महाराष्ट्र सीईओचा स्फोटक ई-मेल! ज्ञानेश कुमार आणि सीमा खन्ना यांचा व्होटर डिलीट गेम उघड्यावर! ईआरओ चे अधिकार हिरावले, दिल्लीतून बटण दाबून मतदार गायब! निवडणूक आयोगाच्या महाकपटाचा पर्दाफाश! भारताची लोकशाही एका भयानक आणि अभूतपूर्व संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी ज्या स्वायत्त संस्थेवर आहे, तोच भारत निवडणूक आयोग आज एका महाघोटाळ्याच्या केंद्रात सापडला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आयटी महासंचालक सीमा खन्ना आणि निवडणूक आयोगाचे डिजिटल व्यासपीठ ईसीआय नेट यांच्या त्रिकुटाने देशातील कोट्यवधी मतदारांच्या हक्कांवर डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे केवळ तांत्रिक दोष किंवा सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी नसून, सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर विरोधी किंवा विशिष्ट मतदारसंघातील मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे उडवून देण्यासाठी आखलेले एक गुन्हेगारी कारस्थान असल्याचे समोर येत आहे. महाराष्ट्र सीईओंचा स्फोटक ई-मेल आणि सॉफ्टवेअरची पोलखोल २३ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये पत्रकार रितिका यांनी निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरवर प्रश्न उपस्थित करणारी तपासात्मक बातमी प्रसिद्ध केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने तत्काळ सारवासारव करत आमचे प्लॅटफॉर्म सुरक्षित आहेत आणि स्थानिक अधिकारी कायद्यानुसारच काम करत आहेत, असा नेहमीचा गुळगुळीत दावा केला. परंतु, या दाव्याचा फुगा अवघ्या २४ तासांत फुटला! २४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एक अत्यंत स्फोटक पत्र पाठवून ईसीआय नेट सॉफ्टवेअरमध्ये तात्काळ चार मोठे बदल करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या ई-मेलद्वारे सॉफ्टवेअरमधील ज्या ४ गंभीर दोषांवर बोट ठेवले, ते निवडणूक आयोगाचे पितळ उघडे पाडणारे आहेत: प्रत्यक्ष सुनावणीतून सूट नाही: कायद्यानुसार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर म्हणजेच ईआरओला मतदाराला प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलवायचे की नाही, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, सॉफ्टवेअरमध्ये हा पर्यायच ठेवण्यात आला नव्हता! ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि संवेदनशील घटकांना नाहक त्रास होऊ नये म्हणून जर त्यांनी समाधानकारक कागदपत्रे दिली असतील, तर त्यांना सुनावणीतून सूट देण्याचा पर्याय सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी चोक्कलिंगम यांनी केली. कागदपत्रांची संकुचित यादी: आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांच्या मर्यादित यादीव्यतिरिक्त इतर वैध पुरावे स्वीकारण्याचा अन्य कागदपत्रे हा पर्याय सॉफ्टवेअरमध्ये नव्हता. निवडणूक आयोगाचा मूळ गाभा समावेशकता हा आहे, वगळणे हा नाही; परंतु सॉफ्टवेअर मतदारांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी डिझाइन केले गेले होते. ईआरओचे घटनात्मक अधिकार हिरावले: स्थानिक ईआरओ हा मतदार यादीत नाव जोडण्याचा किंवा काढण्याचा अंतिम वैधानिक अधिकारी असतो. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ईआरओच्या अधिकारात फेरबदल करण्याची ताकद मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडेही नसते. तरीही सॉफ्टवेअरद्वारे ईआरओचे हे अधिकार हिरावून घेण्यात आले होते. जुन्या एसआयआर रेकॉर्डची जबरदस्ती: जुन्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर रेकॉर्डची प्रत अपलोड करण्याची अनिवार्य अट सॉफ्टवेअरमध्ये टाकून मतदारांना अडकवले जात होते. ही अट रद्द करून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे व एफएक्यू देण्याची मागणी करण्यात आली. दोन निवडणूक आयुक्तांचा बंडखोर सूर आणि आयोगाची नामुष्की महाराष्ट्राच्या सीईओंचे हे पत्र अचानक आलेले नव्हते. याआधी ऑगस्ट महिन्यातच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑन-रेकॉर्ड या केंद्रीय सॉफ्टवेअरवर गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. आयुक्त संधू यांनी लिखित स्वरूपात नमूद केले होते की, राज्यांचे सीईओ, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि ईआरओ तक्रार करत आहेत की, त्यांची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्याची क्षमता प्रभावित झाली आहे. ईसीआय नेटचे संपूर्ण नियंत्रण आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडे केंद्रित करण्यात आले आहे. म्हणजेच, ज्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे कायद्याने अधिकार दिले आहेत, त्यांना अपंग बनवून दिल्लीत बसलेल्या सीमा खन्ना आणि त्यांच्या टीमला मास्टर कंट्रोल देण्यात आला होता. ज्या वेळी इंडियन एक्स्प्रेसने हा भांडाफोड केला आणि २४ तारखेला महाराष्ट्राच्या सीईओंचे पत्र आले, तेव्हा चक्रावलेल्या निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी