कालावधी पुर्ण झालेल्या बदलीविरुध्द घेतली मॅटमध्ये धाव
नांदेड(प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्र्यांनी बदली केल्यानंतर त्यांच्या आदेशाला आव्हान देत अधिक्षक अभियंता धोंडगे यांनी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर मॅटमध्ये धाव घेतल्याने थेट सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करत असल्याचे बोलल्या जात आहे.
नांदेड सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांची कारकिर्द सातत्याने वादग्रस्त राहिली आहे. कार्यकारी अभियंता पदावर असतांना पासून त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चुरस शेकडो कथा प्रसिध्द झाल्या आहेत. गुरू-ता-गद्दी काळात त्यांनी शासनाची दिशाभूल करून केलेल्या लुटीचे अनेक कारनामे चर्चील्या गेले. त्यांच्यावर कलम 420 अन्वये नांदेडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. परभणी आणि हिंगोलीमध्ये त्यांच्या असंख्य तक्रारी झाल्या. शासनाला लुटत असतांना अधिकारी व गुत्तेदारांची साखळी निर्माण करण्याचा त्यांचा फंडा सर्वश्रुत आहे. अनेकदा त्यांच्या विरोधात उपोषण व आंदोलन झाल्यानंतरही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाल्यावरही पदोन्नतीनंतर पुन्हा नांदेडला आले. बेशरमचा कळस म्हणजे विमानाने येऊन पदभार घेतल्यावर सोडतांना मात्र तोंड लपवावे लागले. ही मोठी शोकांतीका मानली जाते.
नांदेडला अधिक्षक अभियंता पदावरही केवळ पैसा कमवण्याचे त्यांचे ध्येय उघउपणे दिसून येत होते. डागडुजी करण्यात येणाऱ्या पुलाची किंमत नवीन बांधकाम होणाऱ्या पुलापेक्षा जास्त असल्याने त्यांच्या लुटीचे तंत्र सर्वांना माहित झाले होते. शासनाची लुट करत अनेक कामे जास्त दराने देण्याचा एक्स्ट्रा ऍटम देण्याचा त्यांचा सपाटा लपून राहिला नाही. आओ चोरा बांधो भारा या उक्तीप्रमाणे आधा पेक्षा जास्त लुटून त्यांच्या पार्टनरला किती वाटा देत होते. हे जग जाहिर आहे. म्हणूनच कामे क्लब करण्याचा डाव असायचा.
नांदेडला वादग्रस्त नव्हे तर लुटीचे नायक म्हणून त्यांची ख्याती निर्माण झाली होती. पण पैशाचा मोह माणसाला कितीही पातळी सोडायला लावतो, याचे ज्वलंत उदाहरण धोंडगे यांचे मानले जात आहे. तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला. नियमानुसार बदली होणे क्रमप्राप्त असतांना झालेल्या बदलीला थेट आव्हानच देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला उघडपणे दोन हात करत आहेत. त्यांनी औरंगाबाद येथे मॅटमध्ये धाव घेऊन एक प्रकारे राज्य सरकारला प्रति आव्हान दिल्या गेल्याने त्यांच्या मस्तीची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.
विशेष म्हणजे आनंद नगरला त्यांच्या मालकीचे घर असतांना शासकीय निवासस्थान न सोडण्याचा त्यांचा मुजोरपणा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, होत आहेत, या सर्वांनी काय शासनाच्या आदेशाला आव्हानच देत राहावे का असा सवाल उपस्थित होतांना दिसून येत आहे.
