या इशाऱ्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जागतिक गुंतवणूकदारांनी अडाणी समूहापासून दूर राहावे. ही संस्था 2003 मध्ये स्थापन झाली असून, ती कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, वित्तीय निकालांचे विश्लेषण, व धोरणात्मक जोखमींचा अभ्यास करून गुंतवणूकदारांना सल्ला देते. जगभरातील अनेक मोठे गुंतवणूकदार आणि वित्तसंस्था ग्लास लुईसशी संलग्न आहेत.
ग्लास लुईसच्या मते अडाणी समूह अनेक आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांच्या रडारवर आहे, केवळ ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये नव्हे, तर अमेरिकेतील संस्थाही अडाणीविरोधातील विविध आरोपांची गंभीर चौकशी करत आहेत. या चौकशांमध्ये लाचखोरी, शेअर बाजारातील गैरव्यवहार, बनावट परदेशी गुंतवणूक, आणि कोळसा खरेदी विक्रीतील संशयास्पद व्यवहार यांचा समावेश आहे. विविध ठिकाणी कोळशाच्या बिलांची बनावट, पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन, आणि प्रदूषण या बाबींवर सुद्धा चौकशी सुरू आहे. अडाणी समूहाने इराणकडून तेल घेतले का, याचीही तपासणी चालू आहे.
ESG (Environment, Social, Governance) च्या निकषांवर अडाणी समूह मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरत असल्याचे ग्लास लुईसने स्पष्ट केले आहे. पर्यावरणाचे नुकसान, सामाजिक जबाबदारीपासून दूर राहणे आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये पारदर्शकतेचा अभाव या सगळ्या गोष्टींमुळे ही जोखीम निर्माण झाली आहे.
24 जून रोजी अडाणी समूहाची वार्षिक सभा होणार आहे.
या बैठकीत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मोठे गुंतवणूकदार सहभागी होणार आहेत. या बैठकीनंतर गुंतवणूकदारांचे मत पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे, केवळ भारतीय नव्हे तर ऑस्ट्रेलियन पीएफ फंडसारखे जागतिक गुंतवणूकदार सुद्धा ही बैठक बारकाईने पाहत आहेत.
इस्रायल-इराण युद्धाची पार्श्वभूमी आणि अडाणी समूहाच्या गुंतवणुकीवरील परिणाम
इस्रायलमधील हायफा बंदर, जे उत्तरेतील एक महत्त्वाचे व्यापारकेंद्र आहे, यामधील 70% हिस्सा अडाणी समूहाकडे आहे. 2023 मध्ये अडाणीने गोठा ग्रुपकडून हे बंदर विकत घेतले होते आणि सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक या ठिकाणी केली होती. सध्या तेथे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने कार्गो हालचाली ठप्प होण्याची भीती आहे. यापूर्वीही युद्धाच्या काळात मोठा माल साठून राहिल्याचे निदर्शनास आले होते.
अडाणी समूहाचे इतर धोरणात्मक प्रकल्प
अडाणीची ‘Adani Advanced India’ ही कंपनी शेतकऱ्यांसाठी 900 प्रकारचे ड्रोन तयार करते. या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरक्षेसाठी सुद्धा होतो. परंतु, अमेरिकेने इस्रायल युद्धप्रसंगी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप टाळल्यामुळे, अशा परिस्थितीत अडाणीचे काही प्रकल्प संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
भारत-अमेरिका संबंध आणि संभाव्य दबाव
भारत सरकारने बोईंग कंपनीविरोधात काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर DGCA (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन) यावर काम करत आहे. यामुळे अमेरिकेला धोका किंवा त्रास होणार का, हे पाहावे लागेल. याच पार्श्वभूमीवर अडाणीविरोधातील जागतिक अहवालांची तीव्रता वाढल्याचे दिसून येते.
पत्रकार अशोक वानखेडे यांचे मत
त्यांच्यानुसार, “जेव्हा जेव्हा भारत अमेरिकेच्या हितसंबंधांना नकार देतो, तेव्हा तेव्हा अडाणी समूहावर दबाव वाढतो.” त्यामुळे भविष्यात अमेरिकन धोरणांमुळे अडाणी समूहावर अधिक दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत भारताचे नेतृत्व पुन्हा एकदा ट्रम्प यांच्याशी मैत्री जपण्याच्या दिशेने झुकण्याची शक्यता आहे, असेही वानखेडे म्हणतात. रात्रीच्या वेळेस इराणने इस्रायल मधील अडाणीचे बंदर नष्ट केल्याच्या बातम्या येत आहेत. सोबतच काही व्हिडिओ प्रसारित होत आहेत. त्यामध्ये सुद्धा इराणने केलेला मिसाईल हल्ला प्रभावी दिसतो आहे. याच अर्थ भारतात या हल्ल्याचा प्रभाव जाणवेलच.
