नांदेड(प्रतिनिधी)-शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्ती मंजुरीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने काही सुधारणा केल्या असून त्यानुसार मंजुर करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याला अधिकार वाढवून देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाच्यावतीने त्यांच्यावर, त्यांच्या कुटूंबियांच्या आरोग्य विषयक समस्या संपविण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. त्या आर्थिक मदतीला शासकीय भाषेत वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती असे म्हटले जाते. या पुर्वी द्वितीय अधिकारांचा वापर करतांना विभागप्रमुख यास तिन लाख रुपये मंत्रालयातील प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांना 3 लाख पेक्षा जास्त रुपये आणि प्रादेशिक विभाग प्रमुखाला 2 लाख रुपये खर्चास मान्यता देता येत होती.
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील उपसचिव दिपक केंद्रे यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयात आता वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती मान्यता देतांना मंजुर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा कक्षेत वाढ झाली आहे. आता मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झालेल्या प्रकरणांना मंजुरी देतील. विभाग प्रमुख 3 लाख ते 5 लाख पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती प्रकरणाला मंजुरी देतील आणि प्रादेशिक विभाग प्रमुख 3 लाख रुपये पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती प्रकरणाला मंजुरी देतील. शासनाला आपला हा निर्णय संकेतांक क्रमांक 202301171501375617 नुसार राज्याच्या संकेतस्थळांवर प्रसिध्द केला आहे.
