दिल्लीतील उच्च शिक्षणाचा काळा चेहरा: खोकल्या भिंती, ₹१२ युनिट वीज आणि लुटारू पीजी माफिया!
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून डोळ्यांत हजारो स्वप्ने घेऊन, अत्यंत कठीण अशा सीयूईटी प्रवेश परीक्षेत घवघवीत यश मिळवून देशाच्या राजधानीत येणाऱ्या तरुण विद्यार्थ्यांच्या नशिबी शेवटी काय यावे? दिल्ली विद्यापीठाच्या नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवणे हा ज्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा अभिमानाचा क्षण होता, त्यांना दिल्लीत आल्यावर जगण्याच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि स्वतःच्या प्राणांच्या सुरक्षिततेसाठी झगडावे लागत आहे. नुकतीच दक्षिण दिल्लीतील सत्यनिकेतन भागात घडलेली इमारत दुर्घटना ही केवळ एक नैसर्गिक आपत्ती किंवा अपघात नव्हता. ती आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची, स्थानिक प्रशासनाची आणि लोकशाहीतील उत्तरदायितत्वाची सामूहिक संस्थात्मक हत्या आहे.
सत्यनिकेतन येथील हाऊस नंबर १४ ही इमारत कोसळून तब्बल ७ निष्पाप विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आणि ३ विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर तब्बल ३० तासांपेक्षा जास्त काळ मदत आणि बचाव कार्य सुरू होते. ही घटना केवळ एका इमारतीच्या पडण्याची नसून, शिक्षणाच्या नावाखाली चालणाऱ्या एका अत्यंत संघटित आणि अमानुष शोषणाच्या काळ्या साम्राज्याला उघडे पाडणारी आहे.
प्रीमियमच्या नावाखाली मृत्यूचे सापळे: पाया नसलेल्या इमारती
सत्यनिकेतन आणि दिल्लीतील इतर शैक्षणिक केंद्रांमध्ये बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. याच हतबलतेचा गैरफायदा येथील पीजी मालक घेतात. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर वरवरचा झगमगाट केला जातो. द रेड माईकच्या मैदानी अहवालातून समोर आलेली माहिती अंगावर काटा आणणारी आहे. दुर्घटनेत पत्त्यासारखी कोसळलेली इमारत क्रमांक १४ ही पूर्वी महानगरपालिकेकडून सील करण्यात आली होती. मात्र, केवळ ४ ते ५ महिन्यांपूर्वी या इमारतीला बाहेरून सुंदर रंगरंगोटी आणि पुट्टी लावून प्रीमियम पीजी म्हणून नव्याने सजवण्यात आले. आतून भिंती पूर्णपणे खोकल्या होत्या, ज्यामध्ये सिमेंटऐवजी निव्वळ माती भरली होती.
इथल्या इमारतींच्या बेकायदेशीर बांधकामांची भयावहता पाहिली तर कायद्याची कशी ऐशीतैशी केली जाते हे स्पष्ट होते. नियमांनुसार तळमजल्यावर पार्किंग असणे बंधनकारक असताना, तिथे बेकायदेशीरपणे दुकाने थाटली जातात किंवा तळघरात राहण्यासाठी खोल्या बनवल्या जातात. इमारतींचा पाया भुसभुशीत झालेला असताना आणि त्याखाली कोणतेही मजबूत पिलर नसतानाही, एकावर एक मजले चढवून जी+६ किंवा जी+७ (G+6, G+7) पर्यंतचे बांधकाम केले जाते. इतकेच नव्हे, तर छतावर लाकडी आणि काचेचे तात्पुरते शेड किंवा ह्युट्स (ज्याला स्थानिक भाषेत बरसाती म्हणतात) उभारून त्यातूनही महिना १३,००० रुपयांची वसुली केली जाते. या बरसाती इमारतींना कसलाही बाजूचा आधार नसतो आणि वादळी वाऱ्यात या इमारती चक्क हालतात, तरीही विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून तिथे त्यांना ठेवले जाते.
