जंतरमंतरवरील आक्रोश आणि पंतप्रधान मोदींचे ३५ दिवसांनंतरचे ट्विट: एक विश्लेषण

गेल्या ३५ दिवसांपासून देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील जंतरमंतरवर उन्हाची पर्वा न करता शेकडो तरुण नीट परीक्षेतील घोटाळ्यांविरुद्ध लढा देत आहेत. या ३५ दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणावर आपले मौन सोडले आहे. एका ट्वीटच्या माध्यमातून त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जंतरमंतरवर उपस्थित असलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मते, हे केवळ एक राजकीय पाऊल असून त्यांच्या मूळ मागण्यांकडे अद्याप दुर्लक्ष केले जात आहे.

पंतप्रधानांचे ट्विट आणि त्यातील आश्वासने: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमच्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यांनी पुढे आश्वासन दिले की, पेपर लीकच्या सर्व प्रकरणांमधील दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जाईल. तसेच, भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांचा संताप: येता येता खूप उशीर झाला पंतप्रधानांच्या या ट्विटवर जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल उचलण्यास सरकारने ३५ दिवस लावले. अनेक विद्यार्थ्यांनी याला जुमला असे संबोधले आहे. एका विद्यार्थ्याने नमूद केले की, मोदी रोज १०० आश्वासने देतात, त्यातीलच हे एक आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर सरकार खरंच गंभीर असेल, तर गेल्या ३५ दिवसांपासून त्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यापासून कोणी रोखले होते?

भविष्यकाळ विरुद्ध वर्तमानकाळ: आंदोलकांचे मुख्य निरीक्षण असे आहे की, पंतप्रधानांचे ट्विट भविष्यकाळात बोलणारे आहे. केले जाईल, बख्शले जाणार नाही, कारवाई होईल असे शब्द त्यात वापरले आहेत, परंतु आम्ही आतापर्यंत ही कारवाई केली आहे किंवा दोषींना पकडले आहे असे कोणतेही ठोस विधान त्यात नाही. पेपर लीक होऊन दोन महिने झाले आहेत आणि आंदोलन सुरू होऊन ३५ दिवस, तरीही सरकार फक्त करूअसे म्हणत आहे, याबद्दल विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

जंतरमंतरवरील परिस्थिती: ऊन, लाठीचार्ज आणि विद्यार्थ्यांचा जज्बा जंतरमंतरवर प्रचंड उष्णता आणि दमट हवामान असतानाही विद्यार्थ्यांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. काही विद्यार्थी तिथे गेल्या तीन दिवसांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. २० जून रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. एका विद्यार्थिनीने, आकृतीने, संतापाने विचारले की, आम्ही मुलं आहोत, दहशतवादी नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दले तैनात करण्याऐवजी त्यांना मणिपूरला का पाठवत नाही?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी: विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी केवळ फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही नसून, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही आहे. जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित केली जात नाही आणि शिक्षणमंत्री राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. ओडिशाहून आलेल्या एका विद्यार्थ्याने तर म्हटले की, धर्मेंद्र प्रधान हे त्याच्याच राज्यातील असल्याने त्याला आता स्वतःची ओळख सांगतानाही संकोच वाटतो.

राजकीय दबाव की आंदोलनाची ताकद? विद्यार्थ्यांच्या मते, पंतप्रधानांना हे ट्विट केवळ आंदोलनाच्या दबावामुळे आणि संसदेत विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे करावे लागले आहे. रस्ता आणि संसद अशा दोन्ही ठिकाणी सरकार अडकल्याने, जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी ही रसम अदायगी (औपचारिकता) केली जात असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

निष्कर्ष: जंतरमंतरवरील हे आंदोलन केवळ काही तासांचे किंवा दिवसांचे नसून, ते एका मोठ्या बदलाची नांदी ठरत आहे. ३५ दिवसांनंतर पंतप्रधानांचे बोलणे ही विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची एक छोटी जीत मानली जात असली, तरी मूळ प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. जोपर्यंत ठोस कारवाई होत नाही आणि शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील असा निर्धार जंतरमंतरवरील तरुणाईने व्यक्त केला आहे.

Kanthak Suryatal