अंकिता भंडारी हत्याकांडातील संशयिताला राज्यपालपदाची ढाल? इंडिया गेटवर राहुल गांधींचा रात्रीचा एल्गार आणि मोदी सरकारची घसरण!

प्रतिष्ठा गमावलेली सत्ता आणि मध्यरात्रीचा एल्गार: मोदी सरकारच्या विसर्जनपर्वाची ही तर सुरुवात नाही ना?

इंडिया गेटवरील मध्यरात्रीचा स्फोट अन् उघडे पडलेले केंद्र सरकार

बुधवारी मध्यरात्री दिल्लीतील इंडिया गेटच्या परिसरात एक असा राजकीय भूकंप झाला, ज्याने ७ लोककल्याण मार्गावरील सत्ताधीशांची झोप उडवून दिली आहे. उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांडात न्यायासाठी वणवण भटकणारे तिचे वृद्ध आई-वडील जेव्हा दिल्लीत इंडिया गेटवर धरणे आंदोलनाला बसले, तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि विरोधी पक्षांचे खासदार अचानक तेथे आंदोलनात सहभागी झाले. दिल्ली पोलीस आणि गृह मंत्रालयाच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उणाली, कारण अमित शाह यांच्या कार्यालयातून हे आंदोलन तात्काळ गुंडाळण्याचे आदेश सुटले होते. परंतु, या एकाच रात्रीच्या घटनेने नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या प्रशासकीय चालींचा बुरखा फाडला आहे. एका बाजूला राहुल गांधी, तरुण पिढी आणि संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारला चौफेर घेराव घालत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला मोदी-शाह जोडी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ एकापाठोपाठ एक उलटे-सुलटे निर्णय घेऊन स्वतःच अडकत चालले आहे. त्यामुळे धास्तावलेले आणि डगमगणारे हे सरकार आणखी किती दिवस टिकणार, असा परखड सवाल आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

अंकिता भंडारी हत्याकांड अन् राज्यपाल पदाचे घटनात्मक कवच

या संपूर्ण प्रकरणात मोदी आणि अमित शाह यांची भूमिका कशी संशयास्पद ठरते, यामागचे मूळ रहस्य राहुल गांधींनी उघड केले आहे. १८ डिसेंबर २०२२ रोजी ऋषिकेश येथील एका रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या अंकिता भंडारी या तरुण मुलीची निर्घृण हत्या झाली होती. या हत्याकांडात सत्ताधारी भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांची नावे समोर आली होती, ज्यामध्ये भाजपचे उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम यांचे नाव प्रमुख होते. या प्रकरणी उत्तराखंडपासून दिल्लीपर्यंत तीव्र आंदोलने झाली, सीबीआय चौकशी सुरू झाली आणि पुरावेही समोर आले होते. परंतु, याच दुष्यंत गौतम यांना अचानक सिक्किमच्या राज्यपालपदी बसवण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतला. भारतीय संविधानातील कलम ३६१ नुसार राज्यपाल पदावर विराजमान असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर पदस्थ असताना कोणतीही एफआयआर, गुन्हेगारी खटला किंवा सीबीआय अथवा ईडी चौकशी केली जाऊ शकत नाही. म्हणजेच, ज्या व्यक्तीची सीबीआयकडून कसून चौकशी व्हायला हवी होती, त्याला थेट राज्यपाल बनवून घटनात्मक संरक्षण बहाल करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे नेते पवन खेडा, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी थेट सवाल केला आहे की, या हत्येतील आरोपीला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे आणि कोणाला वाचवण्यासाठी संविधानिक पदांचा असा गैरवापर केला जात आहे? अंकिता भंडारीच्या न्यायासाठी तिचे आई-वडील जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा आरोपीला थेट पदोन्नती देऊन राज्यपाल बनवले जाते, यावरून केंद्र सरकारची निष्ठा कोणाशी आहे हे स्पष्ट होते.

पंतप्रधान कार्यालय अन् गृह मंत्रालयातील दुरावा, गुप्त कागदपत्रांचे लीक आणि अंदरुनी उद्रेक

