निवडणूक आयोगाचा बुरखा टरटर फाटला! ECI Net च्या नावाने मतांची चोरी अन् सर्वोच्च न्यायालयाची धक्कादायक अनास्था?

स्वायत्ततेचा आव आणि उत्तरांमधील झोल भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात भारत निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्था मानली जाते. परंतु, अलीकडच्या घडामोडींवर आणि उघडकीस आलेल्या पुराव्यांवर नजर टाकल्यास हा आयोग निष्पक्ष राहिलेला आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन आयुक्त (विवेक जोशी व एस. एस. संधू) हे ६०० रुपयांची पाण्याची बाटली पिऊन कॅमेऱ्यासमोर सब कुछ ऑल राईट असल्याचा आव आणतात, परंतु त्यांच्या चेहऱ्यावरील ताण आणि आयोगाच्या उत्तरांमधील झोल स्पष्टपणे उघडा पडला आहे. एका बाजूला सामान्य जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही, तर दुसरीकडे नागरिकांचा सर्वात पवित्र असा मतदानाचा हक्कच धोक्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेससह विविध माध्यमांनी उघड केलेल्या अहवालानंतर आयोगाची उरली-सुरली नैतिकताही धुळीस मिळाली आहे.

ECI Net आणि केंद्रीयकरण: मताधिकारावर दिल्लीतून डल्ला? लोकशाहीत मतदारांची नोंदणी आणि मतदार यादीची दुरुस्ती ही स्थानिक पातळीवरील विधानसभा मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची  प्राथमिक जबाबदारी असते. परंतु, आयोगाने ईसीआय नेट नावाचे नवीन आयटी मॉड्युल आणि सेंट्रल डेटा सेंटर उभारून ERO कडून मतदार जोडण्याचे आणि काढण्याचे अधिकार परस्पर हिरावून घेतले. हे केंद्रीयकरण अत्यंत बेकायदेशीर आणि संशयास्पद आहे. मे-जून २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक आणि नोव्हेंबर २०२४ मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक, या अवघ्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात तब्बल ४० लाख नवे मतदार कसे जोडले गेले? विरोधी पक्षांची मतसंख्या कमी झाली नसतानाही सत्ताधारी पक्षाची मते अचानक कशी वाढली, या राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आयोगाकडे नाही. मतदार यादीच्या या केंद्रीयकरणावर २९ मे रोजी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी स्वतः तक्रार नोंदवून तपास समितीची मागणी केली होती, परंतु ४ महिने त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तर दुसरे आयुक्त एस. एस. संधू यांना तर या नवीन आयटी मॉड्युलची माहिती थेट मीडियातून मिळाली! जर आयुक्तांनाच अंधारात ठेवून आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांनी ईसीआय नेट लागू केले असेल, तर यामागे कोणाचा राजकीय हात होता, याची चौकशी का झाली नाही?

आयोगातील अंतर्गत अराजकता: १ वर्षापासून इतिवृत्त गायब! आयोगाचा कारभार किती रामभरोसे आणि नियमबाह्य पद्धतीने सुरू आहे, याचे सर्वात धक्कादायक उदाहरण म्हणजे १६ एप्रिल रोजी आयुक्त विवेक जोशी आणि एस. एस. संधू यांनी नोंदवलेल्या चार गंभीर आपत्त्या. गेल्या वर्षभरापासून निवडणूक आयोगाच्या बैठकीपूर्वी कोणतेही अजेंडा नोट दिले जात नव्हते आणि बैठकीनंतर कोणतेही इतिवृत्त तयार केले जात नव्हते. बैठकीचे इतिवृत्तच नसेल, तर कोणत्या निर्णयाला कोणी सहमती दिली आणि कोणी विरोध केला, याचा कोणताही दस्तऐवज उपलब्ध राहत नाही. इतकेच नव्हे तर, आयोगाच्या परवानगीशिवाय अधिकारी परस्पर परदेश दौरे करत होते. देशाच्या मुख्यमंत्र्यांना परदेशात जाण्यासाठी केंद्राची परवानगी लागते, मग निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कोणाच्या मेहरबानीने आणि कोणत्या खर्चाने परदेशी फेऱ्या मारत होते? मीडियामध्ये अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि चौफेर कोंडी झाल्यानंतर २६ सप्टेंबरच्या प्रसिद्धीपत्रकात आयोगाने मान्य केले की, आता अजेंडा दिला जाईल, मिनिट्स तयार केले जातील आणि परदेश दौऱ्यांसाठी तिन्ही आयुक्तांची मंजुरी अनिवार्य असेल. यावरून हे स्पष्ट होते की गेल्या दीड वर्षांपासून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे इतर आयुक्तांना बाजूला सारून एकाधिकारशाहीने संस्था चालवत होते.

विशेष मोहिमांमध्ये दुटप्पा धोरण: यूपीला सूट, मग बंगाल-बिहारवर अन्याय का? देशभरात विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणच्या नावाखाली सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून बाद झाली किंवा टांगती ठेवण्यात आली. उत्तर प्रदेशात जेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दावा केला की एसआयआरमुळे ४ कोटी मतदार गायब आहेत आणि त्यातील ८५ ते ९० टक्के मतदार भाजपचे आहेत, तेव्हा आयोगाने तातडीने हरकती नोंदवण्यासाठी कालावधी वाढवला आणि जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात विशेष मोहिमा राबवल्या. परंतु, असाच तत्परतेचा नियम पश्चिम बंगाल किंवा बिहारसाठी का लागू केला गेला नाही? दिल्लीतील बेला स्टेटसारख्या भागात झोपडपट्ट्या पाडल्यानंतर एकाच रात्रीत हजारो मतदारांची नावे यादीतून उडवली गेली; २९ बूथांवर ७० ते ८० टक्क्यांहून अधिक मतदार गायब केले गेले. पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल १ कोटी २५ लाखांहून अधिक मतदारांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय तार्किक विसंगती (Logical Anomaly) च्या नावाखाली सॉफ्टवेअर एररमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात टाकले गेले. ओसीआर (OCR) सॉफ्टवेअर आणि एआय (AI) सिस्टीमच्या चुकीमुळे नागरिकांचा मताधिकार असा मनमानीपणाने कसा हिरावला जाऊ शकतो?

बाई इलेक्शन ही तो है!— सर्वोच्च न्यायालयाचे हे विधान आणि १८,००० मतदारांचा हक्क लोकशाहीच्या रक्षणकर्त्या संस्था जेव्हा नागरिकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा असते. परंतु पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघात ६ ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होत असताना, तेथील १८,००० मतदारांचे अर्ज अपीलीय न्यायाधिकरणात प्रलंबित होते. हे १८,००० मतदार पोटनिवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत म्हणून ५ ऑक्टोबरऐवजी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती जेव्हा याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली, तेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत उद्वेगजनक विधान केले, हे सर्व तर फक्त पोटनिवडणूक आहे (यह सब केवल बाय इलेक्शन है!). असा प्रश्न उपस्थित होतो की, पोटनिवडणूक आहे म्हणून नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत हक्क निरर्थक ठरतो का? जर पोटनिवडणुकीला काही अर्थ नसेल, तर निवडणुकांचा हा खेळ कशासाठी सुरू आहे? याआधी पश्चिम बंगालमध्ये २७ लाख मतदार एसआयआरमुळे मतदान करू शकले नव्हते, तेव्हा न्यायमूर्ती जय माल्या बागची यांनी पुढच्या वेळी मतदान करा असे म्हटले होते. पण जेव्हा पुढची वेळ आली, तेव्हा सरन्यायाधीश बाई इलेक्शनच तर आहे म्हणून विषय उडवून लावत आहेत! सौरव दास यांनी योग्यच सवाल केला आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग मतदारांचे रक्षण करणार नसेल, तर आता देशातील जनतेलाच यावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल.

फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर बदल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाखाली दिशाभूल नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये जुलै महिन्यात संसदेची किंवा केंद्र सरकारची कोणतीही कायदेशीर मंजुरी न घेता अचानक तीन नवीन अटी व प्रश्न जोडण्यात आले. २००३ च्या एसआयआरमधील माता-पिता, आजी-आजोबांच्या नावाची माहिती मागणारे हे प्रश्न पूर्णपणे बेकायदेशीर होते, ज्यावर आयुक्त एस. एस. संधू यांनी ऑगस्ट महिन्यात तीव्र आक्षेप नोंदवून हे प्रश्न तात्काळ हटवण्याची मागणी केली होती. तरीही आयोगाने ते हटवले नाहीत. जेव्हा वृत्तपत्रांनी हा घोटाळा बाहेर काढला, तेव्हा २६ सप्टेंबर रोजी आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक काढून दावा केला की सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ मधील बदलांना मान्यता दिली आहे. परंतु, लाइव्ह लॉ च्या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार एसआयआर प्रकरणात केवळ नागरिकतेबाबत प्रतिज्ञापत्र घेण्याची परवानगी दिली होती; फॉर्म ६ मध्ये हे तीन नवीन प्रश्न घालण्यास न्यायालयाने कुठेही मान्यता दिली नव्हती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा खोटा हवाला देऊन जनतेची आणि न्यायालयाची उघड दिशाभूल केली आहे.

बोगस डिलीशन आणि फॉर्म ७ चा राजकीय गैरवापर कर्नाटकातील बाबलेश्वर आणि भालकी या विधानसभा मतदारसंघांत अवघ्या ३८ व्यक्तींनी ३,७५७ मतदारांची नावे बाद करण्यासाठी फॉर्म ७ भरले. द न्यूज मिनिट आणि पवन खेडा यांच्या अहवालानुसार, हे अर्ज प्रामुख्याने मुस्लिम मतदारांना लक्ष्य करून भरण्यात आले होते. अर्ज भरणारे लोक नंतर स्वतःच्या सह्या नसल्याचे सांगतात, तरीही त्या अर्जांच्या आधारे मतदारांना नोटिसा पाठवल्या जातात. हा प्रकार थेट मतांची चोरी आणि विशिष्ट समुदायाचे खच्चीकरण करण्याचा कट नाही का? वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी योग्यच म्हटले आहे की, गेल्या १० महिन्यांत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर आयुक्तांना डावलून घेतलेले सर्व निर्णय आणि त्या काळात झालेल्या सर्व निवडणुका बेकायदेशीर ठरवून रद्द केल्या पाहिजेत.

निष्कर्ष: राजीनाम्याची मागणी आणि जनतेचा दरबार आरटीआय कार्यकर्ते अंजलि भारद्वाज यांनी जेव्हा विचारले की एसआयआर लागू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या प्रधान सचिवांनी उत्तर दिले की आयोगाने असा कोणताही निर्णय घेतलेलाच नाही! जर निर्णय घेतला नाही, तर पूर्ण देशाला एसआयआरच्या चक्रव्यूहात कोणी अडकवले? योगेंद्र यादव यांच्या मते, कालपर्यंत फक्त ज्ञानेश कुमार दोषी होते, पण आता स्वाक्षरी करून तिन्ही आयुक्त या पापाचे भागीदार बनले आहेत; त्यामुळे या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे किंवा त्यांच्यावर महाभियोग चालवला पाहिजे.

निवडणूक आयोगाचा बुरखा आता पूर्णपणे फाटला आहे. भाजपचे १०-१० मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदा घेऊन आयोगाचा बचाव करत असले, तरी लोकशाहीतील मताधिकाराची ही लूट लपवता येणार नाही. आता जनतेलाच आपले डोळे उघडून या संस्थेचा खरा चेहरा पाहावा लागेल आणि आपल्या मतदानाच्या हक्काच्या रक्षणासाठी जागरूक राहावे लागेल!

Kanthak Suryatal