हिटलरचे काय झाले हे आठवा! – उद्धव ठाकरेंचा थेट दिल्लीवर प्रहार; गर्जना मोर्चाने मोडले सर्व रेकॉर्ड्स! मुंबईत जनसैलाब! ठाकरे बंधू एकत्र रस्त्यावर; दिल्लीचे सिंहासन हादरले, मोदी सरकारला धडकी! मुंबईच्या ऐतिहासिक रस्त्यांनी आजवर अनेक राजकीय उलथापालथी आणि लढाऊ आंदोलने पाहिली आहेत; परंतु अवघ्या तीन दिवसांत सलग तीन वेळा दिल्लीच्या सत्तेला हादरवून सोडणारा हा जनसैलाब अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. छत्रपती शिवाजी पार्कवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यक्रमानंतर जनमाणसातील संताप शांत होतो ना होतो, तोच मुंबईच्या रस्त्यांवर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली उसळलेला गर्जना मोर्चा म्हणजे महाराष्ट्राच्या असंतोषाचा महाविस्फोट ठरला आहे. खासदार, आमदार आणि हजारो सर्वसामान्य नागरिकांच्या तुफान उपस्थितीने मुंबईतील रस्ते मानवी समुद्रासारखे तुडुंब भरले होते. हा केवळ एक राजकीय मोर्चा नव्हता, तर देशातील लोकशाही, संविधान आणि मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी मुंबईतून पेटलेली ही १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामासारखी दुसरी क्रांती आहे. दिल्लीच्या हुकूमशाहीवर थेट प्रहार आणि हिटलरचा इशारा मोर्चादरम्यान नेतेमंडळींचे भाषण आणि जमलेल्या अथांग जनसमुदायाचा रोष थेट केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या मनमानी कारभारावर होता. एरवी राज ठाकरे हे अधिक आक्रमक मानले जातात, परंतु या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी थेट दिल्लीतील सत्तेला लक्ष्य करत अत्यंत तिखट शब्दांत प्रहार केला. देशातील सद्यपरिस्थितीची तुलना करताना उद्धव ठाकरेंनी थेट हिटलरच्या अंताची आठवण करून दिली. हिटलरने देशात अशी परिस्थिती निर्माण केली होती की शेवटी त्याला स्वतःवर गोळी झाडून घ्यावी लागली होती; आज भारतातील परिस्थितीही तशीच बनवली जात आहे का? असा थेट आणि अत्यंत आक्रमक सवाल त्यांनी विचारला. देशाच्या राजधानीत बसलेल्या हुकूमशहांना मुंबईच्या रस्त्यावरून दिलेला हा इशारा संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय ठरला आहे. निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात संतापाचा उद्रेक या गर्जना मोर्चाचा मुख्य रोख केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद कारभारावर होता. इलेक्शन कमिशन हटाओ, देश वाचवा आणि संविधान वाचवा, लोकशाही वाचवा या रणगर्जनांनी मुंबईचे रस्ते हादरून गेले. लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला सर्वात पवित्र अधिकार आहे, परंतु सध्याच्या राजवटीत या मतदानाच्या हक्काचीच उघडपणे चोरी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप अनिल परब आणि इतर नेत्यांनी केला. निवडणूक आयोग स्वायत्त न राहता सत्ताधाऱ्यांच्या खिशातील बाहुले बनले आहे, असा तीव्र हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला. सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाला खिशात घालून निवडणुका हायजॅक करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे आणि लोकप्रतिनिधींची चोरी केली जात आहे, असा घणाघात त्यांनी केला. १.५ कोटी मतदारांना नोटिसा आणि व्होट चोरीचे महाभयंकर षड्यंत्र या आंदोलनातून निवडणूक आयोगाच्या सावळ्यागोंधळाचा आणि षड्यंत्राचा बुरखा टरटर फाडण्यात आला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अनिल देसाई यांनी उघड केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे ९ कोटी आहे आणि त्यापैकी ७ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. परंतु, असंविधानिक आणि आक्षेपार्ह मार्गाने फॉर्म ६ चा वापर करून तब्बल १.५ कोटींहून अधिक मतदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यामुळे या देशाचा नागरिक असण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, सामान्य मतदारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत संघर्षावर आणि चुकीच्या कारभारावर सविस्तर रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला होता, ज्याचे खंडन निवडणूक आयोगाला आजवर करता आलेले नाही. ही सर्व माहिती आणि पुरावे समोर आल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, अशी आक्रमक मागणी अनिल देसाई, अनिल परब आणि अनिल देशमुख यांनी केली. एवढेच नव्हे तर, यापुढे महाराष्ट्रातील आणि देशातील सर्व निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात आणि विरोधकांवर दाखल केलेले चुकीचे एफआयआर रद्द करण्यात यावेत, अशी स्पष्ट मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी लावून धरली. स्वयंभू जनसागर: खोके आणि सरकारी यंत्रणेविना उसळलेला जनसैलाब सत्ताधारी भाजप आणि मिंधे गट नेहमी दाव्यांची भाषणे ठोकतात, परंतु मुंबईत जमलेला हा जनसमुद्र कोणत्याही सरकारी बसेस, पैशांचे वाटप किंवा महाविद्यालयांना सक्ती करून आणलेला नव्हता. हा जनसागर कोणत्याही लाभाची आशा धरून आलेला नव्हता. खोक्यांमध्ये विकल्या गेलेल्या गद्दारांना आणि सत्ताधाऱ्यांना उघडे पाडण्यासाठी, ठाकरे कुटुंबावर आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर प्रेम करणारा सर्वसामान्य नागरिक स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून या मोर्चात सहभागी झाला होता. