राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासनाने वाऱ्यावर सोडलेले नाही हे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांमध्ये कमी पाऊस झाल्याने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात गरज असणाऱ्या तालुक्यांना यासाठीची मदत मिळणार आहे. कृषी आयुक्तांनी याबाबत अहवाल तयार करून तो शासनाकडे पाठविल्यानंतर यावर आवश्यक असलेली कार्यवाही पूर्ण करत राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आणखी काही तालुके यामध्ये दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले जाऊ शकतात. शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा वाटत असला तरी प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांकडून भविष्यात शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये हे महत्त्वाचे आहे. पिक विमा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांकडून यापूर्वीही शेतकऱ्यांची दिशाभूल झालेली आहे. पिक विमा मंजूर करत असताना अनेक विमा कंपनी पैसे द्यायची वेळ आली की वेगवेगळे नियम पुढे करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम देत नाहीत. यामुळे महाराष्ट्रात यापूर्वीही अनेकदा विमा कंपनी विरुद्ध शेतकरी असे चित्र निर्माण झालेले आहे. पुन्हा तीच परिस्थिती किमान मराठवाड्यात निर्माण होऊ नये या दृष्टीने पिक विमा देणाऱ्या कंपनींना वेसण घालणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने याबाबत विमा उतरविलेल्या कंपनींना सक्त ताकीद देऊनच शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबतची भूमिका घ्यावी, अशी ही मागणी मराठवाड्यातून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा दौरा केला. दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली होती .मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संकटाच्या काळात राज्य सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याची ग्वाही दिली होती. दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय शेतकऱ्यांचे समाधान करेल, असा विश्वासही त्यांनी दर्शविला होता. परंतु निसर्गचक्रात अडकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील जनतेतून होत आहे. मराठवाड्यात यंदा पावसाची ३५% तूट आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाची परिस्थिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधावर येऊन पाहिली. लातूर जिल्ह्यात असलेल्या निलंगा तालुक्यात जाऊ या गावात मुख्यमंत्री स्वतः पोहोचले. त्याचबरोबर औसा तालुक्यात खरोसा या गावातही मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती.धाराशिव जिल्ह्यातील करजखेडा व मलकापूर या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी शेतात जाऊन पाहणी केली. अश्रू अनावर झालेल्या शेतकऱ्यांना छातीशी कवटाळून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे त्याचवेळी सांगितले. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना धीर देऊन त्यांचे अश्रू देखील पुसले. दुष्काळाशी लढताना निधी कमी पडू देणार नाही, तसेच पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणार व शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देणार असे मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा दौऱ्यात घोषित केले होते. दुष्काळामुळे भविष्यात ज्या संकटाची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत त्या केवळ शेतीपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तसेच शेतीपूरक व्यवसाय यांना फार मोठा फटका बसणार आहे. त्याचा सरळ सरळ परिणाम शहरातील अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने दुष्काळी उपाय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मराठवाड्यातील धरणांमधील घटलेला पाणीसाठा हा जनावरांच्या जगण्याचा फार मोठा प्रश्न उपस्थित करणार आहे.संभाव्य पाणीटंचाई तसेच चाऱ्याचा प्रश्न यावर राज्य सरकारची फार मोठी कसोटी ठरणार आहे. केवळ मराठवाडाच नव्हे तर महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा तसेच स्वच्छता, पशुसंवर्धन, पर्यावरण, कृषी, ग्रामविकास, परिवहन, मुदत व पुनर्वसन आणि इतर सहकार विभागांच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे यावर राज्य शासन किती गंभीर आहे याची कल्पना येते. कमी पावसामुळे चारा आणि पीक नुकसानीला शासनाला वारंवार तोंड द्यावे लागते. यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याची नितांत गरज आहे. दिवसेंदिवस ऋतुचक्र बदलत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. याला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांना आपलेपणा दाखवणाऱ्या नेत्यांची संख्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केवळ मराठवाड्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला एक वेगळी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नेहमी निर्माण होणाऱ्या अशा शेती विषयक समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत , अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नेहमी नेहमी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना तात्पुरते समाधान केले तरी वारंवार तीच समस्या उद्भवत आहे .त्यामुळे शासन शेवटी मदत करणार तरी किती यावरही कुठे ना कुठे अंकुश बसणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण शेती विषयक प्रश्नांवर पुढाकार घेऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प आणि नदीवरील बंधारे असे एकूण ९१७ जलप्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठ्याच्या तुलनेत तब्बल ५०% तूट असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जायकवाडी धरणात सध्या पाणीसाठा उपलब्ध असला तरी मांजरा प्रकल्पासह मराठवाड्यातील इतर अनेक महत्त्वाच्या धरणांमधील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. आगामी काळातील गंभीर पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला संपूर्ण पाणीसाठा आता फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काल घेण्यात आला. मराठवाड्यातील लातूर तसेच धाराशिव जिल्ह्यात पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा दुष्काळ १९७२ नंतरचा सर्वात मोठा दुष्काळ आहे, असे जाहीर केले. यावरून मराठवाड्यातील या दुष्काळाची दाहकता लक्षात येते. शेतीचा परिपूर्ण अभ्यास असणारे महाराष्ट्रातील दिग्गज नेते शरद पवार हे केंद्रात कृषी मंत्री असूनही मराठवाड्यातील दुष्काळाबाबत खंबीर निर्णय घेऊ शकले नाही. परंतु त्या तुलनेत मुख्यमंत्री फडणवीस हे मराठवाड्याच्या बाबतीत असलेला हा दळभद्रीपणा कायमस्वरूपी दूर करतील अशी अपेक्षा व आस मराठवाड्यातील जनतेने ठेवलेली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच श्रीमती सुनेत्रा पवार यांनी देखील शेतकऱ्यांची अवस्था लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतकरी तूर्त तरी समाधानी आहेत. – डॉ अभयकुमार दांडगे मराठवाडा वार्तापत्र Kanthak Suryatal Post Views: 198 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार