८०० शहरांत विद्यार्थ्यांचा एल्गार! छात्रशक्तीचा उदेक आणि दिल्लीची हादरलेली तटबंदी
जनआंदोलनाचा महापूर देशातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते एका मोठ्या जनक्षोभाचे रूप धारण करत आहे. आज देशातील ८०० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये आणि निमशहरांमध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतरवर तर विद्यार्थ्यांचा असा काही पूर दिसत आहे की, हे आंदोलन आता ना सरकारच्या हातात उरले आहे, ना विद्यार्थी नेत्यांच्या. सुरुवातीला केवळ शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापुरती असलेली ही मागणी आता थेट देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे.
धर्मेंद्र प्रधान आणि मोदींची कोंडी नीट परीक्षेचा पेपर लीक होणे ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या आयुष्याशी खेळणारी घटना आहे. या प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या मते, पंतप्रधान मोदींना माहित आहे की जर त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला, तर ती त्यांची ९० अंशातील शरणागती मानली जाईल. आपल्या १२ वर्षांच्या मेहनतीने तयार केलेल्या प्रतिमेला धक्का लागू नये, यासाठी मोदी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत.तथापि, दबाव वाढल्याने गेल्या २४ तासांत पंतप्रधानांनी काही पावले उचलली आहेत. शिक्षण सचिवांना पदावरून हटवणे, विद्यार्थ्यांवरील २० जुलैच्या एफआयआर मागे घेण्याचे आश्वासन देणे आणि पेपर लीकमुळे जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई जाहीर करणे, या गोष्टी मोदींवरील प्रचंड दबाव दर्शवतात.
पुढचे लक्ष्य: गृहमंत्री अमित शाह? आंदोलनाचे स्वरूप आता अधिक तीव्र झाले आहे. जंतरमंतर आणि इतर ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जमुळे आणि अश्रूधुराच्या वापरामुळे आंदोलकांनी आता थेट गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. १५० ते २०० विद्यार्थी जखमी असून काहींना गंभीर दुखापत झाली आहे. दिल्ली पोलीस गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने, या हिंसाचाराची जबाबदारी अमित शाह यांची आहे, असे विरोधक आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. जर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला, तर पुढचे लक्ष्य नक्कीच अमित शाह असतील, असे संकेत मिळत आहेत.
भाजपमधील अंतर्गत कलह आणि बंडाचे वारे या आंदोलनाचे सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत सुरू असलेली अस्वस्थता. भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी उघडपणे विद्यार्थ्यांचे समर्थन केले आहे. जोशींसारख्या नेत्याने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे राहणे हे मोदी-शाह जोडीच्या कार्यपद्धतीवर पक्षांतर्गत असलेल्या नाराजीचे मोठे लक्षण मानले जात आहे. भाजपमधील एक मोठा गट या गुजरात लॉबीच्या वर्चस्वामुळे नाराज असून, हे आंदोलन वाढल्यास पक्षात उघड बंडखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वांगचुक आणि आंदोलनाचे नेतृत्व सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, परंतु सरकारसोबत झालेल्या एका कथित तडजोडीनंतर त्यांनी आपले उपोषण सोडले. यशवंत सिन्हा यांच्या मते, वांगचुक यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला किंवा त्यांना ब्लॅकमेल करण्यात आले असावे. मात्र, आता हे आंदोलन वांगचुक किंवा कोणत्याही एका नेत्याच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहे. जेपी आंदोलन सारखेच हे आंदोलन व्यापक झाले असले तरी, सध्या जेपींसारखा एखादा मोठा नेता या आंदोलनाचे संचालन करण्यासाठी उपलब्ध नाही, ही एक चिंतेची बाब आहे.
निष्कर्ष: सरकारसमोरील अस्तित्वाचे संकट यशवंत सिन्हा यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, जर पंतप्रधान मोदींनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला नाही, तर हे आंदोलन अधिक हिंसक आणि व्यापक होऊ शकते. संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला असून, लाखो विद्यार्थी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अराजकते कडे झुकू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, मोदी सरकार सध्या सर्वात मोठ्या संकटात सापडले आहे. एकीकडे रस्त्यावरची छात्रशक्ती आहे, तर दुसरीकडे संसदेतील आक्रमक विरोधक आणि स्वतःच्याच पक्षातील नाराजी. गुजरात लॉबीला वाचवण्यासाठी मोदी आपली संपूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावत आहेत, पण विद्यार्थ्यांचा हा क्षोभ शांत करणे आता त्यांच्यासाठी सोपे राहिलेले नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नसेल, तर ते मोदी सरकारच्या पडझडीची सुरुवात असू शकते.
