नांदेड,(प्रतिनिधी)-मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास तहसीलदार टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत असून, राज्य शासनाने जिल्हा व तालुका प्रशासनांना तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणताही न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून त्यामध्ये नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्याकाळात अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय मागील राज्य सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले आहे. सदरहू निर्णय केवळ अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील तत्कालीन एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी होता. त्या निर्णयाचा मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ मिळण्याविषयी काहीही संबंध नाही. तरी देखील तहसीलदार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहेत. सध्या अनेक शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया तसेच नोकरभरती प्रक्रियांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असेही अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कांही दिवसांपूर्वी पर्यंत अशोक चव्हाण मंत्री मंडाळात होते. म्हणजे त्यानंतर तहसीलदार प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत की काय ? आणि पूर्वी पासूनच टाळाटाळ सुरु होती तर तत्कालीन मंत्री मंडाळाने आपली जबाबदारी पूर्ण केली नाही काय असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रानंतर समोर आला आहे.
