ते सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले पाहिजेत! ९७ लाख मतदारांच्या हक्कांचे काय? वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही, राज्यांकडून विनंती येऊनही, आधीपासूनच मतदार असलेल्या लाखो लोकांना पुन्हा फॉर्म ६ भरण्यास का भाग पाडले गेले? त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा का आणली गेली? बंगाल निवडणुकीची विश्वासार्हता: जर गेल्या १० महिन्यांतील निर्णय एकाधिकारशाहीने आणि बेकायदेशीरपणे घेतले गेले असतील, तर बंगाल निवडणुकीसह या काळात झालेल्या सर्व प्रक्रिया आणि निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात येतात. तिथे २७ लाख मतदारांच्या हक्कांवर डल्ला मारला गेला असेल, तर त्या निवडणुका रद्द करून पुन्हा निष्पक्षपणे का घेतल्या जाऊ नयेत? आता केवळ लिपापोतीने भागणार नाही; राजीनामाच हवा! निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मीडिया महासंचालकांनी फोटो आणि प्रेस रिलीज जारी करून सर्व निर्णय एकमुखाने झाले असा कितीही आव आणला तरी, जनतेच्या आणि माध्यमांच्या दबावामुळेच आयोग आज आपल्या औकातीत आला आहे, हे स्पष्ट दिसते. बूंदने गेलेले अब्रूचे पाणी आता हौदाने परत येऊ शकत नाही. ज्ञानेश कुमारांनी गेल्या १० महिन्यांत भारताच्या लोकशाहीला लहूलुहान करण्याचे काम केले आहे. १० महिने संविधानाचा पायदळी तुडवलेला नंगा नाच केल्यानंतर, आज केवळ काही सुधारणांचे पत्रक काढून स्वतःचे पाप झाकता येणार नाही. २ तारखेला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिलाच पाहिजे. लोकशाहीची स्वायत्तता आणि घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा जपायची असेल, तर अशा मनमानी करणाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवणे आणि त्यांना जबाबदार धरणे हाच एकमेव पर्याय उरतो! Kanthak Suryatal Post Views: 192 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation भगतसिंगांचा विचार अन् गांधींचा मार्ग! जेव्हा देशाची नोकरशाही हात वर करते, तेव्हा सत्तापालट अटळ असतो!