जपानने अलीकडेच भारताच्या हापूस (अल्फोन्सो), केशर, लंगडा आणि बंगनापल्ली यांसारख्या प्रमुख आंब्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जपानने ही खबरदारी घेतली कारण भारतातील फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीपूर्वी केल्या जाणाऱ्या धुलाई, साफसफाई आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या आहेत. विशेष म्हणजे, जपानचे अधिकारी स्वतः भारतात येऊन या प्रक्रियेची तपासणी करतात. या प्रक्रियेत आंब्याला व्हेपर हीट ट्रीटमेंट (VHT) मधून जावे लागते, जेणेकरून कोणत्याही रसायनाचा वापर न करता आंबा दीर्घकाळ टिकू शकेल आणि त्यातील कीड नष्ट होईल. मात्र, उत्तर प्रदेशातील रहमान नगर येथील प्लांटमध्ये जपानच्या अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. यामुळे २६ मार्च २०२६ पासून जपानने भारतीय आंब्यांचे इन्स्पेक्शन सर्टिफिकेट स्वीकारणे बंद केले आहे. जोपर्यंत भारताच्या ऑपरेशनल स्टँडर्ड्स मध्ये सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहू शकते.
नफेखोरी आणि रसायनांचा अनियंत्रित वापर
भारतातील स्थानिक बाजारात मिळणारी फळे आणि भाज्यांमध्ये रसायनांचा बेधडक वापर होत आहे. बाजारात मिळणारे आंबे किंवा केळी एकदम चमकदार आणि एकाच रंगाचे दिसतात, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्यावर केलेली रासायनिक प्रक्रिया होय. आंब्यांना नैसर्गिकरीत्या पिकवण्याऐवजी रसायनांचा वापर करून त्यांना अमलताश’च्या फुलांसारखे पिवळेधमक बनवले जाते. या प्रक्रियेमुळे आंब्यांच्या अनेक मूळ जाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, कारण केवळ ‘दिसण्यात चांगले’ असणारेच आंबे विकले जात आहेत. केवळ शेतीच नाही, तर दूध, पनीर, तूप आणि मसाल्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याचे छापे टाकल्यावर उघड होत असते. डिटर्जंटपासून दूध बनवणे किंवा बनावट पनीर तयार करणे हे प्रकार भारतात एका साथीच्या रोगासारखे पसरले आहेत.
औषध उद्योग आणि मानवी जीवनाशी खेळ
भारताच्या औषध उद्योगाची प्रतिमा देखील जागतिक स्तरावर मलीन झाली आहे. नोएडा येथील एका कंपनीने निर्यात केलेले कफ सिरप प्यायल्यामुळे उझबेकिस्तानमध्ये ६७ हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला. या सिरपमध्ये किडनी निकामी करणारी घातक रसायने आढळली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आला होता, तिला पुन्हा व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही परिस्थिती भारतीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्वाचा अभाव दर्शवते.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अमेरिकेने २०२५ मध्ये अशाच कारणांमुळे भारताचे १५ आंब्यांचे शिपमेंट रोखले होते, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांचे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. नवी मुंबईतील रेडिएशन एजन्सीने कागदपत्रे पूर्ण न दिल्याने शेतकऱ्यांची मेहनत वाया गेली. हवामानातील बदलामुळे आधीच हापूसचे ९०% पीक उद्ध्वस्त झाले असताना, अशा प्रकारच्या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
इतर क्षेत्रातील भ्रष्टाचार: पेपर लीक आणि व्हिसा घोटाळे
भारतातील भ्रष्टाचाराचे हे ‘रॉटन कोर’ केवळ खाण्यापिण्यापुरते मर्यादित नाही. देशात NEET आणि CBSE सारख्या परीक्षांचे पेपर लीक होणे ही आता नित्याची बाब झाली आहे. त्याचप्रमाणे, परदेशात जाण्यासाठी बनावट व्हिसा दस्तऐवज आणि प्रमाणपत्रे वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. व्हिएफएस (VFS) सारख्या जागतिक व्हिसा एजन्सीच्या तपासात असे आढळले आहे की, एजंट बनावट अपॉइंटमेंट लेटर्स विकत आहेत आणि अर्जदारांचा डेटा असुरक्षित आहे.
निष्कर्ष: साख आणि सुधारणेची गरज
भारतात एकीकडे विश्वगुरु बनण्याच्या गप्पा मारल्या जातात, तर दुसरीकडे मूलभूत चाचणी यंत्रणा देखील कोलमडलेली आहे. लोकांमध्ये व्हॉट्सॲप ग्रुप्सच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या प्रोपगंडा मुळे खरी परिस्थिती झाकली जात आहे. जोपर्यंत आपण अन्न सुरक्षा, शिक्षण आणि निर्यात प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर गांभीर्याने काम करत नाही, तोपर्यंत भारताची जागतिक ‘साख’ (प्रतिष्ठा) सुधारणे कठीण आहे. बात केवळ आंब्याची नाही, तर भारताच्या आम जनतेच्या विश्वासाची आणि देशाच्या विश्वासार्हतेची आहे.
