कमाल मर्यादेचे उपदान 20 लाख नाकारणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नागपूर उच्च न्यायालयाची चपराक

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने सन 2024 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार सेवानिवृत्तीनंतरचे उपदान आणि त्याची कमाल मर्यादा या संदर्भाने 20 लाख रुपये सेवानिवृत्त व्यक्तीला मिळतील असे सांगितले होते. पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभागीय कार्यालय नागपूर यांनी आपल्या कार्यालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या एका व्यक्तीला ते 20 लाख रुपये देण्याचे नाकारले. तेंव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्रमांक 4969/2025 दाखल करून विजय शरदचंद्र कुलकर्णी यांनी दाद मागितली. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला झटका देत न्यायमुर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमुर्ती रजनिश व्यास यांनी एका महिन्यात पैसे देण्यास सांगितले आहे आणि नाकारायचे असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पाहुन, वाचून, समजून लेखी स्वरुपात कारणे नमुद करावीत असा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि.10 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक परिपत्रक काढले. त्या परिपत्रकानुसार 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑगस्ट 2024 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांना सेवानिवृत्तीनंतरच्या उपदानात मर्यादा टाकली. त्यामध्ये 20 लाख रुपये मिळतील असा आदेश होता. सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर येथील विजय शरदचंद्र कुलकर्णी हे 2016 ते 2024 दरम्यान सेवानिवृत्त झाले होते. म्हणून त्यांनी आपल्याला हे 20 लाखाचे उपदान मिळावे असा अर्ज केला होता. परंतू मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभागीय कार्यालय नागपूर यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. तेंव्हा ते या विरुध्द उच्च न्यायालयात आले. त्यांच्यावतीने ऍड. ए.सी.धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडतांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्रमांक 908/2013 मध्ये या मुद्याला पुर्णपणे स्पष्ट केले आहे. तेंव्हा नागपूर उच्च न्यायालयाने या रिट याचिकेतील मागणी पुर्ण करावी असे आदेश दिले आणि हा निर्णय आठ आठवड्यात घेण्यास सांगितला आहे.

Kanthak Suryatal