डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या युद्धविरामाची मुदत आज संपणार होती. मात्र काल उशिरा रात्री त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा युद्धविराम आणखी 10 दिवसांनी वाढवण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता युद्धविरामाची नवी अंतिम मुदत 6 एप्रिल सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत निश्चित झाली आहे. यापूर्वी पाच दिवसांचा युद्धविराम जाहीर करण्यात आला होता आणि त्याची मुदत आज संपत होती. चर्चेच्या प्रक्रियेदरम्यान बंद करण्यात आलेली हार्मुज सामुद्रधुनी 6 एप्रिलपर्यंत खुली ठेवण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे युद्धतज्ज्ञांना अपेक्षा होती की मुदत संपताच ट्रम्प जमिनीवरील युद्धासाठी सैन्याला आदेश देतील; मात्र मुदतवाढ देत त्यांनी वेगळीच भूमिका घेतली. ट्रम्प यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की या दहा दिवसांत इराण चर्चेच्या टेबलावर येईल आणि संघर्षाचा तोडगा युद्धाऐवजी चर्चेतून काढला जाईल. पण तज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. 48 तासांची मुदत → पाच दिवसांचा युद्धविराम → आता दहा दिवसांची वाढ ही सतत वाढणारी मुदत प्रत्यक्षात इराणच्या रणनीतिक यशाचे संकेत असल्याचे विश्लेषक मानतात. कारण वारंवार मुदतवाढ म्हणजे अमेरिकेची युद्धसिद्धता अजून पूर्ण नसल्याचेही लक्षण असू शकते. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या घोषणेसह सत्तेत आलेल्या ट्रम्प यांच्यावर आता आर्थिक दबाव वाढत आहे. जर हार्मुज सामुद्रधुनी बंद राहिली तर तेल-गॅसचे दर आकाशाला भिडतील, जागतिक शेअर बाजार कोसळतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संकटाची जबाबदारी थेट अमेरिकेवर येईल. भारतासह जगातील दोन तृतीयांश देशांमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिफ मुनीर, मध्यपूर्वेतील देश, यूएई आणि चीन यांच्यातील वाढते संबंधही या समीकरणात महत्त्वाचे मानले जात आहेत. चीनमार्फत इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे रशियाशीही अमेरिकेची चर्चा सुरू असून तेल-गॅस राजकारण या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने अमेरिकेचे प्रस्ताव नाकारत स्वतःच्या अटी मांडल्या आहेत. त्यामध्ये निर्बंध हटवणे, सार्वभौमत्वाची हमी, युद्धातील नुकसानभरपाई आणि हार्मुज सामुद्रधुनीवर स्वतःचे नियंत्रण या प्रमुख मागण्या आहेत. इजिप्त जसा सुवेझ कालव्यावर टोल आकारतो, त्याच धर्तीवर इराणलाही हार्मुज मार्गावर टोल लावण्याची इच्छा आहे. युद्धतज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे 6 एप्रिलनंतर जमिनीवरील युद्धाची शक्यता पूर्णपणे संपलेली नाही. मुदतवाढ ही शांततेची हमी नसून कदाचित सैनिकी तयारीसाठी मिळवलेला वेळ असू शकतो. युद्धामध्ये सत्य पूर्णपणे कुणीच सांगत नाही ना अमेरिका, ना इराण, ना इस्रायल. इराणमधील जनमानस बलिदानाच्या विचाराने प्रेरित असल्याचेही तज्ज्ञ सांगतात. “लब्बैक या हुसेन लब्बैक” ही घोषणा ते भीतीऐवजी प्रतिकाराचे प्रतीक मानतात. खाडी देशांतील शिया-सुन्नी लोकसंख्येचे राजकारणही त्यामुळे गुंतागुंतीचे झाले आहे आणि अनेक मुस्लिम राष्ट्रे उघडपणे इराणविरोधात बोलण्यास टाळाटाळ करत आहेत. जगभरातून सामान्य नागरिक इराणला मदतीचा हात देत असल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत भारतीय व्यापाऱ्यांनी “आता सामान घ्या, पैसे नंतर द्या” असे फलक लावल्याची उदाहरणे दिली जात आहेत, तर शीख समाजाने लंगर सेवा सुरू केल्याचे सांगितले जाते. एकूण चित्र असे युद्ध अजून थांबलेले नाही, फक्त थांबवून ठेवले आहे. निर्णायक क्षण पुढे ढकलला गेला आहे. आता जगाचे लक्ष 6 एप्रिल या तारखेवर खिळले आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 638 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation सत्ता, बाबा आणि संरक्षण! महाराष्ट्राच्या राजकारणाची लाजिरवाणी कथा मोदी समर्थक ते थेट आरोपकर्त्या – मधु किश्वरांनी नेमकं काय उघडलं?