ईद-उल-अजहाच्या पवित्र दिवशी अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला;इराण प्रतिउत्तर देत आहे 

शांततेच्या दिवशी युद्धाचा भडका: अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला आणि जागतिक तेल संकट

आज संपूर्ण जग ईद-उल-अजहा  हा सण साजरा करत असताना, जिथे सर्वत्र शांती आणि प्रेमाचा संदेश दिला जातो, तिथेच जागतिक राजकारणात रक्ताची होळी खेळली जात आहे. अमेरिकेचे  राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक धोरणाने जगाला हादरवून सोडले आहे. ज्या दिवशी मुस्लीम समुदायासाठी पवित्र मानला जाणाऱ्या या सणाच्या दिवशी शांततेची चर्चा व्हायला हवी होती, त्याच दिवशी अमेरिकेने इराणच्या सर्वात मोठ्या बंदर अब्बास बंदरावर भीषण ड्रोन आणि मिसाईल्सने हल्ला केला आहे.

हल्ल्याची पार्श्वभूमी आणि इराणचा पलटवार

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज पहाटे अमेरिकन नौदलाने इराणच्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या बंदर अब्बास बंदरावर ताबा मिळवण्यासाठी किंवा त्याचे नुकसान करण्यासाठी हा हल्ला केला. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, या बंदरावर तीन मोठे स्फोट ऐकू आले आहेत, ज्याची पुष्टी नंतर अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडनेही केली आहे. मात्र, इराण या हल्ल्याला शांतपणे सहन करणारा देश नाही. इराणच्या इस्लामिक लष्कराने तातडीने प्रत्युत्तर देत कुवेतमध्ये असलेल्या अमेरिकन एअरबेसवर अनेक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. इराणने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने हे हल्ले थांबवले नाहीत, तर त्यांचे इतर एअरबेस आणि युद्धनौकाही सुरक्षित राहणार नाहीत.

ईदच्या दिवशीच हल्ला का?

ट्रम्प यांच्या या कृतीने जगभरात संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प शांतता कराराच्या गोष्टी करत होते आणि त्यांनी पाकिस्तानच्या फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर यांना तेहरानला मध्यस्थीसाठी पाठवले होते. पण अचानक असे काय झाले की त्यांनी युद्ध निवडले? यामागे इस्रायली लॉबीचा आणि ज्यू लॉबीचा प्रचंड दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. ट्रम्प यांनी एका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, जर सौदी अरेबिया, यूएई, कतर आणि इतर मुस्लीम देशांनी अब्राहम अकॉर्ड (Abraham Accords) वर स्वाक्षरी केली नाही, तर ते कोणताही शांतता करार करणार नाहीत.इराणवरचा पहिला हल्ला सुद्धा अमेरिकेने पवित्र रमजान महिन्याच्या पहिल्या दिवशी केला होता.तो हल्ला रमजान ईद साजरी होई पर्यंत सुरूच होता.

अब्राहम अकॉर्ड आणि मुस्लीम देशांची कोंडी

अब्राहम अकॉर्ड म्हणजे मुस्लीम देशांनी इस्रायलला अधिकृत मान्यता देणे होय [२]. जर या देशांनी इस्रायलला मान्यता दिली, तर पॅलेस्टाईन आणि लेबनॉनचा जो ऐतिहासिक आणि धार्मिक संघर्ष आहे, तो कायमचा संपुष्टात येईल. सौदी अरब आणि कतर यांसारख्या देशांसाठी हे करणे अशक्य आहे, कारण तसे केल्यास मुस्लीम जगातील त्यांचे नेतृत्व आणि नैतिक स्थान धोक्यात येईल. जेव्हा या देशांनी हा करार मानण्यास नकार दिला, तेव्हा ट्रम्प यांनी दबाव निर्माण करण्यासाठी इराणच्या बंदरावर हल्ला करण्याची रणनीती आखली.

लो-इंटेन्सिटी वॉरफेअर (कमी तीव्रतेचे युद्ध)

तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प सध्या एक नवीन रणनीती वापरत आहेत, ज्याला लो-इंटेन्सिटी वॉरफेअर म्हटले जाते. यामध्ये शत्रूवर सतत छोटे-छोटे हल्ले करायचे, दबाव कायम ठेवायचा आणि त्याच वेळी जगासमोर शांततेच्या गोष्टी करायच्या. ही रणनीती इस्रायलने पॅलेस्टाईनमध्ये वर्षानुवर्षे वापरली आहे आणि आता ट्रम्प तीच इराणच्या विरोधात वापरत असल्याचे दिसून येते.

इराणचा इतिहास आणि अणकुचीदार इशारा

इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे सल्लागार अली अकबर विलायती यांनी अमेरिकेला सज्जड दम भरला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सिकंदरापासून चंगेज खानपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी इराणवर आक्रमण केले, त्यांना इराणने गिळंकृत केले आहे आणि ट्रम्प यांचीही तीच अवस्था होईल. इराणला गाझा किंवा लेबनॉन समजण्याची चूक ट्रम्प यांनी करू नये, कारण इराणकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली क्षेपणास्त्रे आहेत आणि हा संघर्ष तिसऱ्या महायुद्धाकडे वळू शकतो.

होर्मुझची खाडी आणि जागतिक तेल संकट

या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. इराण आणि ओमानने होर्मुझच्या खाडीवर (Strait of Hormuz) आपला हक्क सांगितला असून तिथून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांनी याला बेकायदेशीर ठरवून निर्बंध लादले आहेत. जर होर्मुझची खाडी आणि येमेनचा मार्ग (लाल समुद्राचा रास्ता) बंद झाला, तर जगातील ४०% तेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित होईल. यामुळे भारतात आज जे पेट्रोल १०० रुपयांच्या आसपास आहे, ते १५० रुपयांच्या पार जाण्याची दाट शक्यता आहे. केवळ तेलच नाही, तर युरिया, ॲल्युमिनियम आणि इतर खनिजांच्या किमतीही गगनाला भिडतील, ज्यामुळे महागाईचा मोठा भडका उडेल.

भारत आणि जगासाठी धोक्याची घंटा

भारत आपल्या तेलाच्या गरजेसाठी गल्फ देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जर हे युद्ध लांबले, तर भारतासाठी ही एक अत्यंत विषम परिस्थिती असेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी कमकुवत होईल आणि देशांतर्गत महागाई वाढेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतही (UNSC) हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. इराणने हा प्रश्न तिथे नेण्याचे ठरवले असून, रशिया आणि चीन इराणच्या बाजूने उभे राहू शकतात, तर अमेरिका आपला व्हिटो वापरून अडथळे निर्माण करेल.

आज ईदच्या पवित्र दिवशी झालेला हा हल्ला केवळ इराणवर नसून जागतिक शांततेवर झालेला हल्ला आहे. ट्रम्प यांची ही बौखलाहट जगाला एका मोठ्या संकटात ढकलत आहे. शांततेच्या नावाखाली सुरू असलेले हे छद्मयुद्ध (Proxy War) कधी थांबणार, हाच मोठा प्रश्न आहे. जर वेळीच हस्तक्षेप झाला नाही, तर या ईदच्या आठवणी शांततेसाठी नाही, तर एका विनाशकारी युद्धाच्या सुरुवातीसाठी ओळखल्या जातील.