दिल्लीत जलसा, यूपीत संकट! आंतरराष्ट्रीय चमक ओसरताच मोदींच्या अडचणी वाढल्या?

नवी दिल्लीत तीन दिवस चाललेला भव्य आंतरराष्ट्रीय जलसा आणि जगभरातील बड्या नेत्यांची मेजबानी संपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले आंतरराष्ट्रीय वजन नक्कीच दाखवून दिले. जागतिक व्यासपीठावर व्लादिमीर पुतिन असोत की शी जिनपिंग, या शक्तिशाली नेत्यांशी हस्तांदोलन, स्नेहभोजन, लाल गालिचा आणि प्रसारमाध्यमांतील प्रसिद्धीचा झगमगाट ओसरताच आता खरी राजकीय अडचण आणि खडतर परीक्षा सुरू झाली आहे. दिल्लीतील हा सोहळा संपताच पंतप्रधान मोदी चोहोबाजूंच्या गंभीर आव्हानांनी वेढले गेले असून, राजकीय मैदानात एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर त्यांना थेट संघर्ष करावा लागत आहे.

उत्तर प्रदेश: राजकीय संकटाचा मुख्य केंद्रबिंदू

भाजप आणि केंद्र सरकारच्या दृष्टीने सर्वात नाजूक आणि स्फोटक परिस्थिती उत्तर प्रदेशमध्ये निर्माण झाली आहे, जिथे अवघ्या चार महिन्यांवर निर्णायक निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. उत्तर प्रदेश हेच सध्या मोदी यांच्या समोरील राजकीय संकटाचे मुख्य केंद्रबिंदू बनले आहे.

उत्तर प्रदेशातील बिघडत्या सामाजिक परिस्थितीचे उदाहरण म्हणजे, नुकतीच तेथे एका अतिमागास समाजातील व्यापाऱ्याची हत्या करण्यात आली, ज्यामध्ये सत्ताधारी घटकांशी संबंधित लोकांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेच्या विरोधात योगी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री संजय निषाद हे स्वतः धरणे आंदोलनाला बसले. त्यातच भीम आर्मीचे प्रमुख आणि नागिनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांची पोलीस प्रशासनाशी झालेली थेट चकमक आणि संघर्षामुळे ही परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली आहे. अतिमागास आणि दलित समाज रस्त्यावर उतरला असून थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला लक्ष्य केले जात आहे.

सामाजिक समीकरणांना तडे आणि पीडीएचे वाढते आव्हान

२०१४ पासून भाजपने निर्माण केलेल्या सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजिनिअरिंग) आणि इलेक्टोरल हिंदुत्वाच्या समीकरणांना आता मोठा धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेशात सामाजिक न्यायाचा मुद्दा, जातनिहाय जनगणना आणि पीडीए (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) ची रणनीती आक्रमकपणे पुढे येत आहे.

पूर्वी भाजपशी लाभार्थी चेतना म्हणून जोडला गेलेला दलित मतदार आता स्वाभिमान आणि दलित चेतना वर ठेवून पुढे जात आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष कमजोर झाल्यानंतर जो दलित मतदार भाजपकडे वळला होता, तो आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या झालेल्या अपमानाची भावना आणि चंद्रशेखर आझाद यांचा प्रभाव यामुळे दलित समाज लामबंद होत आहे. या परिस्थितीत राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्यासाठी १९९३ मधील कांस्यीराम यांच्यासारखी भूमिका वठवत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सवर्ण आणि ब्राह्मणांची नाराजी: भाजपच्या कोर व्होटबँकेला तडे

उत्तर प्रदेशातील भाजपसाठी आणखी एक धोक्याची घंटा म्हणजे पक्षाचा पारंपरिक कोर व्होटर मानला जाणारा सवर्ण, विशेषतः ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर कमालीचा नाराज आहे. १५ वर्षांच्या वनवासातही ज्या सवर्ण मतदारांनी भाजपशी सहानुभूती ठेवली होती, तोच मतदार आज सरकारच्या धोरणांवर खुलेपणाने टीका करत आहे.

पेपर लीक प्रकरणे, ढासळती अर्थव्यवस्था, यूजीसीचे नवे नियम आणि तरुणांच्या भवितव्याची झालेली होरपळ यामुळे उच्चवर्णीय तरुण आणि पालक अत्यंत संतप्त आहेत. उत्तर प्रदेशात चाललेल्या कथित ठाकूरवादाविरुद्ध ब्राह्मण, मागास आणि दलित समाजात तीव्र रोष पसरला असून, यामुळे भाजपची पारंपरिक मतपेढी पार विखुरली गेली आहे.

युवाशक्ती आणि Gen-Z चा एल्गार: निवडणूक गैरव्यवहाराविरोधात मोर्चा

राजकारणात आता Gen-Z म्हणजेच नवीन पिढीतील युवा व विद्यार्थ्यांचा प्रवेश अत्यंत निर्णायक ठरत आहे. उत्तर प्रदेशातील तरुण आणि विद्यार्थी थेट रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असून, त्यांचे मुख्य लक्ष्य निवडणूक आयोग आणि सिस्टीम यांच्यातील कथित साटेलोटे व निवडणूक गैरव्यवहार हे आहे.

कॉकरोच जनता पक्षाचे नेते आशुतोष राणके यांनी नुकतीच लखनऊमध्ये अखिलेश यादव यांची भेट घेतली असून, निवडणूक गैरव्यवहाराविरोधात Gen-Z तरुण एकत्र येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनीदेखील उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने उभारण्यासाठी बैठका घेऊन रणनीती आखली आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन आणि विरोधकांचे ऐक्य

केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील डबल इंजिन सरकारपुढील अडचणीही प्रचंड वाढल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी १९ सप्टेंबरपासून थेट मुंबईवर मोर्चा काढण्याचे आव्हान दिले आहे. या आंदोलनाला कॉकरोच जनता पक्षाचे नेते अभिजित दीपके यांनी पाठिंबा दिला असून, Gen-Z तरुण मराठा आंदोलनाशी जोडले गेले आहेत. एका बाजूला महाराष्ट्रात मराठा आणि दलित नेतृत्वाचे एकत्रीकरण होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक भाजपविरोधात सर्व बाजूंनी घेराबंदी करत आहेत.

भाजपमधील अंतर्गत कलह: मोदी, शाह आणि योगी यांच्यातील संघर्ष

बाह्य संकटांपेक्षाही भाजपला आतून ग्रासणारा अंतर्गत कलह अधिक गंभीर रूप धारण करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यातही सर्व काही आलबेल नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी अमित शाह यांना उपमुख्यमंत्री किंवा भावी पंतप्रधान म्हणून घोषित करण्यावरून पक्षात हालचाली सुरू होत्या; परंतु पंतप्रधान मोदींनी आपल्या खुर्चीच्या सुरक्षिततेसाठी तसे संकेत दिले नाहीत. यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि योगी आदित्यनाथ अस्वस्थ झाले होते, तर अमित शाह नाराज झाल्याचे सांगितले जाते. सध्या पक्षात अंटी-अमित शाह लॉबी मजबूत होत असून, शाह यांची पकड कमकुवत होत असल्याचे विश्लेषक मानतात.

उत्तर प्रदेशात भाजप जिंकली किंवा हारली, तरी पक्षांतर्गत संघर्ष अटळ आहे. जर भाजप जिंकली, तर योगी आदित्यनाथ आणि केशवप्रसाद मौर्य यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून थेट युद्ध सुरू होईल. आणि जर योगी आदित्यनाथ यांना हटवून केशवप्रसाद मौर्य (ओबीसी चेहरा) यांना मुख्यमंत्री केले, तर राजपूत समाज दुखावला जाऊन भाजपला सर्वत्र मोठा फटका बसेल; आणि योगींना कायम ठेवले तर मागास आणि दलित समाज दुरावेल, अशा कचाट्यात भाजप अडकली आहे.

अमित शाह यांची रणनीती: यूसीसीचा डाव आणि लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न

या सर्व चोहोबाजूंच्या संकटांमधून आणि जातीय संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपचे चाणक्य मानल्या जाणाऱ्या अमित शाह यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी) चा नवा डाव टाकला आहे. अमित शाह यांनी २०२९ पूर्वी भाजप व एनडीएशासित २१ राज्यांमध्ये यूसीसी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या निर्णयाचा हवाला देत धार्मिक ध्रुवीकरण करणे आणि मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करणे हा यामागचा हेतू असल्याचे दिसते. मात्र, बेरोजगारी, महागाई आणि जातीय संघर्षाच्या जमिनी वास्तवापुढे हे राजकीय डावपेच कितपत यशस्वी ठरतील, यावर शंका उपस्थित केली जात आहे.

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेशातील निकाल आणि दिल्लीच्या सत्तेची उलटी गिनती

सी-व्होटर आणि पोल ट्रॅकरच्या ताज्या समीक्षांनुसार, इतर राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती बऱ्यापैकी असली तरी उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा धक्का बसण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. जर उत्तर प्रदेशात निष्पक्ष निवडणुका झाल्या, तर भाजपला ५० पेक्षा जास्त जागा मिळणे कठीण असल्याचे राजकीय विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी यांचे मत आहे.

उत्तर प्रदेश हे मोदींच्या सत्तेच्या भवितव्याचे केंद्रबिंदू बनले असून, जर उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातातून निसटले, तर अवघ्या एका महिन्यात दिल्लीतील केंद्र सरकार कोसळू शकते आणि पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय वाटचालीची उलटी गिनती सुरू होऊ शकते. त्यामुळे दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय जलसा संपल्यानंतर सुरू झालेला हा राजकीय संघर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या रणनीतीकारांसाठी आजवरची सर्वात कठीण आणि निर्णायक परीक्षा ठरणार आहे.

Kanthak Suryatal