ताज्या बातम्या नांदेड

लाच लुचपत व इतर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे व छायाचित्र प्रसिध्द करू नये ; कर्मचारी महासंघाची मागणी

नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्य शासकीय कर्मचारी लाच लुचपत आणि इतर प्रकारचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सुध्दा त्यांचे फोटो आणि नाव सार्वजनिक करू नये असे निवेदन राज्य कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे दिले आहे. राज्य कर्मचारी असलेल्या व्यक्तींना त्यामुळे क्षती होते असे या निवेदनात लिहिलेले आहे. परंतू सर्व सामान्य माणसाच्या प्रतिमेला सुध्दा क्षती पोहचते याबद्दल या निवेदनात काही विचार व्यक्त केलेला नाही.
राज्य कर्मचारी संघटनेचे मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समिर भाटकर यांनी स्वाक्षरी केलेले एक पत्र अनेक व्हॉटसऍप स्थळांवर व्हायरल झालेले आहे. हे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून लिहिलेले आहे. सोबत या अर्जाच्या प्रति मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, अपर मुख्यसचिव गृहविभाग, अपर मुख्य सचिव (सेवा), प्रधान सचिव व विधी परामर्शी विधी व न्याय विभाग यांना देण्यात आलेले आहे. या निवेदनासोबत महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो राजस्थान यांचे एक पत्र जोडले आहे. ते पत्र 4 जानेवारी 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे आणि 6 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्रात त्या संदर्भानुसार दिलेल्या निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनात असे लिहिलेले आहे की, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत लाच लुचपत व इतर गुन्ह्यासंदर्भाची कार्यवाही झाल्यानंतर संबंधीत विभागाकडून त्यास संशयीताचे नाव व छायाचित्र प्रसारमाध्यमांकडे दिले जातात. आजपर्यंतच्या अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाड्यांचे अवलोकन केले असता अशा कार्यवाह्यांमध्ये अटक केलेले सर्वच संशयीत हे दोषी नसतात असे दिसते. कालांतराने न्यायालयात ते निर्दोष सुटतात पण कार्यवाही व न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांमुळे त्या संबंधीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला नाहक बदनामीचा व सामाजिक रोषाचा सामना करावा लागतो. तसेच त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्पाप कुटूंबाची देखील समाजात मानहाणी होते व सामाजिक प्रतिष्ठेला हाणी पोहचते. न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतरही सदरची गेलेली प्रतिष्ठा व मानसीकतेला पोहचलेली क्षती दुर होत नाही. हा प्रकार संबंधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मानवअधिकारांचे हनन करणारी बाब आहे. यामुळे त्या व्यक्तीवर व त्याच्या कुटूंबियांवर अन्याय होतो.
यानुसार लाच लुचपत प्रतिबंधक व इतर गुन्ह्यांची कार्यवाही जोपर्यंत संशयीत आरोपीवर न्यायालयाद्वारे दोष सिध्द होत नाही तोपर्यंत आरोपी / संशयीताचे नाव व छायाचित्र प्रसार माध्यमांकडे, कोणत्याही व्यक्तीकडे त्या विभागाने सार्वजनिक करु नये असे स्पष्ट निर्देश देणारे परिपत्रक राज्य शासनाच्यावतीने प्रसिध्द करण्यात यावे अशी राज्य कर्मचारी संघटनेच्या महासंघाची मागणी आहे.
राज्य कर्मचारी संघटना महासंघाने केेलेली मागणी विचारात घेतली तर ज्या इतर लोकांचे छायाचित्र, त्यांची नावे प्रसार माध्यमांकडे दिली जातात ते सुध्दा पुढे न्यायालयीन प्रक्रियांमधून निर्दोष सुटतात. महाराष्ट्रात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये फक्त 7 टक्के लोकांना शिक्षा होते असा अभिलेख आहे. मग इतर 93 टक्के लोकांचे नावे, छायाचित्रे प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिध्द होतात. त्यात फक्त काही प्रकरणांमध्ये महिलांच्या बाबत नियमावली आहे. राज्य कर्मचारी संघटनेला आपल्या सदस्यांविरुध्द दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामाजिक क्षती दिसते तशीच क्षती भारतात लोकशाहीचा आधार स्तंभ असणाऱ्या सर्व सामान्य माणसाला सुध्दा होते. त्यामुळे शासनाला असा निर्णय घ्यायचा असेल की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दखल झाल्यानंतर त्यांचे छायाचित्र आणि नाव प्रसिध्द करायचे नसतील तर भारतातील सर्वसामान्य नागरीकाबद्दल सुध्दा याबाबत विचार व्हायला हवा अशा भावना या निवेदनाला पाहणाऱ्या अनेकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

Kanthak Suryatal
Chief Editor | VastavNEWSlive.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *