डिजिटल इंडियाचा पेच – युपीआय कर, अमेरिकन कंपन्यांची मक्तेदारी आणि कॉर्पोरेट कर्जमाफीचे वास्तव

राहुल गांधींचा थेट हल्ला: अमेरिकेच्या दबावाखाली युपीआयवर कर? जाणून घ्या तुमचा पैसा कुठे जातोय!

भारतात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल इंडियाच्या नावाने मोठ्या क्रांतीचा दावा केला जात आहे. चहाच्या टपरीपासून ते किराणा दुकानापर्यंत प्रत्येक सामान्य नागरिक आपल्या मोबाईलवरून युपीआय (UPI) द्वारे सहज पैसे हस्तांतरित करतो. सध्या देशातील सुमारे ५५ कोटी ४५ लाख लोक युपीआयचा वापर करत आहेत. परंतु, या सुलभ डिजिटल व्यवहारांच्या आडोशामागे आता एक अत्यंत गंभीर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक संघर्ष उभा राहिला आहे. एकीकडे सामान्य जनता, छोटे व्यापारी आणि दिहाडी मजूर यांच्या प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर कराची टांगती तलवार धरली जात आहे, तर दुसरीकडे बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विरोधकांचे नेते राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण मुद्द्यावरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला असून, भारत सरकार अमेरिकन कंपन्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा थेट आरोप केला आहे.

युपीआय व्यवहारांचे गणित आणि अमेरिकन कंपन्यांची मक्तेदारी

भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेची रचना समजून घेतली तर एक धक्कादायक चित्र समोर येते. देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी जवळपास ८७% भाग हा केवळ दोन मुख्य अ‍ॅप्सद्वारे नियंत्रित केला जातो  फोनपे आणि गुगल पे.

• फोनपे : देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये याचा हिस्सा सुमारे ४९% आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीत अमेरिकेतील रिटेल क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी वॉलमार्टची ७२% हिस्सेदारी आहे.
• गुगल पे : याचा देशातील बाजारात ३८% हिस्सा आहे आणि ही संपूर्णपणे अमेरिकन कंपनी गुगलशी जोडलेली आहे.
• इतर अ‍ॅप्स: पेटीएमचा हिस्सा ८.३%, क्रेडिट कार्ड १%, अमेझॉन पे ०.५% आणि उरलेले इतर छोटे माध्यम आहेत.

म्हणजेच, भारतातील ८७% पेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार नियंत्रित करणाऱ्या या कंपन्यांमध्ये अमेरिकन भांडवलाची भागीदारी तब्बल ९०% च्या आसपास पोहोचते.

गेल्या एका वर्षात भारतात ३१४ लाख कोटी रुपयांचा डिजिटल व्यापार झाला. यातील तब्बल २१० लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार हे २०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे होते. जर सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ०.४% कर किंवा शुल्क लागू केले, तर त्यातून दरवर्षी सुमारे ८०,००० ते ८५,००० कोटी रुपये (किंवा भविष्यात १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) थेट या कंपन्यांच्या आणि त्यांच्या परदेशी भागधारकांच्या खिशात जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात २,१०० रुपयांची खरेदी करून युपीआय पेमेंट केले आणि त्यावर ८ रुपये शुल्क आकारले गेले, तर त्यातील सुमारे ६ रुपये थेट अमेरिकन कंपन्यांकडे वर्ग होऊ शकतात.

असंघटित क्षेत्र आणि सामान्य नागरिकांवर पडणारा ताण

भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत किरकोळ व्यापाराचा वाटा २७% आहे. देशात सुमारे ७ कोटी ९२ लाख असंघटित आस्थापने व दुकाने आहेत. यातील २ कोटी २० लाख दुकाने ही किराणा, भाजीपाला, कापड, आणि मेडिकल स्टोअर्स यांसारख्या छोट्या किरकोळ व्यापाऱ्यांची आहेत.

• युपीआयद्वारे पैसे स्वीकारणाऱ्या दुकानदारांची संख्या सुमारे ६.५ कोटी आहे.
• प्रत्येक दुकानात किमान एक व्यक्ती कार्यरत धरली, तर या क्षेत्राशी थेट १३ कोटी लोकांचे जीवन जोडलेले आहे.
• या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची सरासरी मासिक कमाई केवळ ८,००० ते ९,००० रुपये आहे. तर देशातील दिहाडी मजुरांची सरासरी दैनिक कमाई केवळ २०० ते २५० रुपये आहे (जरी सरकारी दावा ४५० रुपयांचा असला तरी).
• देशात बेरोजगारीचे प्रमाण शहरांत ६.८% आणि ग्रामीण भागात ४.५% असून, जवळपास ४५% ते ४६% लोकसंख्येकडे नियमित रोजगाराचा अभाव आहे.

अशा अत्यंत तुटपुंज्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या वर्गावर जेव्हा प्रत्येक युपीआय व्यवहारावर कराचा बोजा टाकला जातो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. जर दुकानदाराला व्यवहारासाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागले, तर तो ते शुल्क स्वतः न भरता ग्राहकांकडून वसूल करेल. उदाहरणार्थ, ४० रुपये किलो मिळणारी साखरेची किंमत व्यापाऱ्याला ४२ रुपये करावी लागेल. आधीच रस्ते टोल, सेस आणि जीएसटी भरणाऱ्या सामान्य जनतेच्या खिशातून आता थेट व्यवहाराच्या टप्प्यावरच पैसे काढले जात आहेत.

