नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात वापरात नसलेल्या गाड्यांचा प्रश्न; दुरुस्तीऐवजी भाड्याने नव्या गाड्यांवर खर्च

नांदेड (प्रतिनिधी)- जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात अनेक शासकीय गाड्या निष्क्रिय अवस्थेत उभ्या असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. या गाड्यांकडे सरळ दृष्टिकोनातून पाहिले असता त्या पूर्णपणे निकामी असल्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसून येत नाही. उलट, बहुतांश गाड्या किरकोळ दुरुस्ती करून पुन्हा वापरात आणता येण्यासारख्या असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे.

मात्र, या गाड्यांची योग्य दुरुस्ती करून वापर करण्याऐवजी अनेक अधिकाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर नवीन गाड्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर अनावश्यक आर्थिक भार पडत असल्याची टीका होत आहे. एकीकडे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीचा योग्य उपयोग होत नसताना, दुसरीकडे नव्याने खर्च करून भाड्याच्या गाड्या घेण्याचा निर्णय प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.

प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी वाहनांची उपलब्धता आवश्यक असली तरी, आधीपासून असलेल्या गाड्यांची देखभाल व दुरुस्ती ही प्राथमिकता असायला हवी होती. तांत्रिक तपासणी करून, आवश्यक त्या दुरुस्त्या वेळेत केल्या असत्या तर या गाड्या पुन्हा वापरात येऊ शकल्या असत्या. अशा परिस्थितीत नव्या गाड्यांवर होणारा खर्च टाळता आला असता आणि शासनाच्या निधीची बचत झाली असती.

स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही या बाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शासनाने काटकसरीचा संदेश देत असताना, अशा प्रकारे अनावश्यक खर्च होणे योग्य नाही,अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी दिली. तसेच, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही होत आहे.

दरम्यान, संबंधित विभागाने याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे झाले आहे. गाड्या का वापरात नाहीत, त्यांची स्थिती काय आहे, आणि भाड्याने गाड्या घेण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना अपेक्षित आहेत.

एकंदरीत, शासकीय संसाधनांचा योग्य व पारदर्शक वापर हा सुशासनाचा पाया मानला जातो. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या प्रकरणातून प्रशासनाने योग्य धडा घेत, अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.