विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर प्रस्ताव आणत निशिकांत दुबे यांनी जणू काही संसदेत राजकीय फटाकेच उडवले. पण या फटाक्यांचा धूर फक्त राहुल गांधींपुरता मर्यादित नाही तो सत्ताधाऱ्यांच्या अंगणातही शिरणार आहे, याची जाणीव झाल्यामुळेच बहुधा सगळेच अस्वस्थ झालेले दिसतात. कारण प्रश्न जर खरेच चर्चेला आले, तर त्यांची उत्तरं फक्त विरोधकांकडूनच नव्हे तर सत्तेच्या बाकांवरूनही द्यावी लागतील. आणि तिथेच खरी कसरत सुरू होते.
राहुल गांधी यांनी संसदेत सर्व मुद्दे मांडले नाहीत, पण एका व्हिडिओद्वारे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. अन्नसुरक्षा कायदा, शेतकऱ्यांचा प्रश्न, आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापारी कराराचा परिणाम या सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी थेट नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांच्या मते, भारतीय कृषी बाजार विदेशी शक्तींसाठी खुला करण्यात आला असून त्याचा फटका कापूस, सोयाबीन, सफरचंद आणि इतर पिकांच्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे. भारतीय शेतकरी हा देशाचा पाया आहे, असे सांगताना त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की काँग्रेस शेतकऱ्यांसोबत उभी राहील आणि एक इंचही मागे हटणार नाही.
व्यंगात्मक वास्तव असे की, सरकारकडून आरोप होतात राहुल गांधी खोटे बोलत आहेत. पण मग खरे काय आहे, हे सांगण्याचे धाडस कोण करणार? संसदेत प्रश्न विचारले गेले तर उत्तरे देणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते; ती चौपाटीवरील गप्पा नसतात. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नसतो, तर उत्तर टाळणे हेच संशय निर्माण करते.
लोकसभा सभापती ओम बिडला यांनी मिळालेल्या माहितीनुसार काही संभाव्य सुरक्षेच्या कारणांमुळे पंतप्रधानांना सभागृहात येऊ नये अशी विनंती केल्याचे सांगितले हा प्रकार लोकशाहीतील पारदर्शकतेला साजेसा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर काही गंभीर बाब असेल, तर ती स्पष्ट करावी; अन्यथा संशयांची सावली वाढतच जाते.
दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंघ पुरी यांनी काही भेटी झाल्याचे मान्य केले हे किमान स्पष्ट बोलण्याचे उदाहरण म्हणावे लागेल. पण जेव्हा मोठी नावे, मोठे करार आणि मोठे उद्योगपती यांचा उल्लेख होतो, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची जीभ मात्र गूढ शांततेत हरवते.
सरकारवर टीका करणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवण्याचा सोपा मार्ग निवडला जातो; पण शेतकऱ्यांच्या वास्तवात बदल होत नाही. परदेशात हजारो हेक्टरवर शेती करणाऱ्या अनुदानित शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय लहान भूधारक शेतकऱ्यांकडे ना तितके तंत्रज्ञान, ना हमीभावाची खात्री. मग अशा परिस्थितीत करारांना ऐतिहासिक म्हणायचे की एकतर्फी आदेश ?
वेगवेगळ्या जुन्या नावांचे बदल, नव्या घोषणांची आतषबाजी आणि विषयांतरांची मालिका ही सगळी धुरळा उडवण्याची कला आहे. पण धुरळा कितीही उडवला तरी जमिनीवरची भेग लपवत नाही. एक म्हण आहे जसे पेराल तसे उगवेल. आज प्रश्नांची बीजे पेरली जात आहेत. उद्या उत्तरांचे पीक घ्यावे लागेल. लोकशाहीत टीका सहन करण्याची ताकदच खरी कसोटी असते. अन्यथा, संसद जर फक्त टाळ्यांचा मंच बनली, तर ती लोकशाही नव्हे तर केवळ सत्तेची रंगभूमी ठरेल.
