मोदी-शाह जोडगोळीत मिठाचा खडा! योगी, आनंदीबेन आणि युसीसीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीत मोठी फूट? सत्तेची बदलती समीकरणे भारतीय राजकारणात गेल्या एका दशकापासून सत्ता आणि संघटना यांच्यावर वर्चस्व गाजवणारी त्रिमुर्ती म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील समीकरणात आता मोठे बदल आणि अंतर्गत ताणतणाव दिसून येत आहेत. २०१९ च्या विजयापासून ते थेट अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेपर्यंत अत्यंत सुसज्ज आणि अजिंक्य वाटणारी भाजपची राजकीय यंत्रणा आता हळूहळू थकल्यासारखी आणि अंतर्गत संघर्षात अडकल्यासारखी दिसत आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि राजमहलांमधील कट-कारस्थानांमध्ये जे चालले आहे, ते भाजपच्या भविष्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचे ठरत आहे. सरसंघचालकांचा सूचक इशारा: ना कोई रहा है… नाट्यकर्मी आणि लेखक इंद्रसिंग जोहर यांच्या गोवा मुक्तीशी संबंधित एका जुन्या चित्रपटातील प्रसिद्ध गाणे ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा, तेरे जाने की भी बारी आई हा संदर्भ सध्याच्या राजकीय घडामोडींशी थेट जोडला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्याच काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी दिलेला संदेश अत्यंत सूचक मानला जातो. जगात जो कोणी येतो तो कायमस्वरूपी राहत नाही, प्रत्येकाला जावेच लागते, हे वक्तव्य करून भागवतांनी थेट राजकीय नेतृत्वाला आणि सत्तेच्या अमरत्वाच्या भ्रमाला आरसा दाखवला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक गोष्टी संघाला आवडत नसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत असून, भागवतांच्या या सूचक वक्तव्यामुळे संघ परिवार आणि भाजप नेतृत्वामधील खटास पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. दोन नेत्यांच्या सरकारकडून एका व्यक्तीचे सरकार; अमित शाह एकाकी? एकेकाळी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे दोघे एकत्र मिळून भाजपची राजकीय मशीन चालवत असत. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत हे सरकार व्यवहारतः केवळ एकाच व्यक्तीचे म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचेच उरले आहे. गृहमंत्री अमित शाह हे राजकीयदृष्ट्या काहीसे कोपऱ्यात ढकलले गेले असून, तिथूनच ते पुन्हा खेळात पुनरागमन करण्यासाठी आपआपल्या चाली रचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेला जो फटका बसला आहे, त्याला दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील कुस्तीपटूंचे आंदोलन योग्य प्रकारे न हाताळू शकल्याची गृहमंत्र्यांची अयोग्यता जबाबदार असल्याचा समज खुद्द मोदींचा झाला असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे मोदी आणि शाह यांच्यातील जुन्या समीकरणात दरी निर्माण झाली असून अमित शाह यांचे प्रभावक्षेत्र मर्यादित होत चालल्याचे चित्र आहे. उत्तर प्रदेशातील त्रिस्तरीय सत्तासंघर्ष: योगी, शाह आणि आनंदीबेन पटेल भाजपमधील अंतर्गत कलहाचे सर्वात मोठे केंद्र उत्तर प्रदेश ठरत आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात अजिबात जमत नाही, ही गोष्ट राजकीय वर्तुळात उघड मानली जाते. या राजकीय खेळात उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. वयोमर्यादा आणि नियमांनुसार कार्यकाळ संपूनही त्या पदावर कायम आहेत. त्यांच्या मुलीवर गुजरातमधील जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित आरोप झालेले असतानाही, उत्तर प्रदेशातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू व प्राध्यापकांच्या नियुक्तीत त्यांची अति-सक्रियता योगी आदित्यनाथ यांना आवडत नाही. आनंदीबेन पटेल या योगी सरकारविरोधी अहवाल दिल्लीत पाठवत असल्याचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, अमित शाह यांना योगी आदित्यनाथ आणि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हे दोघेही नापसंत आहेत. