१९४५ चा याल्टा करार ते २०२६ चा शेनझेन करार: जागतिक महासत्तांच्या खेळात भारत कुठे आहे?

जगाची नवी विभागणी! ३ महासत्तांचे एकत्र येणे आणि भारताचा $१५० अब्ज डॉलरचा व्यापार तुटवडा!

८१ वर्षांनंतर जगाची नवी विभागणी आणि भारताची बिकट अवस्था

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक पटलावर पुढील ७२ तास हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. भारताची परराष्ट्र नीती, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणे, मुत्सद्देगिरी आणि अमेरिका-रशिया-चीन या तीन महासत्तांमधील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे स्थान काय असणार, याचा फैसला या आगामी तीन दिवसांत होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या आसियान आणि पूर्व आशिया परिषदेसाठी मनिला (फिलीपिन्स) येथे दाखल झाले असून, तिथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत त्यांची क्वाड  बैठकीच्या निमित्ताने महत्त्वाची भेट होत आहे. परंतु, या भेटीच्या अवघ्या काही तासांनंतर जगाच्या पाठीवर एक अशी ऐतिहासिक घटना घडणार आहे, ज्याची तुलना थेट दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरच्या टप्प्याशी केली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे तीनही जागतिक महासत्तांचे प्रमुख चीनमधील शेनझेन शहरात एकत्र येत आहेत. गेल्या १२ वर्षांत भारताने आखलेली परराष्ट्र नीती, विश्वगुरू म्हणून निर्माण केलेली प्रतिमा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण केलेले मित्रसंबंध खरोखरच भारताच्या हितरक्षणासाठी समर्थ आहेत का, असा गंभीर प्रश्न या तीन महासत्तांच्या बैठकीमुळे उपस्थित झाला आहे.

१९४५ चा याल्टा करार विरुद्ध २०२६ ची महासत्तांची भेट: इतिहास पुन्हा घडतोय?

जागतिक इतिहासाची पाने उलटली तर १९४५ मधील प्रसिद्ध याल्टा कराराची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. ८१ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट, सोव्हिएत युनियनचे प्रमुख जोसेफ स्टालिन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल हे तीन बडे नेते रशियातील काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर एकत्र आले होते. या तीन बड्या ताकदींनी मिळून जगाची वाटणी केली होती. लहान आणि कमकुवत देशांची पर्वा न करता, कोणत्या देशावर कोणाचा प्रभाव असेल हे ठरवले गेले. पूर्व युरोपवर सोव्हिएत युनियनचा प्रभाव स्वीकारला गेला, सोव्हिएत रशियाला साखालिन आणि कुरिल बेटे दिली गेली, तसेच चीनचा पोर्ट आर्थर भाग सोव्हिएत नौदल तळासाठी बहाल करण्यात आला. आज तब्बल ८१ वर्षांनंतर, २०२६ मध्ये ट्रम्प, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्या रूपाने जगातील ३ नव्या महासत्ता एकाच व्यासपीठावर येत आहेत. या तिघांच्या बैठकीत युक्रेन युद्ध, इराण संकट, अणुहत्यारे, जागतिक व्यापार आणि टॅरिफ यावर मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परंतु, इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा जेव्हा बड्या महासत्ता एकत्र येतात, तेव्हा त्या आपापले आर्थिक व धोरणात्मक हितसंबंध जपतात आणि इतर देशांच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि जर्मनीसारखे युरोपियन देश आधीच या बैठकीबाबत भीती व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत, या तीन महासत्तांच्या संभाव्य करारांचा सर्वाधिक फटका भारताला तर बसणार नाही ना, ही मुख्य भीती आहे.

तीन महासत्ता आणि भारताचा गुंतागुंतीचा राजनैतिक त्रिकोण

भारताचे परराष्ट्र धोरण सध्या एकाच वेळी अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीनही देशांशी अत्यंत गुंतागुंतीच्या संबंधांमध्ये अडकलेले दिसत आहे.

अ) अमेरिका आणि क्वाडचा पेच

अमेरिकेने चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला अटकाव करण्यासाठी क्वाड (Quad – अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया) या संघटनेची निर्मिती केली होती. पंतप्रधान मोदी मनिरा येथे ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करत असले, तरी ट्रम्प यांच्या देशांतर्गत राजकीय अडचणी वाढल्या आहेत. अमेरिकेत डेमोक्रॅट्सचा प्रभाव पुन्हा वाढू लागला आहे, आणि ट्रम्प यांचे रिपब्लिकन प्रशासन भारताला केवळ एक बाजारपेठ म्हणून पाहते की रणनीतिक भागीदार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अमेरिका भारताला क्वाडमध्ये सोबत ठेवू इच्छिते, परंतु त्याच वेळी ट्रम्प शी जिनपिंग आणि पुतीन यांच्यासोबत थेट व्यवहार करण्यास सज्ज झाले आहेत.

आ) चीनचे संकट आणि आर्थिक परावलंबित्व

चीन भारत-चीन सीमेवर सातत्याने लष्करी दबाव निर्माण करत आहे. दुसरीकडे, भारताची चिनी उत्पादनावरील आणि कच्च्या मालावरील निर्भरता अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचली आहे. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी लागणारे रेअर अर्थ घटक आणि सेमीकंडक्टर चिप्स असोत किंवा फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील कच्चा माल, चीनशिवाय भारताचे औद्योगिक चक्र चालूच शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

इ) रशियासोबतचे बदलणारे संबंध

ऐतिहासिकदृष्ट्या रशिया हा भारताचा विश्वासू मित्र राहिला आहे. १९७१ च्या युद्धाच्या वेळी जेव्हा अमेरिकेने सातवा आरमारी ताफा पाठवला होता, तेव्हा इंदिरा गांधींच्या काळात रशियानेच भारताची मदत केली होती. परंतु आजच्या काळात हे संबंध केवळ बाजार आणि नफ्यापुरते  मर्यादित राहिल्याचे दिसते. रशियाकडून स्वस्त कच्च्या तेलाची मिळणारी आयात अब अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे आणि बदलेल्या समीकरणांमुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. रशिया आणि चीन एकमेकांच्या अत्यंत जवळ आले असून, त्यात आता इराणचाही समावेश झाला आहे.