राहुल गांधींचे टीकास्त्र आणि भू-राजकीय दबाव

याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भाषेत टीका करताना म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर पूर्णपणे लोटांगण घातले आहे. राहुल गांधींच्या मते, सरकार कोणत्याही विचारसरणीवर (डावी किंवा उजवी) चालत नसून थेट अमेरिकन हितसंबंधांसमोर नतमस्तक झाले आहे.

राहुल गांधींनी थेट सवाल केला की, भारतातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या युपीआय व्यवहारावर कर लादून कोट्यवधी रुपये अमेरिकेला का दिले जात आहेत? पंतप्रधानांनी पाठीचा कणा सरळ ठेवून उभे राहावे आणि हा युपीआय कर त्वरित मागे घ्यावा.

या टीकेमागे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आणि भू-राजकारणाचे मोठे संदर्भ आहेत:

१. भारत आणि अमेरिका यांच्यात मोठा व्यापार करार प्रस्तावित असून त्यासाठी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेत वाटाघाटी करत आहेत.

२. अमेरिकेला भारतातील रिटेल (व्यापार), शेती, संरक्षण, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत आपला प्रभाव वाढवायचा आहे.

३. रशिया किंवा ईराणकडून तेल घेण्याऐवजी व्हेनेझुएला किंवा अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणे, आणि अमेरिकन संरक्षण सामग्री खरेदी करणे यासाठी भारतावर मुत्सद्दी दबाव वाढवला जात आहे.

कॉर्पोरेट कर्जमाफीचे हेअरकट विरुद्ध गरिबांची पिळवणूक

एकीकडे चहा आणि भाजी खरेदी करणाऱ्या सामान्य नागरिकांकडून आणि छोट्या दुकानदारांकडून युपीआयच्या नावाने काही रुपयांची वसुली केली जात असताना, दुसरीकडे देशातील बड्या उद्योगपतींना दिलेली अब्जावधी रुपयांची कर्जे बँकरप्सी कोडच्या नावाखाली माफ केली जात आहेत.

इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेटचे संचालक राहुल नवीन यांनी आयआयएम बंगळुर PMLA कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युन मध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांना ८०% ते ९५% पर्यंत हेअरकट (कर्जमाफी) दिली जात असल्याचे उघड झाले आहे:

• रिलायन्स इन्फ्राटेल : ९०% हेअरकट (कर्जमाफी).
• व्हिडिओकॉन : ९५% हेअरकट.
• एयरसेल : ८२% हेअरकट.
• आलोक इंडस्ट्रीज: ८३% हेअरकट.
• याशिवाय डीएचएफएल (DHFL), भूषण स्टील, एस्सार स्टील आणि जेट एअरवेज यांसारख्या कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली आहे.

थक्क करणारी आकडेवारी: एनसीएलटी आणि आयबीसी (IBC) अंतर्गत दाखल झालेल्या १,४८४ प्रकरणांमध्ये बँकांचे तब्बल १४ लाख १४ हजार कोटी रुपये अडकले होते. परंतु, वसुलीच्या प्रक्रियेत केवळ ४ लाख कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आणि १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम साफ (माफ) झाली.

एकीकडे कॉर्पोरेट विश्वातील १० लाख कोटी रुपयांची लूट सहजासहजी पचवली जाते, आणि दुसरीकडे दरमहा ८,००० रुपये कमावणाऱ्या दुकानदाराकडून युपीआय व्यवहारावर कर वसूल करून तो निधी परदेशी कंपन्यांकडे पाठवला जातो, हा विरोधाभास आज देशाच्या अर्थकारणावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.

राजकीय परिणाम आणि निष्कर्ष

भाजपने गेल्या काही वर्षांत शहरी मध्यमवर्ग आणि जमिनीवरील लहान मतदारांना आपला मुख्य मतदार  बनवले होते. परंतु, डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरील या कररुपी आघातामुळे हाच मतदार वर्ग आज अस्वस्थ झाला आहे.

जरी गृहमंत्री अमित शाह आणि जे. पी. नड्डा यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री सरकारच्या २५ वर्षांच्या कामगिरीचे, वाढत्या पासपोर्ट मूल्याचे, २ लाख स्टार्टअप्सचे आणि ३००% इंटरनेट वाढीचे दाखले देत असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र महागाई आणि कराच्या बोजामुळे जनतेत असंतोष खदखदत आहे.

निष्कर्ष: डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा उद्देश पारदर्शकता आणणे आणि व्यवहार सुलभ करणे हा होता, सामान्य जनतेची आणि छोट्या व्यापाऱ्यांची पिळवणूक करणे हा नाही. जर युपीआय व्यवहारांवरील कर त्वरित मागे घेतला गेला नाही, तर हा राजकीय असंतोष अधिक तीव्र होऊ शकतो. आता केंद्र सरकार विरोधकांच्या आणि जनतेच्या या आव्हानानंतर आपल्या निर्णयावर यू-टर्न घेणार का, की अमेरिकन कंपन्यांच्या दबावापुढे नमतं घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Kanthak Suryatal