“दलित आईचा खून, मुलीचे अपहरण आणि खासदार रस्त्यावर पळतोय; हे रामराज्य नाही, ही लोकशाहीची सार्वजनिक धिंड आहे!”  

उत्तर प्रदेशात एका तरुणीचे अपहरण होत असताना तिच्या आईचा निर्घृण खून होतो. ती तरुणी दलित समाजातील आहे. आणि हा गुन्हा घडल्यानंतर त्या कुटुंबाची विचारपूस करण्यासाठी निघालेला नगीना लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेला खासदार चंद्रशेखर आझाद उर्फ ‘रावण’.दिल्ली ते मेरठ या प्रवासात एक निवडून आलेला खासदार पोलिसांपासून पळतो आहे. टोलनाक्यावर थांबवला जातो. जवळपास पाचशेहून अधिक पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, निरीक्षक सगळेच मैदानात उतरलेले. समोर खासदाराचे समर्थकही मोठ्या संख्येने उपस्थित. आणि शेवट काय? पण भारतात लोकशाही जिवंत असती, तर हे दृश्य दिसले असते का?

खासदाराला गावात जाऊ दिलेच जात नाही.. 

मेरठ जिल्ह्यातील कापसाड हे गाव काय पाकिस्तानमध्ये आहे का?
हा प्रश्न खुद्द खासदार चंद्रशेखर आझाद विचारतात  आणि तो प्रश्न आज संपूर्ण देशाच्या तोंडावर बसलेला चपराक आहे.उत्तर प्रदेशात जर रामराज्य सुरू असेल, तर या रामराज्यात संविधानाला रोज तुकडे-तुकडे करून जातीयतेच्या चुलीत टाकले जाते. पारस राजपूत नावाचा आरोपी एका दलित महिलेचा खून करतो, तिच्या मुलीला पळवून नेतो. ५२ तासांनंतर मुलगी सापडते, आरोपीही सापडतो. पण प्रश्न असा आहे – यामुळे काही थांबणार आहे का?

संविधानाला मूक बनवून जातीयवादाला मोकळं सोडलं जात आहे. जातीयवाद आज नवीन नाही, आणि उद्याही संपणार नाही. पण ज्या सरकारांनी “रामराज्य”चा डंका वाजवला आहे, त्यांनी कधी रामराज्य म्हणजे काय याचा अभ्यास केला आहे का रामराज्य म्हणजे न्याय. रामराज्य म्हणजे निर्भयता.रामराज्य म्हणजे पीडिताच्या बाजूने उभं राहणं.

पण इथे तर शाहिद ए आझम भगतसिंग यांनी  बॉम्बस्फोट का केला, हेच न कळणारे मुख्यमंत्री विधानसभेत उभे राहून म्हणतात – “माझ्याकडून चूक झाली, मीही माणूस आहे.” हो, माणूस आहात. पण तुम्ही कुठल्या खुर्चीवर बसलात, कोणत्या पदावर आहात, आणि काय बोलत आहात याची जाणीव असणं ही जबाबदारी असते. महाराष्ट्रात तर मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पक्षात काय चाललंय, निर्णय कोण घेतोय, हेही माहीत नसतं.

चंद्रशेखर आझाद यांनी भीतीदायक पण वास्तव प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मुलगी सापडली असली, तरी आता तिच्यावर दबाव आणून “मी स्वतःहून गेले” असं सांगायला भाग पाडलं जाणार नाही, याची काय खात्री? जिच्या डोळ्यांसमोर तिच्या आईचा खून झाला, ती त्या माणसासोबत स्वेच्छेने गेली असेल, अशी शक्यता तरी आहे का? आणि तरीही काही पत्रकार या प्रकरणाला *“प्रेमप्रकरण”*चा रंग देत आहेत. प्रेम असेल, मुलगी मोठी असेल  ठीक आहे. मग आईचा खून कशासाठी झाला? तोही प्रेमाचा भाग होता का? दलित समाजाची एक महिला मारली गेली. तिची मुलगी पळवली गेली. आणि त्या समाजाचा खासदारच त्या कुटुंबापर्यंत पोहोचू शकत नाही.

तो काय करणार होता?
हातात बंदूक घेऊन उठाव?
नाही   तो फक्त भेट देणार होता, विचारपूस करणार होता, मार्गदर्शन करणार होता.

मग एवढ्या मोठ्या पोलीस फौजेची गरज काय होती?
एका ठिकाणी चकमा, दुसऱ्या ठिकाणी घेराव, तिसऱ्या ठिकाणी अडवणूक –
शेवटी खासदार रस्त्यावरून धावताना, दुभाजक ओलांडताना, दुचाकीवर बसून पळताना दिसतो, आणि पोलीस त्याच्या मागे धावत आहेत!

हे दृश्य पाहून लोकशाही हसत नाही – लोकशाही रडते.

७७ वर्षांनंतरही जर असा अपमान सहन करावा लागणार असेल, तर बहुजन समाजाला लढावंच लागेल, असा इशारा चंद्रशेखर आझाद देतात. अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लिम समाजाला ते आवाहन करतात अन्यायाच्या भीतीने गप्प बसू नका.
अन्यायाचा घोट पचवू नका. तो घोट बाहेर थुंकून पुन्हा उभे राहा. कारण अन्यथा, तुम्हाला संपवून टाकल्याशिवाय शिल्लक ठेवलं जाणार नाही. मेरठ पोलिस म्हणतात  “आम्ही २०० पोलीस पाठवले आणि त्यांना ताब्यात घेतलं.” अहो, तेच तर तुमचं काम आहे! त्यात शौर्य कसले?

पत्रकारांनीही जर सत्याचा रंग बदलून नवं सत्य तयार करायचं ठरवलं, तर मग प्रश्न फक्त सरकारचा राहत नाही  तो संपूर्ण व्यवस्थेचा होतो. निवडून आलेला खासदार रस्त्यावर पळतो आहे, पोलीस त्याच्या मागे धावत आहेत आणि आपण म्हणतो, भारत लोकशाही देश आहे?

हे दृश्य लोकशाहीचं नव्हे, तर लोकशाहीच्या शवविच्छेदनाचं आहे.