आर्थिक वास्तवाची भीषणता: $१५० बिलियनचा चीनसोबतचा व्यापार तुटवडा

परराष्ट्र नीतीच्या गप्पांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो तो म्हणजे आर्थिक ताकद. परंतु चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) भारताची आर्थिक स्थिती चिंतेत टाकणारी आहे.

  • चीनसोबतचा व्यापार तुटवडा : चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात भारताने चीनला केवळ $१४ बिलियन (अब्ज डॉलर) ची निर्यात केली, तर चीनकडून तब्बल $९७ बिलियन ची आयात केली. म्हणजेच अवघ्या ७ महिन्यांत व्यापार तुटवडा $८३ बिलियनवर पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा व्यापार तुटवडा $१५० बिलियन (सुमारे १४ ते १५ लाख कोटी रुपये) पार करण्याचा अंदाज आहे.
  • इतिहासाशी तुलना: डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात चीनसोबतचा व्यापार तुटवडा $३६ बिलियन होता. त्यावेळी रुपयाचा दर डॉलरमागे ₹४५ होता, त्यामुळे तो घाटा सुमारे ₹१.५ लाख कोटींचा होता. आज रुपयाचा दर डॉलरमागे ₹९४ वर पोहोचला असून हा घाटा १४ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे.
  • अमेरिकेकडून वाढती आयात: याच काळात अमेरिकेकडून भारताची आयात सुमारे ४५ टक्क्यांनी वाढली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, भारत या तिन्ही महासत्तांसाठी एक विशाल ग्राहक आणि बाजारपेठ बनला आहे. हे तीनही देश भारतीय बाजारपेठेतून मोठा नफा कमावत आहेत, परंतु भारताची स्वतःची निर्यात वाढवण्यात अपयश आले आहे.

क्वाड विरुद्ध ब्रिक्स आणि एससीओ: भारताची मुत्सद्देगिरी कसोटीवर

भारत सध्या जागतिक राजकारणात दोन भिन्न आघाड्यांवर संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे:

१. पाश्चात्य आघाडी (क्वाड): अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत भारत प्रशांत महासागरात चीनचा मुकाबला करण्यासाठी क्वाडमध्ये आहे.

२. पूर्व/यूरोशियन आघाडी (ब्रिक्स व एससीओ): भारत ब्रिक्स (BRICS) आणि चीनने स्थापन केलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेचा (SCO) देखील महत्त्वाचा सदस्य आहे.

परंतु या दोन्ही आघाड्यांमध्ये प्रचंड विरोधाभास निर्माण झाला आहे. ब्रिक्स परिषदेत रशिया आणि चीन हे डॉलरला पर्याय म्हणून स्वतःचे चलन आणण्याचा आणि डी-डॉलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत मात्र डॉलरला पूर्णपणे विरोध करण्यास घाबरत आहे, कारण भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यातील करारांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे दक्षिण आशियात भारताची कोंडी करण्याची रणनीती स्पष्ट होते. भारत ब्रिक्समध्ये पाकिस्तानचा प्रवेश रोखण्यात यशस्वी ठरला असला, तरी रशिया-चीन-इराण यांच्या नव्या अक्षापुढे भारताची भूमिका काहीशी एकाकी पडत चालली आहे.

निष्कर्ष: आगामी काळ आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची पुढची दिशा

८१ वर्षांनंतर घडणाऱ्या या नव्या ‘याल्टा-२’ (Yalta-2) प्रकारच्या महासत्तांच्या बैठकीमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर त्रिपक्षी संकटांची मालिका उभी राहिली आहे:

  1. सीमेवर चीनचा थेट लष्करी दबाव आणि बाजारात चिनी मालाचे वर्चस्व.
  2. रशिया आणि चीनचे एकत्र येणे, ज्यामुळे भारताचा जुना मित्र रशिया चीनच्या प्रभावाखाली जाणे.
  3. अमेरिकेचे अनिश्चित आणि केवळ स्वतःच्या फायद्यापुरते मर्यादित असलेले धोरण.

जर शेनझेनमध्ये ट्रम्प, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्यात युक्रेन, इराण, तेल आणि व्यापाराबाबत भारताच्या गैरहजेरीत परस्पर समजूत झाली, तर भारतासाठी ती अत्यंत चिंतेची बाब ठरेल. भारताला केवळ विशाल बाजारपेठ म्हणून वापरले जाण्यापासून वाचवायचे असेल, तर भारताला आपल्या आर्थिक आत्मनिर्भरतेला खऱ्या अर्थाने गती द्यावी लागतील आणि समतोल साधण्याच्या नादात पूर्णपणे एकाकी पडण्यापासून स्वतःचा बचाव करावा लागेल. पुढील ७२ तास हे केवळ मनिरा किंवा शेनझेनच्या बैठकांसाठी नव्हे, तर २१ व्या शतकातील भारताच्या जागतिक स्थानाचा निर्णय घेण्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!