हातात झाडू घेऊन दिव्यांगांची गांधीगिरी; शेकडो दिव्यांगांचा सहभाग, विशेष शाळांच्या चौकशीची सुद्धा केली मागणी

नांदेड (प्रतिनिधी) – दिव्यांग नागरिक व दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियान राबवत गांधीगिरी आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी व नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका आयुक्त यांच्या निवासस्थानासमोर तसेच महानगरपालिका कार्यालय परिसरात हे आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात शेख उमर, बाबु डुकरे, संभाजी सोनाळे, मिलिंद सितळे, प्रमोद मांजरमकर, रवि कोकरे, भोजराज शिंदे,संजय धुलधाणी, आतिक हुसेन, सय्यद आरिफ, कार्तिक कुमार भरतिपुरम, शिवाजी सुर्यवंशी, मोहम्मद सुफियान,आशिष हनवते, रामेश्वर बंडेवार,काकडे, गोविंद बरूडे, शेख मतीन,शेख आलिम, अब्दूल माजिद पत्रकार, शेख माजीद, अजय गोरे,राजु इराबत्तीन, प्रशांत हणमंते, किरणकुमार न्यालापल्ली, चंद्रशेखर पौला, नागेश निरडी, मो.नसिम, तेजु महाराज, मुंजाजी कावळे, भाग्यश्री नागेश्वर, अफरोजा खानम, सरोज नारलावार, कल्पना सकते, सविता गवते, यांच्यासह शेकडो दिव्यांग सहभागी झाले होते.

सर्वसमावेशक दिव्यांग सशक्तीकरण असोसिएशन, नांदेडचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल सिताराम साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या गांधीगिरी आंदोलनादरम्यान वजीराबाद पोलीस, शिवाजीनगर पोलीस व भाग्यनगर पोलीस ठाण्यांकडून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मात्र आंदोलन पूर्णपणे शांततेत पार पडले. महापालिका आयुक्तांच्या स्नेहनगर, नांदेड येथील निवासस्थानासमोरील आंदोलनस्थळी मनपा उपायुक्तांनी भेट देऊन आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारत संबंधित प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर महानगरपालिका आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनातून महानगरपालिकेतील दिव्यांग आरक्षण, 200 चौ.फुट जागा व शासकीय गाळे, दिव्यांगांचा शासकीय अनुशेष, घरकुल व इतर योजनांचा लाभ तसेच दिव्यांगांसाठीच्या 5 टक्के निधीचा पारदर्शक वापर यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग विशेष शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, नियुक्ती, उपस्थिती, प्रत्यक्ष अनुभव, विद्यार्थीसंख्या, पदमान्यता व शासन अनुदान यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली.  दिव्यांग शाळांमध्ये सांकेतिक भाषा व Aural-Oral पद्धतीशी संबंधित आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तसेच प्रारंभिक पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा व मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. तपासणीमध्ये अनियमितता, चुकीच्या नोंदी, नियमबाह्य नियुक्त्या किंवा शासकीय निधीच्या गैरवापराचे प्रकार आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून लागू कायदे व नियमांनुसार प्रशासकीय तसेच आवश्यक असल्यास फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
.