आर्थिक लुटमार: पीजी माफिया आणि अवाजवी वीज बिल
सत्यनिकेतनमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची कहाणी ही केवळ संघर्षाची नसून आर्थिक शोषणाची आहे. एका छोट्याशा खोलीसाठी, जिथे दोन विद्यार्थ्यांना कोंबले जाते आणि सामायिक बाथरुम वापरावे लागते, तिथे प्रति विद्यार्थी ८,००० ते १४,००० रुपये भाडे वसूल केले जाते. म्हणजेच एका लहान खोलीतून पीजी मालक दरमहा १६,००० ते २८,००० रुपयांची कमाई करतात.
भाड्याच्या या अवाढव्य दरांशिवाय, विजेच्या बिलाच्या नावाखाली राजरोस दरोडा टाकला जातो. दिल्ली सरकारचा अधिकृत घरगुती विजेचा दर लागू करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांकडून प्रति युनिट १०, १२ किंवा चक्क १४ रुपये वसूल केले जातात. अवघ्या १५ दिवसांच्या मुक्कामासाठी फ्रेशर्स विद्यार्थ्यांचे वीज बिल ३,००० रुपयांपर्यंत येते. या शोषणाला कायदेशीर चौकटीत अडकवण्यासाठी ११ महिन्यांचा लॉक-इन पिरीयड नावाचा करार जबरदस्तीने स्वाक्षरी करून घेतला जातो. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला तिथली अस्वच्छता किंवा असुरक्षितता सहन न होऊन २-३ महिन्यांत खोली खाली करायची असेल, तर त्याची २ महिन्यांची आगाऊ अनामत रक्कम परत न करता थेट जप्त केली जाते. ही निव्वळ गुंडगिरी आणि आर्थिक माफियागिरी आहे.
जगण्यासाठीचा दैनंदिन संघर्ष: दूषित पाणी आणि निकृष्ट अन्न
दिल्लीत राहणे म्हणजे केवळ महागडे भाडे देणे नव्हे, तर आरोग्याशी खेळ करणे असा नवा नियमच जणू तयार झाला आहे. सत्यनिकेतनमधील पाणीपुरवठ्याची अवस्था इतकी बिकट आहे की नळातून चक्क मातीमिश्रित काळे पाणी येते. हे पाणी बादलीत भरून ठेवल्यास काही वेळातच ते तळाशी काळे पडते. याबद्दल विचारणा केल्यास काहीतरी काम सुरू आहे अशी थातूरमातूर उत्तरे दिली जातात.
तसेच, इथल्या पीजी आणि धाब्यांवर मिळणारे अन्न अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आणि अस्वच्छ असते. त्यामुळे दरवर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना कावीळ किंवा टायफॉईड सारख्या आजारांना सामोरे जावे लागते आणि रुग्णालयात दाखल व्हावे लागते. दिल्ली विद्यापीठ हे देशातील अव्वल केंद्रीय विद्यापीठ असले, तरी दक्षिण कॅम्पस मधील जिझस अँड मेरी, मोतीलाल नेहरू किंवा एआरएसडी यांसारख्या बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये अंतर्गत वसतिगृहांची सोयच उपलब्ध नाही. त्यामुळे गरिबांपासून ते मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना या खाजगी पीजी चालकांच्या दावणीला बांधले जावे लागते.
चार-इंजिन सरकार आणि प्रशासकीय सुस्ती
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात जास्त संतापजनक बाब म्हणजे प्रशासनाचा आणि राजकीय व्यवस्थेचा असलेला निर्लज्जपणा. सत्यनिकेतनमध्ये केंद्रात सरकार त्यांचे, दिल्लीत त्यांचे, महानगरपालिकेत त्यांची सत्ता, अगदी स्थानिक खासदार, आमदार आणि नगरसेवकही एकाच विचारसरणीचे आणि पक्षाचे आहेत. तरीही या चार-इंजिन किंवा पाच-इंजिन सरकारच्या नाकाखाली हा भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कारभार उजळ माथ्याने सुरू आहे.