तातडीने बैठक बोलावून आपल्या भूमिकेतून माघार घेतली आणि ईसीआय नेटमध्ये लवचिकता आणण्याचे व सुधारणा करण्याचे कबूल केले. जर सॉफ्टवेअर सुरक्षित आणि बरोबर होते, तर २६ सप्टेंबरच्या बैठकीत हे बदल का करावे लागले? हा निवडणूक आयोगाचा थेट गुन्हा कबूल करण्याचाच प्रकार नाही का? पश्चिम बंगालमधील १६ लाख १० हजार मतांवर सिस्टीम जनरेटेड डिजिटल दरोडा! या महाघोटाळ्याचा सर्वात भयानक चेहरा पश्चिम बंगालमध्ये उघडकीस आला आहे. द वायरच्या ज्येष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती यांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल १६ लाख १० हजार मतदारांची नावे उडवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या सिस्टीममधूनच परस्पर अपील्स दाखल करण्यात आल्या होत्या! मुर्शिदाबाद येथील अपिलेट ट्रिब्यूनल नंबर ११ चे निवृत्त न्यायमूर्ती इंद्रजीत चटर्जी यांच्या आदेशांवरून ही धक्कादायक बाब समोर आली. ज्युडिशिअल अधिकाऱ्यांनी एसआयआर प्रक्रियेत ज्या वैध मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केली होती, त्यांना पुन्हा यादीतून काढण्यासाठी अॅडिशनल सीईओ यांच्या नावाने परस्पर अपील्स दाखल झाल्या. अपील आयडीचा तांत्रिक पुरावा: सामान्य नागरिकाने ऑनलाइन अर्ज केल्यास २० अक्षरी कोड तयार होतो. परंतु, या १६ लाख अपील्ससाठी १७ अक्षरी विशेष बॅच कोड वापरण्यात आला होता. हा कोड कोणताही माणूस किंवा अधिकारी हाताने भरूच शकत नाही; हा थेट दिल्लीच्या केंद्रीय सर्व्हरवरून सिस्टीम जनरेटेड बॅचद्वारे चालवला गेला होता! १२ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून विचारले की, पश्चिम बंगाल ट्रिब्यूनलसमोर या १६ लाख अपील्स दाखल करण्यासाठी कोणी अधिकार दिले होते? याची माहिती मला, आयुक्त विवेक जोशी यांना किंवा पश्चिम बंगालच्या सीईओना का देण्यात आली नाही? विचार करा, ज्या संस्थेच्या दोन आयुक्तांनाच १६ लाख मतदारांची नावे उडवल्याची माहिती मीडियाकडून मिळते, तिथे ज्ञानेश कुमार आणि सीमा खन्ना पडद्यामागून कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत होते? फॉर्म-६ मधील बेकायदेशीर हेराफेरी अन् साकेत गोखले यांचा सनसनाटी खुलासा खासदार साकेत गोखले यांनी माहिती अधिकारातून आणि संसदीय नियमांचा हवाला देऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या खोटारडेपणाचा बुरखा फाडला आहे: संसदेचा अवमान: जुलै २०२६ मध्ये निवडणूक आयोगाने नवीन मतदार नोंदणीच्या फॉर्म-६ मध्ये परस्पर एक नवीन प्रतिज्ञापत्र जोडले, ज्यामध्ये मतदारांच्या आई-वडील व आजी-आजोबांच्या जुन्या एसआयआर माहितीची मागणी केली गेली. नियमानुसार, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स १९६० मधील फॉर्म बदलण्याचा अधिकार केवळ भारताच्या संसदेला आहे. गोखले यांनी केंद्र सरकारला विचारले असता, सरकारने स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगाने असा कोणताही प्रस्ताव संसदेकडे पाठवला नव्हता. सुप्रीम कोर्टाच्या नावाखाली पांढरा झूठ: जेव्हा या बेकायदेशीर बदलावर टीका झाली, तेव्हा ज्ञानेश कुमार यांनी दावा केला की सुप्रीम कोर्टाने फॉर्म-६ मधील फेरबदलाला मान्यता दिली आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मे २०२६ मध्ये आला होता, तर फॉर्म-६ मधील बेकायदेशीर बदल दोन महिन्यांनंतर म्हणजेच जुलै २०२६ मध्ये करण्यात आले! जे बदल अजून झालेच नव्हते, त्यांना मे महिन्यात सुप्रीम कोर्ट कशी मान्यता देईल? मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर बसलेली व्यक्ती देशाशी इतका उघडपणे पांढरा झूठ कशी बोलू शकते? निष्कर्ष: आता गप्प बसणे म्हणजे लोकशाहीचा बळी देणे! हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नाही, तर भारतातील मतदार याद्या मॅनिपुलेट करून निवडणुकांचे निकाल हायजॅक करण्यासाठी आखलेला एक संघटित गुन्हेगारी कट आहे. ज्ञानेश कुमार आणि सीमा खन्ना यांनी लोकशाहीच्या पायावरच कुऱ्हाड चालवली आहे. एका बाजूला कलकत्ता हायकोर्ट उघडपणे विचारते की, निवडणूक आयोग जर एखाद्या खाजगी पक्षाच्या इशाऱ्यावर काम करणार असेल तर लोकशाहीत काय उरेल? तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय या गंभीर मुद्द्यांवर डोळेझाक करत आहे. आता वेळ निघून गेली आहे. जर ज्ञानेश कुमार आणि सीमा खन्ना यांसारख्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर न्यायालयीन आणि गुन्हेगारी कारवाई झाली नाही, तर या देशातील एक मतदार – एक मत या अधिकाराला काहीही अर्थ उरणार नाही. निवडणूक आयोगाचे ईसीआय नेट हे लोकशाहीचे रक्षक नसून डिजिटल डाकू ठरत आहे! या देशद्रोही कृत्याविरुद्ध देशातील जनता, युवक, विरोधी पक्ष आणि न्यायव्यवस्थेने आताच आवाज उठवला नाही, तर २०२६ च्या पुढील निवडणुका हे केवळ एक ठरवून केलेले नाटक उरेल! Kanthak Suryatal Post Views: 101 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation निवडणूक आयोगाचा बुरखा टरटर फाटला! ECI Net च्या नावाने मतांची चोरी अन् सर्वोच्च न्यायालयाची धक्कादायक अनास्था?