2025 साठी निवडलेल्या संसद रत्नांचे हार्दिक अभिनंदन!
लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आठ ते शंभर कोटीच्या वर खर्च केलेले लोक असतात. ते सर्वच खरे रत्न असतात. एरव्ही गारगोटीला एवढा खर्च करणे शक्य नाही. मी स्वतः 2014 साली बारामती लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. डिपॉझिट ही गेले आणि राहते घरही विकावे लागले. म्हणून मला बोलायचा अधिकार आहे!
अधिवेशन काळात हजेरीची टक्केवारी. किती प्रश्न विचारले. मांडले. किती मुद्देसूद बोलला. सोशल स्किल, विषयांचा सखोल अभ्यास. भाषेवरील प्रभुत्व….. यासारखे मुद्दे विचारात घेतले जातात. पण संसद रत्न निवडलेल्या लोकांच्याकडून त्यांच्या मतदारांच्या आयुष्यामध्ये किंवा देशाच्या प्रगतीमध्ये काय फरक पडतो याचा विचार होतो का? त्यांच्यातील रत्न या गुणामुळे मतदार किती प्रकाशित झाले याचा शोध घेतला जातो का? हेही इतकेच महत्त्वाचे वाटते.
संसद रत्न निवडीच्या प्रक्रिया आणि कसोट्या काय या विचारात घेऊन काम केले की ते अवार्ड मिळते. जसे यूपीएससी /एमपीएससी परीक्षेत पास होण्यासाठी काय करावे लागते याचे तंत्र समजले आणि आचरणात आणले की तो सनदी अधिकारी होतो तसे.
ग्रामीण भागात आम्ही ग्रामपंचायत सदस्य अगर सरपंच, तालुका पंचायत समिती सभासद, जिल्हा परिषद सभासद, आणि शहरी भागामध्ये वार्डासाठी नगरसेवक निवडून देतो.त्यानंतर आमदार व खासदार हे लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. पण एकदा निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी पुढील पाच वर्ष हद्दीत फिरला नाही तरी त्याचे काही वाकडे होत नाही. त्याचा स्वतःचा असा एक अजेंडा असतो. झालेला खर्च वसूल करत पुढच्या निवडणुकीची आर्थिक, भौतिक व मनुष्यबळ विषयक तयारी करणे. आपल्या मतदार संघात पुढे आव्हान देणारा आपल्यापेक्षा मोठा ‘ स्वान’ तयार व्हायला नको( यालाच biggest dog syndrom म्हणतात)याची काळजी घेत व हाय कमांडच्या गुड बुक मध्ये राहत तो काम करीत असतो . जनतेचे हित दुय्यम ठरते. कारण सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये या लोकप्रतिनिधीवर अंकुश निर्माण करणारी यंत्रणा निर्माण झालेली नाही. तसेच केलेली नाही. संसद रत्न निवडल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचे श्रेष्ठत्व मान्य केलेच पाहिजे तरीपण अशी निवड लोकशाहीचा हेतू पूर्ण करू शकत नाही असे वाटते. खासदार आणि आमदार यांचे काम लोकशाही पद्धतीने न होता कौटुंबिक (family style)व टोळी (gang style) पद्धतीने होते असे 75 वर्षानंतर लक्षात आलेले आहे .कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला जबाबदार (accountable), विश्वासार्ह responsible, उत्तरदायित्व answerable, धरता आले तरच त्यांची खरी कसोटी लागेल आणि खरे काम होईल.
लोकप्रतिनिधीवर अंकुश (checks and balances) ठेवणारी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. ते सर्व हेतू साध्य करता येतील असे ‘ अठरा पगड मावळे शिवशाही ‘ या नावाने मॉडेल आम्ही बनविले आहे.व सर्व राजकीय पक्षांना सादर केलेले आहे. आत्ता सत्तेत असलेले कोणतेही प्रतिनिधी ते अमलात आणायचे सोडा वाचायलाही तयार नाही. पण आशा आहे की कालांतराने काही मोजक्या लोकांना त्याचे महत्त्व पटेल. सिव्हिल सोसायटीला जागे करता येईल. तोपर्यंत काही अपवाद वगळता संसद रत्न, संसद हिरे मानके, संसद गारगोटी, संसद सागर गोटा,…., ओळखणे अवघड जाईल. तो पर्यंत सर्वांना हात जोडत ही लोकशाही जिवंत ठेवूया!
_सुरेश खोपडे.