दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी क्रूर थट्टा! नांदेडमधील विशेष शाळांमध्ये बनावट शिक्षकांचा सुळसुळाट?

२० ते २५ टक्के कर्मचारी संशयाच्या घेऱ्यात! मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील विविध दिव्यांग शाळांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल २० ते २५ टक्के कर्मचाऱ्यांची व्यावसायिक प्रमाणपत्रे बनावट किंवा डुप्लिकेट असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेष शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या बी.एड. (B.Ed. Special Education) आणि डी.एड. सारख्या पदव्या केवळ कागदावरच आहेत की काय, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जर शिक्षकच अप्रशिक्षित किंवा बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे पगार लाटत असतील, तर त्या निरागस दिव्यांग मुलांच्या गुणवत्तेचे आणि सुरक्षेचे काय?

सरकारी निधीवर दरोडा? हा केवळ प्रमाणपत्रांचा घोटाळा नसून, शासकीय निधीचा होणारा मोठा अपहार आहे. नियमानुसार वैध अर्हता नसतानाही हे कर्मचारी पदावर कसे चिकटून राहिले? नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्या कागदपत्रांची कसून तपासणी का झाली नाही? प्रशासकीय यंत्रणा इतकी वर्षे झोपली होती का, की यामागे काही मोठे अर्थकारण दडलेले आहे? असे बोचरे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशीची मागणी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र राज्य अपंग शाळा कर्मचारी संघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गंगाधरराव शिंदे (संजय शिंदे हे राजस्थानी एजुकेशन सोसायटी संचालित  वसतिगृह अधीक्षक -श्री रामप्रताप मालपाणी मूकबधिर विद्यालय पदावरून काही दिवसांपूर्वीच सेवा निवृत्त झाले आहेत) यांनी समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. केवळ वरवरची चौकशी नको, तर:

• सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची मूळ संस्था आणि विद्यापीठांकडून पडताळणी व्हावी.
• भारतीय पुनर्वसन परिषद (RCI) कडून थेट खातरजमा केली जावी.
• या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी हे प्रकरण गुप्तचर यंत्रणेकडे सोपवण्यात यावे.

दिव्यांग मुलांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या या बनावट टोळीवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई होणार का? की नेहमीप्रमाणे हे प्रकरणही फाईलखाली दाबले जाणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर व्यवस्था आताही जागी झाली नाही, तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा तळतळाट या व्यवस्थेला लागल्याशिवाय राहणार नाही.