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मात्र योगी आदित्यनाथ आणि राज्यपाल आनंदीबेन या दोघांनाही थेट वरदहस्त लाभलेला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात एक विचित्र राजकीय खिचडी शिजत असून अमित शाह यांना या समीकरणात बाजूला पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे. समान नागरी कायदा आणि NDA मित्रपक्षांची अस्वस्थता समान नागरी कायद्याचा मुद्दा गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून वारंवार लावून धरला जात आहे, परंतु भाजपमधील बहुतांश नेत्यांचा आणि खास करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांचा यात फारसा रस दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही काळापासून युसीसीवर कोणतेही मोठे वक्तव्य केलेले नाही. तसेच तेलगू देसम पार्टी किंवा इतर एनडीए सहकाऱ्यांसोबत युसीसीबाबत कोणतीही अधिकृत बैठक किंवा चर्चा झालेली नाही. उत्तर प्रदेशात २०१त् पासून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची सत्ता असूनही त्यांनी युसीसीवर कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे युसीसीचा मुद्दा केवळ गृहमंत्री आपले राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी वापरत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विरोधी पक्षांवर हल्ले आणि दुसऱ्या धातूचे नेतृत्व सत्तेतील अंतर्गत संघर्षाबरोबरच विरोधी पक्षांना मोडीत काढण्यासाठी अत्यंत आक्रमक आणि टोकाचे राजकारण केले जात आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची चिन्हे गोठवणे, पक्षांमध्ये फूट पाडणे किंवा बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसविरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करणे या घटनांमुळे लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय स्वभावाबद्दल विश्लेषक म्हणतात की, ते दुसऱ्याच धातूचे बनलेले आहेत. त्यांच्यावर नैतिकतेचा किंवा लोकशाही परंपरांचा दबाव आणून त्यांना कमजोर किंवा लज्जित करता येत नाही. त्यामुळे अंतर्गत विरोध असो वा बाह्य, आपल्या रणनीतीनुसार पुढे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. दाव्यांचे सखोल विश्लेषण या विश्लेषणात मांडण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या दाव्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन खालीलप्रमाणे करता येते: मोदी-शाह सत्तासंतुलनातील बदल: दावा: पूर्वीचे दोन नेत्यांचे सरकार आता केवळ एकाच व्यक्तीच्या हातात केंद्रित झाले असून शाह एकाकी पडले आहेत. विश्लेषण: २०१९-२०२४ दरम्यान मोदी-शाह ही जोडगोळी अत्यंत मजबूत मानली जात होती. परंतु, २०२४ च्या निवडणूक निकालानंतर आणि प्रशासकीय अपयशांनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी निर्णयप्रक्रियेची सूत्रे स्वतःकडे अधिक प्रमाणात केंद्रित केल्याचे दिसते. अमित शाह यांच्या राजकीय प्रभावाला मर्यादा घालण्याचा हा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो. संघ-भाजप संबंध आणि मोहन भागवतांचे विधान: दावा: मोहन भागवत यांचे ना कोई रहा है… आणि जो येतो त्याला जावे लागते हे विधान थेट मोदींच्या राजकीय भवितव्यावर भाष्य करणारे आहे. विश्लेषण: संघ परिवाराने नेहमीच व्यक्तीपूजेपेक्षा संघटनेला प्राधान्य दिले आहे. भाजपच्या एकहाती सत्तेच्या काळात संघाची भूमिका दुय्यम झाली होती. निवडणुकीतील फटक्यानंतर संघ प्रमुख भागवतांनी दिलेला इशारा हा भाजप नेतृत्वाला आपल्या मर्यादांची आठवण करून देण्यासाठी आणि सत्ता ही क्षणभंगुर असते हे पटवून देण्यासाठीच होता. उत्तर प्रदेशातील त्रिस्तरीय राजकीय संघर्ष: दावा: योगी आदित्यनाथ, अमित शाह आणि आनंदीबेन पटेल यांच्यातील अंतर्गत वितुष्टामुळे यूपी भाजपमध्ये प्रचंड गटबाजी झाली आहे. विश्लेषण: उत्तर प्रदेश हे लोकसभेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. योगी आदित्यनाथ यांची स्वतंत्र राजकीय प्रतिमा अमित शाह यांच्या भविष्यातील नेतृत्वाला आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आणि योगींना मोदींचा मिळालेला थेट पाठिंबा हा भाजपमधील भविष्यातील उत्तराधिकाराच्या लढाईचा भाग मानला जातो. युसीसी आणि मित्रपक्षांचा विरोध: दावा: युसीसीचा मुद्दा हा केवळ शाहांचा अजेंडा आहे; मोदी आणि एनडीएचे मित्रपक्ष यावर शांत आहेत. विश्लेषण: युसीसी हा भाजपचा मूळ अजेंडा असला तरी २०२४ नंतर बहुमतासाठी टीडीपी आणि जेडीयू सारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे केंद्र सरकारला यावर आक्रमक भूमिका घेणे कठीण जात आहे. निष्कर्ष अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर भाजपचा सुवर्णकाळ सुरू राहील असे वाटत असतानाच, अंतर्गत मतभेद, संघ परिवारातील खटास आणि उत्तर प्रदेशातील सत्तासंघर्ष यामुळे पक्षाची पकड ढिली होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राजमहलातील या कारस्थानांचा आणि अंतर्गत समीकरणांचा परिणाम आगामी काळात भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवण्यात अत्यंत निर्णायक ठरेल. Kanthak Suryatal Post Views: 9 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation बीबीसीचा कमेंट बॉक्स बंद अन् टिव्हीवरील दिव्यांचा झगमगाट: लोकप्रियतेचा खरा दावा कोणता?
