जिल्हा ग्राहक आयोगातील प्रकरणे इतर जिल्ह्यांत हस्तांतरित करू नयेत

नांदेड (प्रतिनिधी) – जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नांदेड येथील प्रलंबित ग्राहक तक्रारी इतर जिल्ह्यांतील ग्राहक आयोगांकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अभिवक्ता संघ, नांदेडने याला कायदेशीर व प्रशासकीय आक्षेप नोंदविला आहे. ग्राहकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच सुलभ, कमी खर्चात आणि वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक असून, केवळ प्रशासकीय कारणास्तव प्रलंबित प्रकरणांचे सरसकट हस्तांतरण करू नये, अशी भूमिका अभिवक्ता संघाने घेतली आहे. अभिवक्ता संघ, नांदेडचे सचिव ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर यांनी याबाबत माहिती दिली. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 मधील कलम 34 नुसार ग्राहकाला संबंधित अधिकारक्षेत्रात तक्रार दाखल करण्याची कायदेशीर सुविधा आहे. ग्राहक ज्या जिल्ह्यात राहतो किंवा काम करतो, त्या आधारावर जिल्हा आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा विचार केला जातो. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याच्या मूलभूत उद्देशाचा विचार करूनच प्रकरणांच्या हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला जावा, असे संघाने म्हटले आहे.

हस्तांतरणासाठी न्यायहित महत्त्वाचे

ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम 48 अंतर्गत एका जिल्हा आयोगातील तक्रार दुसऱ्या जिल्हा आयोगाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, हस्तांतरणासाठी न्यायहित हा महत्त्वाचा निकष आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील पक्षकारांची परिस्थिती, ग्राहकाला होणारा खर्च, प्रवासाचे अंतर, प्रकरणाची अवस्था आणि न्यायप्रवेशावर होणारा परिणाम यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे अभिवक्ता संघाने निवेदनात नमूद केले आहे. नांदेडमधील ग्राहक तक्रारी दुसऱ्या जिल्ह्यात वर्ग केल्यास अनेक ग्राहकांना सुनावणीसाठी वारंवार दूरच्या जिल्ह्यात प्रवास करावा लागू शकतो. त्यातून प्रवासाचा खर्च, वकिलांचा अतिरिक्त खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि तारखांना उपस्थित राहण्यातील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, ग्रामीण भागातील ग्राहक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांसाठी याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका संघाने मांडली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ

ग्राहक प्रकरणांच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात अभिवक्ता संघाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Neena Aneja & Anr. विरुद्ध Jai Prakash Associates Ltd. या 16 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. या प्रकरणात ग्राहक तक्रारींच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित बदलांमुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. अभिवक्ता संघाच्या म्हणण्यानुसार, प्रकरण दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यास ग्राहकाला नव्या ठिकाणी वकिली प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था, अतिरिक्त खर्च आणि प्रवास यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे ग्राहकाच्या न्यायप्रवेशावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

प्रकरण हस्तांतरणापूर्वी म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी

नांदेड येथील प्रलंबित ग्राहक तक्रारींचे हस्तांतरण करण्याचा कोणताही निर्णय घेताना संबंधित तक्रारदार आणि त्यांच्या अधिवक्त्यांना पूर्वसूचना देऊन म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणीही अभिवक्ता संघाने केली आहे. प्रकरण सुरू झाल्यानंतर पक्षकारांनी वेळ, पैसा आणि कायदेशीर प्रतिनिधित्व यामध्ये गुंतवणूक केलेली असते. अशा परिस्थितीत प्रकरण अचानक दुसऱ्या जिल्ह्यात हस्तांतरित झाल्यास ग्राहकावर अनावश्यक आर्थिक व प्रशासकीय भार पडू शकतो. त्यामुळे कोणतेही हस्तांतरण प्रकरणनिहाय आणि न्यायहिताच्या कसोटीवर केले जावे, अशी मागणी संघाने केली आहे.

नांदेडसाठी स्वतंत्र ग्राहक आयोगाची मागणी

दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रारींची संख्या आणि प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करून नांदेड येथेच ग्राहक आयोगाचे कामकाज अधिक सक्षम करण्याची मागणी अभिवक्ता संघाने केली आहे. नांदेड येथे आणखी एक जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच राज्य ग्राहक आयोगाचे खंडपीठ किंवा आवश्यक त्या स्वरूपातील प्रादेशिक व्यवस्था नांदेड येथे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी संघाने केली आहे. यामुळे नांदेडसह परभणी, हिंगोली आणि आसपासच्या भागातील ग्राहकांना मोठ्या अंतराचा प्रवास टाळून न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा संघाचा दावा आहे.

प्रलंबितता कमी करण्यासाठी पर्यायी उपाय सुचविले

ग्राहक आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रकरणे इतर जिल्ह्यांत हस्तांतरित करण्याऐवजी नांदेड आयोगाची कार्यक्षमता वाढविणे, आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि आवश्यक असल्यास अतिरिक्त आयोगाची स्थापना करणे, हे पर्याय विचारात घ्यावेत, अशी भूमिका अभिवक्ता संघाने घेतली आहे. निवेदनात आयोगाच्या कार्यालयीन पायाभूत सुविधा, कर्मचारी वर्ग, नियमित कामकाज, प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी आणि ग्राहकांना उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.

शासन व राज्य आयोगाकडे पाठपुरावा

नांदेड येथे ग्राहक आयोगाचे कामकाज सुरू ठेवणे, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोग स्थापन करणे आणि राज्य ग्राहक आयोगाची आवश्यक व्यवस्था नांदेड येथे उपलब्ध करून देणे या मागण्यांसाठी अभिवक्ता संघाने संबंधित राज्य आयोग व शासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. या मागण्यांचा पुढील काळात पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर यांनी सांगितले.

ग्राहकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळणे आवश्यक

ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मुख्य उद्देश ग्राहकाला सुलभ आणि कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी ग्राहकांवर अतिरिक्त प्रवास व आर्थिक भार टाकणारे उपाय करण्याऐवजी नांदेड येथील यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. कोणतेही हस्तांतरण करण्यापूर्वी संबंधित ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका अभिवक्ता संघाचे सचिव ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर यांनी व्यक्त केली. अध्यक्ष ॲड. यदुपत अर्धापुरकर आणि सचिव ॲड. कपिल पाटील गाडेगावकर यांच्या वतीने अभिवक्ता संघाने ग्राहक, वकील आणि संबंधित घटकांनी या विषयावर कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. नांदेडच्या ग्राहकांना न्यायासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात जावे लागू नये, स्थानिक पातळीवरच सुनावणीची सुविधा उपलब्ध राहावी आणि ग्राहक आयोगाची क्षमता वाढवून प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा, हा या मागणीचा मुख्य उद्देश असल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे.