राहुल गांधींचा शेक करणारा दावा राहुल गांधींनी आपल्या भाषणादरम्यान २० जुलै रोजी दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा उल्लेख केला. त्यांनी दावा केला की, त्या दिवशी त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यांच्या गाडीत पाहिले होते आणि ते कापत होते. राहुल गांधींच्या या विधानाने सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना प्रचंड चिडवले. त्यांनी अमित शहा यांना सो-कॉल्ड होम मिनिस्टर (तथाकथित गृहमंत्री) म्हणत त्यांच्या धैर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राहुल गांधींचा सवाल होता की, जर देशात विद्यार्थ्यांवर लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर केला जात असेल, तर गृहमंत्री सभागृहात उपस्थित का नाहीत?
जुलैचे प्रकरण आणि जबाबदारीचा प्रश्न राहुल गांधींच्या आरोपाचा केंद्रबिंदू हा होता की, दिल्लीत २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर जो बळाचा वापर झाला, त्याचे आदेश कोणी दिले? गांधी यांच्या मते, विद्यार्थ्यांवर गोळीबार किंवा बळाचा वापर करण्याचे आदेश केवळ गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानच देऊ शकतात. त्यांनी थेट अमित शहा यांचे नाव घेऊन आरोप केला की, त्यांनीच विद्यार्थ्यांच्या रक्तामध्ये पॅलेट्स घातले आणि त्यांना धक्का दिला.
यावर सत्ताधारी पक्षाकडून, विशेषतः किरेन रिजिजू यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली. रिजिजू यांनी राहुल गांधींना त्यांचे शब्द मागे घेण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले. सरकारचे म्हणणे होते की, कोणत्याही पुराव्याशिवाय आणि चौकशीशिवाय गृहमंत्र्यांवर अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करणे हे संसदीय मर्यादेच्या विरोधात आहे.
सभापतींची भूमिका आणि संसदीय मर्यादा सभागृहात जेव्हा गोंधळ वाढला, तेव्हा सभापती ओम बिर्ला यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राहुल गांधींना स्पष्ट केले की, ज्या विधेयकावर चर्चा सुरू आहे, त्याशी संबंधित मंत्री सभागृहात उपस्थित आहेत आणि हीच संसदीय परंपरा आहे. बिर्ला यांनी राहुल गांधींना बजावले की, तुम्ही कोणत्याही व्यक्तीवर थेट नाव घेऊन आरोप करू शकत नाही; जर तुम्हाला तक्रार करायची असेल, तर तुम्ही चौकशीची मागणी करू शकता. मात्र, राहुल गांधी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनी विचारले की, जर गृहमंत्र्यांनी आदेश दिले नाहीत, तर मग कोणी दिले?
इंडिया आघाडीची एकजूट या संपूर्ण वादात राहुल गांधी एकटे नव्हते. अखिलेश यादव आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी त्यांना भक्कम पाठिंबा दिला. अखिलेश यादव यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर विरोधी पक्षनेत्याने सरकारवर गंभीर आरोप केले असतील, तर पोलिसांनी कोणाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांशी असा व्यवहार केला, हे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. विरोधकांच्या या एकजुटीमुळे सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसून आले.
रणनीती की केवळ राजकारण? राहुल गांधींची ही कृती म्हणजे एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. सत्ताधारी पक्षाला २० जुलैच्या घटनेवरून लोकांचे लक्ष वळवायचे होते, पण राहुल गांधींनी वारंवार अमित शहांचे नाव घेऊन तो मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला. सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले तरी, राहुल गांधींनी आपला मुद्दा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवले.
निष्कर्ष: लोकशाहीसमोरील आव्हाने संसदेतील हा संघर्ष केवळ दोन नेत्यांमधील वाद नाही, तर तो उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून सुरू झालेली ही लढाई आता प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यावर येऊन ठेपली आहे. सभागृहाची गरिमा राखणे ही जितकी सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे, तितकीच ती विरोधकांचीही आहे. मात्र, जेव्हा थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप होतात, तेव्हा त्यामागचे सत्य जनतेसमोर येणे गरजेचे असते. राहुल गांधींचे हे आक्रमक रूप आगामी काळात भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवणारे ठरेल, यात शंका नाही.
