पुतीन भारतात, पण विरोधी पक्षनेता ‘ब्लॅकलिस्ट’?—लोकशाही शिष्टाचाराची पायमल्ली!

आज रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन दोन दिवसांच्या भारतदौऱ्यावर आले आहेत. लोकशाहीतील प्रस्थापित राजकीय शिष्टाचारानुसार, कोणताही विदेशी राष्ट्रप्रमुख भारतात आला की त्यांची भेट भारत सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांसोबत घडवून आणणे आवश्यक असते. हा नियम आहे, परंपरा आहे आणि लोकशाहीतील सुसंस्कृत वर्तनाचा भाग आहे.

परंतु या शिष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, विद्यमान विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांची पुतीन यांच्यासोबत होणारी नियोजित भेट रद्द करण्यात आली आहे. हे का घडत आहे, याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबद्दल बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, “त्यांना भीती वाटते.” तर खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, “हे ते असे का करत आहेत, देवच जाणे.”

इतिहास पाहिला तर 2012 मध्ये पंतप्रधान असताना नरेंद्र मोदी यांनी सोनिया गांधी यांची पुतीन यांच्यासोबत एका विशेष कक्षात भेट घडवून आणली होती. यापूर्वीही, डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात, त्यावेळच्या विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांची पुतीन यांच्यासोबत भेट नियमानुसार घडवून देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांचा आरोप गंभीर ठरतो. ते म्हणतात की, “देशात तर सोडा, मी परदेशात गेलो तरी तेथील राष्ट्रप्रमुख किंवा महत्त्वाच्या नेत्यांशी माझी भेट होऊ नये याचीही सोय केली जाते.” लोकशाहीचा हा अपमानजनक ह्रास का घडतो आहे? हा शिष्टाचार पायदळी का तुडवला जातो आहे?

प्रत्यक्षात, कोणताही महत्त्वाचा विदेशी पाहुणा भारतात येताना, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय विरोधी पक्षनेत्यांची भेट निश्चित करते. केव्हा, कुठे आणि कशी भेट घडेल हे मंत्रालय सांगते; तसेच त्या चर्चेसाठी आवश्यक स्क्रिप्टदेखील सरकारच तयार करून देते. मग जर स्क्रिप्ट सरकारच पुरविणार असेल, तर विरोधी पक्षनेत्यांना भेटीतून काढण्याचे कारण काय?आजच्या जागतिक परिस्थितीत व्लादिमीर पुतीन हे अत्यंत प्रभावशाली आणि ताकदवान व्यक्तिमत्व आहे. अशा नेत्याशी विरोधी पक्षनेत्यांची भेट का टाळली जाते आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यामागचा विचार नक्की काय? राजकीय असुरक्षिततेचा हा कोणता नमुना आहे?

लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष नेता हा फक्त सत्तेचा विरोधक नसतो; तो लोकशाहीतील समकक्ष आणि महत्त्वाचा घटक असतो. अनेक देशांत विरोधी पक्ष “प्रतिसरकार” (Shadow Cabinet) स्थापन करतात आणि लोकशाही प्रक्रियेत समांतर सहभाग नोंदवतात. पण भारतात मात्र “कोणताही विरोध नको” अशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली जात आहे.वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग सांगतात की, अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या काळात ज्या उच्च पातळीचे राजकीय शिष्टाचार पाळले जात, ते गेल्या अकरा वर्षांत पायाखाली तुडवले गेले आहेत.

विशेष म्हणजे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळीकतेत होते, तेव्हा राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की अमेरिकेला अतोनात वजन देणे योग्य नाही; 1970 पासूनची भारत-रशिया मैत्री आजही दृढ आहे.सरकारचे स्पष्टीकरण असे की, “विरोधी पक्षनेत्यांना भेटायची इच्छा व्यक्त करणे हे पाहुण्यांवर अवलंबून असते.” पण जर पुतीन यांनी राहुल गांधी यांची भेट मागितली, तर भारत सरकार ती नाकारू शकत नाही.

मात्र, यामागे दुसरी भीती सांगितली जाते,जर राहुल गांधी पुतीन यांना भेटले, तर त्यांच्या मनात नरेंद्र मोदींबद्दल कोणती प्रतिमा निर्माण होईल? राहुल गांधी कमी वेळात पुतीनवर काय परिणाम करतील, याची सरकारला भीती वाटते का?श्रवण गर्ग म्हणतात, जर मोदी यांनी राहुल गांधी–पुतीन भेट घडवून आणली असती, तर लोकशाही मानणाऱ्या लोकांच्या दृष्टीने मोदींचा मान वाढला असता. पण आज देशात अटल बिहारी वाजपेयींसारखी मोठी राजकीय उदारमतवादी नेतृत्वशैली भाजपा मध्ये उरलेली नाही.

भेट रद्द झाल्याबद्दल जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न विचारल्यावर श्रवण गर्ग म्हणतात,पुतीन दोषी नाहीत; ही भेट घडवून आणण्याची जबाबदारी नरेंद्र मोदींनीच घ्यायला हवी होती.ते असेही म्हणतात की, आजच्या परिस्थितीत पुतीन काहीसे कमकुवत स्थितीत भारतात आले आहेत, आणि अशा वेळी त्यांना भारताची गरज अधिक आहे.

Kanthak Suryatal