देशातील ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि वरिष्ठ पत्रकार सतीश के. सिंग तसेच जावेद अन्सारी यांच्या मते, मोदी सरकारच्या या चुका आता केवळ योगायोग उरलेल्या नाहीत. देशातील सर्वात शक्तिशाली असलेली दोन कार्यालये – पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालय – यांच्यामध्ये थेट संवादहीनता आणि समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ज्या सत्ताव्यवस्थेत पूर्वी एक पक्षीही परवानगीशिवाय फिरू शकत नव्हता, त्याच प्रशासनातून आता गुप्त कागदपत्रे, निवडणूक आयोगाचे अंतर्गत पत्रव्यवहार आणि संवेदनशील माहिती बाहेर लीक होत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार रितिका चोप्रा यांच्यासारख्या पत्रकारांनी केलेले खुलासे हे स्पष्ट करतात की, हे दस्तऐवज आतल्याच अधिकाऱ्यांकडून विरोधी पक्षांपर्यंत आणि माध्यमांपर्यंत पोहोचवले जात आहेत. ब्युरोक्रसी, न्यायव्यवस्था आणि खुद्द सत्ताधारी वर्तुळातील वरिष्ठ घटकांना आता हे कळून चुकले आहे की या सरकारची वेळ संपत चालली आहे. इतकेच नव्हे तर, एनडीए मधील प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडूंसारखे नेते राजकीय वाऱ्याची दिशा पाहून कोणताही मोठा निर्णय घेऊ शकतात, कारण त्यांचे संबंध कोणत्याही पक्षाशी कायमस्वरूपी नसतात. तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपमधील अनेक अंतर्गत गट योग्य संधीची वाट पाहत आहेत.

प्रतिष्ठा गमावलेले सरकार: नीट घोटाळा, मंदिर प्रकरण अन् निवडणूक आयोगाचा घोळ

नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या १२ वर्षांच्या कारकिर्दीत जो दरारा, जो दबदबा आणि जो इक्बाल होता, तो आता पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. सरकारकडे आता कोणतीही नवी दृष्टी, नवी धोरणे किंवा नवीन योजना उरलेली नाही; ते केवळ स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात आणि दिवस ढकलण्यात मग्न आहेत. राहुल गांधी यांनी उठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी एकाच दिवसात सरकारला ४ ते ५ पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागत आहेत, यावरून सरकारमधील भीती आणि अस्वस्थता उघडी पडली आहे. मंदिर प्रकरणातील लूट, नीट परीक्षेतील घोटाळे आणि आता निवडणूक आयोगाचा घोळ यामुळे या सरकारवर ट्रिपल लूटचा शिक्का बसला आहे. निवडणूक आयोग ज्या वेगाने आपले निर्णय बदलत आहे आणि रात्रीच्या वेळी मध्यरात्री बत्ती लावून निर्णय दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न करत आहे, त्यावरून या स्वायत्त संस्थेची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे. रस्त्यांवर तरुण पिढी आणि विरोधी पक्षांची आंदोलने तीव्र होत चालली आहेत, तर दुसरीकडे संसद भवनात २९२ ऐवजी ३१८ पेक्षा जास्त खासदारांचे संख्याबळ असूनही जनमानसाच्या लढाईत मोदी सरकार पूर्णपणे पराभूत होताना दिसत आहे.

उत्तर प्रदेश २०२७: सेमीफायनल नाही, तर मोदी-योगींचा थेट फायनल!

आगामी काळात होणारी उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक ही केवळ सेमीफायनल नसून भाजप आणि मोदी-योगी जोडीसाठी थेट फायनल ठरणार आहे. सध्याच्या जनमतानुसार आणि सर्वेक्षणांनुसार उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीला स्पष्ट सरशी मिळत असल्याचे दिसते. जर उत्तर प्रदेश भाजपकडून निसटला, तर दिल्लीतील मोदी सरकार पूर्णपणे अकार्यक्षम बनेल आणि २०२९ पर्यंत टिकणे अशक्य होईल. या अभूतपूर्व राजकीय दबावाखाली नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मोजकेच पर्याय उरतात. ते स्वतःहून राजीनामा देऊन अमित शाह किंवा शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे सत्ता सोपवतील अशी शक्यता फार कमी आहे, कारण मोदींचा असा त्याग करण्यावर विश्वास नाही. परंतु, विरोधकांची ताकद आणखी वाढण्याआधी किंवा उत्तर प्रदेशातील दारुण पराभव टाळण्यासाठी ते १९७७ च्या इंदिरा गांधींप्रमाणे मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा असामान्य आणि धक्कादायक निर्णय घेऊ शकतात.

निष्कर्ष: सत्तासंघर्षाचा अंतिम टप्पा

एकंदरीत, सध्या देशात निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती ही अत्यंत असामान्य आहे. सत्तेची गणिते आणि संसदेतील आकडेवारी भलेही आज सरकारच्या बाजूने असली, तरी रस्त्यावरील जनता, तरुण वर्ग आणि अंतर्गत बंडखोरी यांनी सरकारचा पाया खिळखिळा केला आहे. उत्तर प्रदेशचा आगामी संग्राम हा या १२ वर्षांच्या राजवटीचा निकाल लावणारा ठरेल. दिल्लीच्या तख्तावरील ही घसरण रोखणे आता सत्ताधीशांच्या आवाक्याबाहेर गेले असून, भारतीय राजकारण एका ऐतिहासिक आणि निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे.