अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांचा आदेश
नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2020 मध्ये कोविड कालखंडा दरम्यान पोलीस मुख्यालयातील एका कर्मचाऱ्यासोबत पिरबुऱ्हाणनगर नांदेड येथे झालेल्या अभद्र व्यवहारासाठी कोणताच गुन्हा दाखल झाला नव्हता. उलट जमावाने तयार केलेल्या व्हिडीओवरुन पोलीस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते. आता मात्र या प्रकरणाला नवीन वळण लागले असून पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मागणीनुसार त्यांच्या प्रकरणात ऍट्रॉसिटी कायदा न जोडल्याप्रकरणी जिल्हा व्हीजीलन्स मॉनीटरींग समिती, पोलीस उपमहानिरिक्षक आणि पोलीस अधिक्षक यांनी चौकशी करून त्या प्रकरणात ऍट्रॉसिटी कायदा न जोडणाऱ्या संबंधीत दोषी अधिकाऱ्यांबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर किंवा दोन महिन्यात नांदेड न्यायालयात सादर करावा असे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी दिले आहेत.
पोलीस मुख्यालयात नियुक्तीला असलेले पोलीस अंमलदार कैलास ओमप्रकाश अटळकर यांची दि.6 मे 2020 रोजी पिरबुऱ्हाणनगर भागात जारी करण्यात आलेल्या प्रतिबंधीत क्षेत्रात ड्युटी होती. कोविड कालखंडात प्रतिबंधीत केलेल्या क्षेत्रातून कोणी बाहेर जाणार नाही आणि कोणी आत जाणार नाही अशी दक्षता त्यावेळी घेतली जात होती आणि याच संबंधाने कैलास अटळकर यांची ड्युटी होती. पण दुपारी त्यांच्यासोबत इमरान बशर, मोहम्मद इमरान आणि शेख मेराज यांनी राडा केला. त्यांचा व्हिडीओ बनविला. त्या व्हिडीओमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्याच्या दुचाकी वाहनाच्या डिकीत दारु आढळली. तो व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि तत्कालीन पोलीस अधिक्षक विजयकुमार मगर यांनी त्या पोलीस अंमलदाराला निलंबित केले. त्याची चौकशी झाली. त्या दिवशी कैलास ओमप्रकाश अटळकर यांनी दिलेल्या तक्रारीची काहीच दखल घेण्यात आली नाही. पोलीस अंमलदार कैलास अटळकर हे अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गातील आहेत. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीची काहीच दखल घेतली नाही. त्यांनी 5 ऑक्टोबर 2020, 25 नोंव्हेंबर 2020 या दिवशी माझी तक्रार घ्या. त्यात मी शासकीय कामावर होतो आणि मी अनुसूचित प्रवर्गातील आहे म्हणून भारतीय दंड संहितेची कलमे 353, 332 आणि ऍट्रोसिटी कायदा जोडण्याची विनंती केली. पण त्यावेळेसच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कैलास अटळकरच्या मागणीचा विचारच केला नाही. त्यामुळे कैलास अटळकरने याबाबत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथे फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 89/2021 दाखल केले. रिट याचिका सुरु असतांना नांदेड पोलीसांनी कैलास अटळकरला बोलावून इमरान बशर, मोहम्मद इमरान आणि शेख मेराजविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम 294, 323 आणि 34 नुसार गुन्हा क्रमांक 403/2021 दाखल केला. पण गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेची कलम 353 आणि ऍट्रॉसिटी कायदा जोडला गेला नाही. दरम्यान रिट याचिकेत योग्य कार्यवाही करा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
यानंतरही काही प्रकार आपल्या मागणीसारखा होत नाही म्हणून इतर किरकोळ फौजदारी अर्ज क्रमंाक 15/2022 नांदेड जिल्हा न्यायालयात दाखल करून पोलीस अंमलदार कैलास अटळकर यांनी आपली मागणी न्यायालयात सादर केली. हा प्रकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) प्रमाणे आपली मागणी सादर करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भाने जिल्हा व्हीजीलन्स मॉनीटरींग समिती असते. या समितीला बरेच अधिकार या कायद्यात आहेत. न्यायालयाने नांदेड न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी 7 जुलै 2022 रोजी या प्रकरणात आदेशीत जारी केला. त्यानुसार कैलास अटळकरच्या ऍट्रॉसिटी मागणीसाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या नियम 17 प्रमाणे मॉनीटरींग कमिटी स्थापन झाली आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्यातील कलम 4 आणि 17 नुसार तसेच नियम 5 प्रमाणे पुर्तता का झाली नाही याची जबाबदारी सुनिश्चित केलेली आहे. त्यानुसार आता जिल्हा मॉनीटरींग कमिटी, पोलीस उपमहानिरिक्षक नांदेड आणि पोलीस अधिक्षक नांदेड यांनी या प्रकरणातील कोणी दोषी अधिकारी आहे. त्याची चौकशी करून तो अहवाल लवकरात लवकर, दोन महिन्यात जिल्हा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कैलास अटळकरच्या वाहनात दारु होती. याबाबत चौकशी झाली आहे. या चौकशीत काय निर्णय आला याची माहिती मिळू शकली नाही. परंतू कैलास अटळकर त्या दिवशी शासकीय कामासाठी तेथे होते. हे त्यांच्या ड्युटी रजिस्टरवरुनपण दिसते. तेथे घडलेला हा प्रकार शासकीय कामात अडथळा तर होताच तसेच त्यांच्या जाती प्रवर्गाप्रमाणे तो ऍट्रॉसिटी कायद्यातपण बसत होता. म्हणून त्यावेळी चुक झालेली आहे. अशी माहिती कैलास अटळकर यांचे वकील ऍड. अनुप पांडे यांनी दिली. दोन वर्षापेक्षा जास्त कालखंड झाला आणि न्यायालयातील प्रक्रियेनुसार ही घटना पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