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानी जनतेला आणि विशेषतः महिलांना अवघ्या १५०० रुपयांत विकत घेता येत नाही. जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले आणि अहिल्यादेवी होळकर यांच्या या महाराष्ट्रात महिलांचा किंवा जमिनीचा सौदा होऊ शकत नाही, हेच या मोर्चातून मुंबईच्या रस्त्यांनी दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकीत ज्या पक्षाची एक जागा आणताना नाकी नऊ आले होते, त्यांना विधानसभेत अचानक प्रचंड बहुमत मिळणे किंवा ज्या पक्षाचे अवघे काही खासदार होते त्यांना अचानक १३० पेक्षा जास्त जागा मिळणे, हा सर्व मतदार याद्यांचा आणि ईव्हीएम मशिन्सचा बनावट खेळ होता, असा थेट आरोप या आंदोलनातून करण्यात आला. विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजूट: मविआचे धुरंधर रस्त्यावर हा गर्जना मोर्चा मुख्यत्वे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त आवाहनावर आयोजित करण्यात आला होता. परंतु, महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा हा लढा असल्याने महाविकास आघाडीतील सर्व प्रमुख पक्षांचे ज्येष्ठ नेते स्वतःहून या मोर्चात धावून आले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख तसेच मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षांचे खासदार, आमदार आणि नेते खांद्याला खांदा लावून मोर्चात सहभागी झाले. लोकांनी आपला निर्णय दिला आहे आणि जनताच खरी ताकद आहे, असा स्पष्ट संदेश अमित ठाकरे यांनी दिला. विरोधी पक्षांची ही अभूतपूर्व एकजूट पाहून दिल्लीचे आणि गल्लीतील सत्ताधारी हादरले आहेत. देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार प्रहार आणि फडणवीस कोडची पोलखोल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चावर टीका करताना, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्र येऊन मतभेद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे हा केवळ स्टंट आहे, असा दावा केला होता. या दाव्याचा संजय राऊत यांनी कडाडून समाचार घेतला. फडणवीस आणि शिंदे यांच्यात मतभेद नाहीत, यावर जसा कोणी विश्वास ठेवत नाही; मोदी आणि अमित शहा यांच्यात मतभेद नाहीत, यावर जसा कोणी विश्वास ठेवत नाही, तसाच प्रकार या तिन्ही आयुक्तांच्या बैठकीचा आहे, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला. निवडणूक आयुक्तांनी एकत्र येऊन केलेल्या बैठकीत प्रत्यक्षात त्यांनी आपल्या चुका मान्य केल्या होत्या. सॉफ्टवेअर कंपनीची चौकशी, डेटा सादर करणे आणि त्रुटी सुधारण्याचे आश्वासन निवडणूक आयोगाने दिले होते. परंतु, फडणवीस यांचा राजकीय न्याय म्हणजे घरात चोरी झाली, चोर पकडला गेला आणि सामान परत मिळाले की चोराला सोडून द्यायचे असा हा विचित्र फडणवीस कोड आहे. परंतु, महाराष्ट्राचा गृहविभाग किंवा राज्य तुम्ही अशा चलाखीने चालवू शकाल, पण देशाचे संविधान आणि लोकशाही अशा प्रकारे चालवता येणार नाही, अशा शब्दांत फडणवीसांच्या भूमिकेची पिसे काढण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील गैरव्यवहार, अदानींचे हितसंबंध आणि जंगलांची होणारी कत्तल यावरही फडणवीस सरकारला कडक शब्दांत घेरण्यात आले. निष्कर्ष: दिल्लीच्या तख्ताला हादरा देणारा महाराष्ट्राचा एल्गार मुंबईतून निघालेला हा गर्जना मोर्चा म्हणजे केवळ एका दिवसाचे आंदोलन नाही, तर तो एका मोठ्या राजकीय क्रांतीचा आणि जनक्षोभाचा पाया आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात दिल्लीचे नेते कलानगरच्या दारी नतमस्तक व्हायचे; परंतु आजचे सत्ताधारी गुजरातेतील वरिष्ठांसमोर साष्टांग दंडवत घालत आहेत, या लाचारीविरोधात महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जागा झाला आहे. न्यायव्यवस्थेने आपली पाठीचा कणा ताठ ठेवला तर निवडणूक आयोगाचे घोटाळेबाजू आणि लोकशाहीची पायमल्ली करणारे सर्वच जण थेट तुरुंगात दिसतील, हा इशारा या मोर्चाने दिला आहे. इलेक्शन कमिशन हटाओ, देश वाचवा ही घोषणा आता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर उसळलेला हा जनसागर हे स्पष्ट सांगत आहे की, महाराष्ट्राची जनता आता अत्याचार सहन करणार नाही. मतचोरी करून, यंत्रणा हायजॅक करून आणि खोक्यांचा वापर करून मिळवलेली सत्ता जास्त काळ टिकू शकत नाही. मुंबईतील या ऐतिहासिक क्रांतीची ठिणगी आता संपूर्ण देशात हुकूमशाहीच्या चिता पेटवण्यासाठी पुरेशी ठरणार आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 26 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation शिवाजी पार्कवरून पेटलेली लोकशाहीची मशाल अन् सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले भविष्य!