अल्पवयीन बालिकेच्या स्तनांना हात लावणे तिच्या सलवारचा नाडा तोडणे हा प्रकार बलात्कार गुन्ह्यात येत नाही-इति.उच्च न्यायालय इलाहाबाद

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज दिलेला एक निर्णय वर्णी लागणारा आहे. त्यानिर्णयामुळे आम्हीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा त्रासले आहे. पण कार्यवाही करण्याची हिम्मत सर्वोच्च न्यायालयाची सुध्दा नाही. अल्पवयीन बालिकेच्या स्तांना हात लावणे तिच्या सलवारची नाडी तोडणे आणि तिला पुलाखाली ओढत नेणे हा बलात्कार किंवा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न या सदरात गुन्हा होत नाही. यामुळे पोक्सो कायदा का तयार करण्यात आला. यासाठी भारतीय जनतेने डोके फोडून घ्यायला हवे. सोबतच आजच सर्वोच्च न्यायालयाने 40 वर्षानंतर एका रेप प्रकरणाचा निकाल देतांना त्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना फक्त तीन वर्षांची शिक्षा दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यातील युवतीवर बलात्कार झाला. तेंव्हा ती 21 वर्षाची होती. खरे तर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला लाज वाटायला हवी. परंतू त्यांनी फक्त दु:ख व्यक्त केले आहे की, निकाल यायला चार दशके लागली.

आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालये अशा दोघांना बलात्कार प्रकरणात दिलेले दोन निकाल कायद्याला पायदळी तुडवणारे आहेत. जस्टीस दिलेड, जस्टीस डिनाईड हा वाक प्रचार न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी अस्तित्वात आहे. न्याय उशीरा देणे म्हणजे न्याय नाकारणे असा त्याचा अर्थ आहे. उच्च न्यायालय इलाहाबाद येथील न्यायमुर्ती रामनारायण मनोहर मिश्र यांनी एका अल्पवयीन बालिकेच्या प्रकरणात दिलेला निकाल पाहता त्यांनी आपल्या नावातील राम या शब्दाची तरी लाज ठेवायला हवी होती. दि.10 सप्टेंबर 2021 रोजी उत्तर प्रदेशमधील काचगंज जिल्ह्याच्या पोलीस ठाणे पटीयालीच्या हद्दीत घडलेल्या घटनेची पोलीस प्राथमिकी एका महिलेने दिली. तिच्या म्हणण्यानुसार ती आणि तिची 14 वर्षीय अल्पवयीन बालिका पायी चालत जात असतांना पवन, अशोक आणि आकाश हे तिघे दुचाकीवर आले आणि महिलेला म्हणाले. बालिकेला आम्ही घरी सोडतोे. महिलेला वाटले मुलगी घरी जाईल म्हणून तीने परवानगी दिली. बालिकेला घेवून जाणाऱ्या तिन युवकांनी त्यांची दुचाकी एका पुलाजवळ रोखली आणि बालिकेच्या स्तानांसोबत खेळ करू लागले. सोबतच तिच्या सलवारचा नाडा तोडला आणि तिला पुलाखाली ओढून घेवून जात होते. त्याच वेळी आई तेथे आली. आई आणि बालिकेची आरडा ओरड ऐकून जनता जमली आणि जनतेला पाहुन ते तिघे गुन्हेगार पळून गेले. आपल्या विरुध्द झालेल्या एफआयआरला त्या युवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमुर्ती रामनारायण मनोहर मिश्र यांनी निकाल देतांना हा प्रकार बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न होत नाही असा निर्णय देवून त्या तिन गुन्हेगारांची या खटल्यातूनच मुक्तता केली. हा निर्णय पाहिल्यानंतर भारतीय दंड संहितेतील कलम 376(जी) आणि पोक्सो कायदा काय बनविण्यात आला. याचा विचार वाचकांनी करावा. सोबतच बेटी पढाओ, बेटी बचाव हा नारा किती फोल स्वरुपाचा आहे. याचाही विचार वाचकांनी करावा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून यापेक्षा दुसरी अपेक्षा कशी करता येईल. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती शेखर यादव यांनी सुध्दा एका व्यासपीठावर भाषण करतांना या देशातील मुस्लीम कठमुल्ले आहेत. त्यांच्यामुळेच देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे. या देशात बहुसंख्य लोक म्हणतील त्याच प्रमाणे कायदा चालेल. असे वक्तव्य करून खळबळ माजवली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांना दिल्ली येथे पाचारण केले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजीएमची बैठक बोलावली. त्या बैठकीत शेखर यादवला बरेच फटकारले होते. त्यावेळी शेखर यादवने माफी सुध्दा मागितली होती. पण नंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी न्यायमुर्ती शेखर यादवच्या बोलण्याला पाठींबा दर्शवला. तेंव्हा शेख यादव यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना पत्र लिहिले आणि त्या पत्रात असे सांगितले की, मी बोललो ते बरोबरच आहे. मी न्यायीक प्रक्रियेचे उल्लंघन केले नाही. आजही न्यायमुर्ती शेखर यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. याचा अर्थ आमच्या वाचकांनी लाभा आणि आम्हाला सुध्दा कळवावा.

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्याय प्रक्रिेयेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया उधवस्त झाली आहे असा उल्लेख करून आजच 40 वर्षानंतर एका बलात्कार प्रकरणाचा निर्णय देतांना चिंता व्यक्त केली. 40 वर्षापुर्वी ज्या युवतीवर बलात्कार झाला होता. जी युवती त्यावेळी 21 वर्षाची होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना आम्हाला या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी चार दशके लागली या संदर्भाने दु:ख व्यक्त केले. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाला लाज वाटायला हवी होती. या प्रकरणाचा चार दशकानंतर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणातील आरोपींना फक्त तीन वर्षाची शिक्षा जाहीर केली. किती भयंकर प्रकार आहे ना वाचकांनो या दोन्ही निर्णयांच्या संदर्भाने आपल्याला काय वाटते हे आपण ठरवा हे वाचकांनो आणि जमलेच तर आम्हाला सुध्दा कळवा.
सोर्स: 4 पी.एम. न्युज

Kanthak Suryatal