जेव्हा दुर्घटना घडते, तेव्हा बचाव कार्यात कमालीची दिरंगाई दिसून येते. अत्यंत अरुंद गल्ल्या आणि अनधिकृत बांधकामामुळे रुग्णवाहिका किंवा ढिगारा उपसण्यासाठी लागणारी जेसीबी यंत्रे आत शिरू शकत नाहीत. अपघातानंतर केवळ दोन पोलीस सुरुवातीला गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पोहोचले आणि मुख्य मदत दल तब्बल दीड तासानंतर आले. इतके होऊनही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री घटनास्थळी जाऊन लोकांची मने जिंकण्याऐवजी किंवा संवेदनशीलता दाखवण्याऐवजी, केवळ सोशल मीडियावर रील्स बनवण्यात आणि वातानुकूलित कार्यालयात कॉफी-बर्गर घेण्यात व्यस्त होते, असा संताप सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.
महानगरपालिकेने नेहमीप्रमाणे हेडलाईन मॅनेजमेंट करत ४ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. परंतु, हा केवळ जनतेचा रोष शांत करण्याचा देखावा आहे. काही महिन्यांत हेच अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होतील आणि भ्रष्टाचार पुन्हा नव्या जोमाने सुरू होईल, हे सत्य आपण सर्वजण जाणून आहोत.
निष्कर्ष: अपघात नव्हे, ही संस्थात्मक हत्या आहे!
आज सत्यनिकेतनमध्ये भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण आहे. हिमाचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या दुर्गम भागांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक इतके घाबरले आहेत की ते आपल्या मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडून घरी परत येण्यास सांगत आहेत. शिक्षण आणि पदवीपेक्षा तुमचे प्राण जास्त महत्त्वाचे आहेत असे रडत रडत सांगणाऱ्या माता आज दिल्लीत आपल्या मुलांचे सामान भरत आहेत.
हा मृत्यू पवन सारख्या फर्स्ट इयरच्या किंवा इतर विद्यार्थ्यांचा नाही. ही हत्या आपल्या व्यवस्थेची आणि लोकशाहीची आहे. जोपर्यंत आपण या अनधिकृत बांधकामांच्या पाठीशी असणाऱ्या राजकीय पक्षांचे ऑडिट करत नाही, जोपर्यंत पीजी चालकांवर कठोर कायद्याचा बडगा उगारला जात नाही आणि जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित निवासाचा अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत दरवर्षी अशाच प्रकारे निष्पाप विद्यार्थ्यांची स्वप्ने आणि आयुष्य या ढिगाऱ्यांखाली दबत राहतील. आपण जागे होणार की पुढील दुर्घटनेची आणि नवीन सर्कसची वाट पाहणार?
पीजी मालकांची अरेरावी आणि कायदेशीर गुंडगिरी
- हतबलतेची चेष्टा: बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बजेटमध्ये खोली विचारल्यास मालकांनी त्यांची थट्टा करणे आणि शेवटी फिरून आमच्याकडेच यावे लागेल असे म्हणत उद्धट वर्तन करणे.
- कारवाई टाळण्यासाठी पळवाट: व्यावसायिक परवाना नसताना निवासी इमारतींमध्ये बेकायदेशीर पीजी चालवणे आणि भीषण अपघात घडताच पोलिसांच्या भीतीने रात्रीतून स्वतःचे ‘पीजी’ बोर्ड काढून लपवणे.
- दलालांचे व पोलिसांचे मूक समर्थन: दलालांकडून बेकायदेशीरपणे दुप्पट अनामत रक्कम गोळा केली जाणे आणि विद्यार्थ्यांनी धोकादायक इमारती किंवा असुविधांबाबत पोलिसांकडे तक्रार केल्यास त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होणे.
- सुरक्षा ठेवींची कायदेशीर जप्ती: ११ महिन्यांच्या अन्यायी लॉक-इन कराराचा बागुलबुवा दाखवून दोन महिन्यांची कष्टाची आगाऊ ठेव राजरोसपणे गिळंकृत करणे.
