मोदी-शाह जोडीत मोठी फूट? चाणक्याचे ३ निर्णय की मोदींची हुकूमशाही: भाजपमधील महासंकटाचा स्फोट!

भारतीय राजकारणात आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वोच्च वर्तुळात गेल्या काही महिन्यांत जे नाट्य घडत आहे, ते पक्षाच्या भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. गेल्या चार दशकांपासून म्हणजेच १९८२ पासून नरेंद्र मोदींचे छायारूप म्हणून ओळखले जाणारे आणि पक्षाचे मुख्य रणनीतिकार मानले जाणारे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजकीय कौशल्यावर आणि संकट निवारण्याच्या क्षमतेवर आता थेट प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जुलैचा महिना अमित शाह यांच्यासाठी अत्यंत भारी ठरला असून, मोदी आणि शाह यांच्यातील जुनी ट्यूनिंग आणि परस्पर समन्वय पूर्णपणे बिघडल्याचे संकेत पक्षाच्या आतूनच मिळत आहेत.

जंतर-मंतर आंदोलन आणि शाहंवर झालेला दुहेरी प्रहार

जंतर-मंतरवर अवघ्या ४०० ते ५०० जेन-झेड विद्यार्थ्यांच्या लहानशा आंदोलनाने जन्म घेतला होता. परंतु, या आंदोलनाची हाताळणी इतकी चुकीची ठरली की ते पाहता पाहता एका मोठ्या संकटात बदलले आणि मोदी सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरले. २० जुलै रोजी जेव्हा विद्यार्थ्यांनी संसदेकडे मार्च काढला, तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला एवढेच नाही तर पॅलेट गनचाही वापर केला. दिल्ली पोलीस थेट गृह मंत्रालयाच्या आणि पर्यायाने अमित शाह यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने या कारवाईने राजकीय वातावरण तापले.

गोळीबार आणि पॅलेट गनच्या वापराचा अंतिम निर्णय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांचाच असतो. २० जुलैची ही घटना अमित शाह यांच्यासाठी दुहेरी फटका ठरली. एका बाजूला संसदेत अमित शाह यांची तीव्र कोंडी झाली, विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ घातला आणि शाह यांना संपूर्ण अधिवेशनात संसदेत जाणे टाळावे लागले. तर दुसरीकडे, अमित शाह यांचे अत्यंत विश्वासू आणि पक्षातील निवडणुकांची सूत्रे सांभाळणारे मिनी चाणक्य धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर कारवाईची गाज पडली.

गुजरात लॉबीत पडलेली पहिली उघड दरार

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यात एकमत नव्हते. अमित शाह यांचा धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यास तीव्र विरोध होता. परंतु, पंतप्रधान मोदींनी रातोरात निर्णय घेत धर्मेंद्र प्रधान यांचा बळी दिला. मोदी-शाह जोडींमध्ये आणि भाजपच्या शक्तिशाली गुजरात लॉबीमध्ये पडलेली ही पहिली उघड दरार मानली जाते.

परंतु, ही कारवाई केवळ धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापुरती मर्यादित राहिली नाही. अमित शाह यांचा डावा हात मानले जाणारे कॅबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यावरही थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेवरून कारवाई करण्यात आली. भूपेंद्र यादव यांच्या दफ्तरावर एका प्रकारे धाड टाकून त्यांच्या खाजगी सचिवांसह, ओएसडी आणि वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्यात आले, तर दोघांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एका बाजूला शाहंच्या उजव्या हाताचा राजीनामा घेणे आणि दुसऱ्या बाजूला डाव्या हाताच्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे, यावरून काँग्रेसनेही धुराशिवाय आग निघत नाही, पक्षात मोठी साफसफाई सुरू आहे असा टोला लगावला.

पावसाळी अधिवेशन, उपपंतप्रधान पदाचे स्वप्न आणि फसलेली रणनीती

भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या माहितीनुसार, संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन अमित शाह यांच्यासाठी मेक ऑर ब्रेक स्वरूपाचे होते. परंतु, संपूर्ण अधिवेशनात अमित शाह एकदाही लोकसभा किंवा राज्यसभेत फिरकले नाहीत.

यामागील पार्श्वभूमी पाहिली तर, अमित शाह यांनी मोठी रणनीती आखली होती. बंगाल निवडणुकीनंतर ममता बॅनर्जींचा पक्ष फोडून २० खासदार मोदींच्या झोळीत टाकणे, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना फोडून ६ खासदार आणणे आणि शरद पवार, सुप्रिया सुळे व प्रफुल पटेल यांच्याशी चर्चा करून परिसीमन विधेयकावर पाठिंबा मिळवणे, अशा सर्व आघाड्यांवर शाहंनी काम केले होते. इतकेच नाही तर दक्षिण भारतात डीएमकेला कर्नाटकातील बैठकीत विश्वासात घेण्यात आले होते. अमित शाह यांचा प्लॅन असा होता की, स्वतःच्या ताकदीवर परिसीमन विधेयक मंजूर करून घ्यायचे आणि त्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात वाजपेयींच्या काळात जसे लालकृष्ण अडवाणी उपपंतप्रधान झाले होते, तसेच स्वतः उपपंतप्रधान पद पदरात पाडून घ्यायचे.

परंतु, निवडणुकीच्या रणनीतीत चाणक्य मानले जाणारे अमित शाह गेल्या तीन महिन्यांत एकामागून एक चुका करत गेले आणि त्यांची ही संपूर्ण रणनीती पार कोलमडून पडली.

एनडीएतील असंतोष आणि युसीसीचा फसलेला डाव

अमित शाह हे आतापर्यंत एनडीएच्या घटक पक्षांमध्ये समन्वय साधणाऱ्या अध्यक्षांसारखे काम करत होते. चिराग पासवान असोत, जेडीयूचे संजय झा असोत, की उत्तर प्रदेशातील संजय निषाद, राजभर, अनुप्रिया पटेल किंवा महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे असोत, या सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचे काम शाह करत होते.

परंतु, शाह यांनी एक मोठी राजकीय चूक केली. एनडीएतील कोणत्याही घटक पक्षाशी किंवा सहकाऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता अमित शाह यांनी थेट मुंबईत जाऊन घोषणा केली की, २०२९ च्या आधी एनडीए शासित २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. या एकतर्फी निर्णयामुळे एनडीएतील निधर्मी आणि समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांमध्ये खळबळ उडाली. चिराग पासवान आणि जितनराम मांझी प्रचंड भडकले, नितीश कुमार यांनी आपत्कालीन बैठक बोलावली, तर आंध्रात चंद्राबाबू नायडू अस्वस्थ झाले. घटक पक्षांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आम्ही आमच्या राज्यात हा कायदा लागू होऊ देणार नाही.

उत्तर प्रदेशातील वाढता जातीय संघर्ष कमी करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा डाव खेळण्यासाठी शाह यांनी समान नागरी कायद्याचे कार्ड वापरले होते, परंतु हा डाव अंगाशी आला. एनडीएमध्ये पेटलेली ही आग विझवण्यासाठी शेवटी पंतप्रधान कार्यालयाला स्वतः मध्यस्थी करावी लागली आणि नितीश कुमार व नायडू यांच्याशी चर्चा करून डॅमेज कंट्रोल करावे लागले.

उत्तराधिकाराचे अंतर्गत युद्ध: शाह विरुद्ध फडणवीस विरुद्ध योगी

भाजपमध्ये सध्या नरेंद्र मोदींच्या उत्तराधिकारावरून त्रिस्तरीय अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला आहे:

1. अमित शाह: जे स्वतःला मोदींचे नैसर्गिक वारसदार मानतात.
2. देवेंद्र फडणवीस: ज्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
3. योगी आदित्यनाथ: जे उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात मोठ्या राज्याचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री असून स्वतःला पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार मानतात.

अमित शाह यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे पक्षाचे मोठे नुकसान होत असल्याची भावना भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात वाढीस लागली आहे. सोशल मीडियावरही अमित शाह विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह विरुद्ध योगी आदित्यनाथ असे गट आमनेसामने आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

हरवलेला आत्मविश्वास आणि घबराट

गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अमित शाह यांच्या वर्तनात आत्मविश्वासाची प्रचंड कमतरता आणि घबराट स्पष्टपणे दिसून आली. ६ सप्टेंबर रोजी गोव्यात भाजपच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन करत असताना दिल्लीत इमारत कोसळून मुले दबल्याची बातमी आली. एरवी अशा घटना घडल्या तरी पक्षीय कार्यक्रम रद्द न करणारे अमित शाह यांनी ही बातमी ऐकताच कार्यक्रम तडकाफडकी रद्द केला.त्यानंतर मुंबईतील पत्रकार परिषदेतही शाहंचा हा नर्व्हसनेस उघड झाला. पत्रकारांच्या कोणत्याही थेट प्रश्नाला उत्तर न देता ते चिडले आणि सार्वजनिकरीत्या असे प्रश्न विचारू नका, दिल्लीत या मग बोलेन असे उत्तर देऊन निघून गेले.

निष्कर्ष: खरी लायबिलिटी अमित शाह आहेत की नरेंद्र मोदी?

गेल्या चार दशकांपासून मोदींची सावली बनून राहिलेले अमित शाह आता पक्षासाठी आणि नरेंद्र मोदींसाठी ओझे बनत चालले आहेत का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. शाह यांचे एकतर्फी निर्णय, महत्त्वाकांक्षा आणि चुका पक्षाला भारी पडत असल्याचे चित्र आहे. परंतु, याहून मोठा आणि कळीचा प्रश्न असा आहे की, समस्या अमित शाह यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत आहे, की या सर्व संकटाचे मूळ खुद्द नरेंद्र मोदी आहेत?

जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची अयोग्य हाताळणी असो, विरोधी पक्ष फोडून बहुमत मिळवणे असो, योगी आदित्यनाथ यांना नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न असो, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करून मध्यमवर्गीयांचा रोष ओढवून घेणे असो किंवा यूपीआय व्यवहारांवरील कराचा निर्णय असो, हे सर्व निर्णय अमित शाह यांचे नसून खुद्द नरेंद्र मोदींचेच निर्णय होते. जर निर्णय मोदींचे असतील, तर त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय संकटाचे जबाबदार अमित शाह नसून नरेंद्र मोदीच आहेत. त्यामुळे आज भाजपमध्ये आणि देशभरात एकच प्रश्न विचारला जात आहे, पक्षासाठी खरी लायबिलिटी म्हणजेच ओझे अमित शाह आहेत की खुद्द नरेंद्र मोदी?