१० महिन्यांत १४ आक्षेप! निवडणूक आयुक्तांचाच मुख्य आयुक्तांवर अविश्वास: लोकशाही वाचवण्यासाठी ज्ञानेश कुमारांना गजाआड करण्याची वेळ आली आहे! लोकशाहीचा गळा घोटणारे कारस्थान भारताची लोकशाही ही जगभरात सर्वात मोठी आणि आदरणीय लोकशाही मानली जाते. या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांवर आधारलेला असतो. परंतु, मागील काही वर्षांपासून ज्या स्वायत्त संस्थेवर देशाच्या लोकशाहीचे रक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, ती निवडणूक आयोगच सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले बनल्याचे दुर्दैवाने दिसत आहे. निवडणूक आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी थेट निवडणुकीत मॅच फिक्सिंग करत असल्याचा संशय देशातील जनतेच्या मनात आधीपासूनच होता. आता तर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत वर्तुळातच अभूतपूर्व मतभेद उफाळून आले असून त्यांचा पारदर्शकतेचा बुरखा पार फाटला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या एकतर्फी आणि हुकूमशाही निर्णयांविरोधात खुद्द त्यांच्याच सहकारी आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इंडियन एक्सप्रेस या दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीने या संपूर्ण सावळा गोंधळावर आणि लोकशाहीच्या हत्येवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नांदेड शहर व जिल्हा काँग्रेस समितीने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अत्यंत आक्रमक आणि धडक पत्र सोपवून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सेवेतून बदतर्फ करून तात्काळ अटक करण्याची ऐतिहासिक मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगात अंतर्गत स्फोट: १० महिन्यांत १४ अधिकृत आक्षेप! स्वायत्ततेचा आव आणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा कारभार किती हुकूमशाही आणि पारदर्शकतेला हरताळ फासणारा आहे, याचा पर्दाफाश इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तांताने झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे इतर सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून सर्व निर्णय एकतर्फी घेतात, असा गंभीर आरोप खुद्द निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी केला आहे. गेल्या १० महिन्यांच्या कालावधीत या दोन निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर किमान १४ वेळा अधिकृतपणे तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. कोणत्याही घटनात्मक संस्थेत सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून एकाधिकारशाही चालवणे ही लोकशाही मूल्यांची उघड पायमल्ली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या या हुकूमशाही पद्धतीमुळे निवडणूक आयोगातील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला असून या संस्थेचा कारभार अजिबात पारदर्शक राहिलेला नाही. एसआयआरचा बनाव आणि आयटी यंत्रणेचे केंद्रीकरण: मतदारांचे अधिकार हिरावण्याचा कट निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरावृत्ती म्हणजेच एसआयआर या प्रक्रियेच्या नावाने देशभरात मतदारांची नावे अनधिकृतपणे वगळण्याचा आणि नवीन मतदारांची बेकायदेशीर नोंदणी करण्याचा प्रकार चालवला आहे. या पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या आडोशाने मोठ्या प्रमाणात वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जात आहेत, जो थेट लोकशाहीवर अत्यंत घातक हल्ला आहे. इतकेच नव्हे तर, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण आयटी प्रणालीचे केंद्रीकरण करून सर्व निर्णय प्रक्रियेवर स्वतःचे नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. या केंद्रीकरणाबाबत आणि अनधिकृत नोंदणी व नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत सहकारी आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी वारंवार आक्षेप नोंदवूनही ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांना अंधारात ठेवून एकतर्फी निर्णय घेतले. हे कृत्य निव्वळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून सत्ताधारी पक्षाला अनुचित लाभ मिळवून देण्यासाठी रचलेले अत्यंत धोकादायक कारस्थान आहे. महाराष्ट्रात ४७ लाख बोगस मतदार, बंगालमध्ये ९२ लाख गायब: आकडेवारीतून उघड झालेला महाघोटाळा देशभरात राबवण्यात आलेल्या या मत चोरीच्या मोहिमेची आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल ९२ लाख वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून तडकाफडकी वगळण्यात आली आहेत. बिहारमध्ये लाखो मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले. तर सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या वेळी सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी ४७ लाख बोगस मतदारांची नावे मतदार यादीत वाढवण्यात आली आहेत. हा लोकशाहीतील अत्यंत गंभीर घोटाळा आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच निवडणूक आयोगातील या घोटाळ्याची पुराव्यानिशी पोलखोल केली होती. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अनुचित लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेवर पूर्णपणे ताबा मिळवून त्यात फेरफार केले जात आहेत, असा कडक इशारा राहुल गांधींनी देशाला दिला होता. आज इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या या बातमीने राहुल गांधी यांच्या सर्व आरोपांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले आहे. नांदेड काँग्रेसची धडक: मुख्य निवडणूक आयुक्त देशद्रोही, तात्काळ अटकेची मागणी! या संपूर्ण महाघोटाळ्याच्या विरोधात नांदेड शहर व जिल्हा काँग्रेस समितीने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नांदेडचे खासदार तथा नांदेड दक्षिण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा खा रवींद्र वसंतराव चव्हाण, नांदेड उत्तर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ विठ्ठल गंगाधरराव पावडे आणि शहराध्यक्ष अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे थेट तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेस पक्षाने पत्रात स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे कि, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची कृती ही निव्वळ बेकायदेशीर नसून थेट देशद्रोहाची कृती आहे. त्यांनी भारतीय संविधान, लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडवून लोकशाहीची हत्या केली आहे. त्यामुळे देशद्रोही ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून तात्काळ बरखास्त करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि त्यांना अटक करावी, अशी जोरदार मागणी नांदेड काँग्रेसने केली आहे. निष्कर्ष: लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी जनआक्रोशाची गरज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केलेली ही मत चोरी ही देशाच्या संविधानावर आणि लोकशाहीवर झालेला सर्वात मोठा हल्ला आहे. जेव्हा निवडणूक आयोगासारखी सर्वोच्च घटनात्मक संस्थाच सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभागी होते, तेव्हा लोकशाहीचा पायाच खचू लागतो. आज देशातील लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आले असून ते वाचवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आणि राजकीय पक्षाने या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे. नांदेड काँग्रेस समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अटकेची मागणी करून या जनआक्रोशाला वाट मोकळी करून दिली आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली नाही, तर निष्पक्ष निवडणुकांचे स्वप्न धुळीस मिळेल. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी या मत चोरांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करून त्यांना गजाआड करणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 133 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation दर्शनाचा बहाणा, फुलांचा हार आणि अखेर देवाची मूर्ती लंपास!