नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम 2009 मध्ये सुधारणा करत वित्त विभागाने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतन देण्यासाठी अधिसुचना जारी केली आहे. ही अधिसुचना राज्यपालांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाचे उपसचिव वि.अ.धोत्रे यांनी जारी केली आहेे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 2009 ला आता सुधारणा 2022 असे म्हटले जाईल. या नियमाप्रमाणे नियम 7 मधील पोट नियम (1), पोट कलम (क) यामध्ये पोट कलम (ड) नवीन सामील करण्यात आले आहे. त्या नवीन पोट कलमाला 1 जानेवारी 2006 पासून दाखल करण्यात येत असल्याचे मानले जाईल.
या नवीन पोट कलमानुसार सेवा प्रवेश नियमावलीतील तरतूदीनुसार सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ज्या पदावर 1 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर या नियमांच्या जोडपत्र 3 नुसार सेवा प्रवेश वेतन अनुज्ञेय ठरते, अशा पदांवर 1 जानेवारी 2006 पुर्वी नामनिर्देशनाने अथवा पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या आणि 1 जानेवारी 2006 रोजी पोट नियम (1) कलम (अ) अन्वये वेतन निश्चिती केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरळसेवा नियुक्त्यांसाठी जोडपत्र 3 मध्ये विहित केलेल्या सेवा प्रवेश वेतनापेक्षा कमी निश्चित होत असेल तर, ते दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून उंचावून देण्यात यावे की, ज्यामुळे अशा सेवाप्रवेश वेतनापेक्षा ते कमी असणार नाही.
याच अधिसुचनेत पोट कलम क जोडण्यात आले आहे. त्यात सेवाप्रवेश नियमावलीतील तरतूदीनुसार सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ज्या पदावर दि. 1 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर या नियमांच्या जोडपत्र 3 नुसार सेवा प्रवेश वेतन अनुज्ञेय ठरते अशा पदांवर दि.1 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतर पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या आणि पोट नियम (अ) नुसार वेतन निश्चिती केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विहित केलेल्या सेवा प्रवेश वेतनापेक्षा कमी निश्चित होत असेल तर ते वेतन दि.1 जानेवारी 2006 रोजी किंवा त्यानंतरच्या त्यांच्या पदोन्नती दिनांकापासून उंचावून देण्यात यावे की, ज्यामुळे ते सेवा प्रवेश वेतनापेक्षा कमी असणार नाही. या अधिसुचनेेने राज्य शासनातील अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवून मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
