नांदेड(प्रतिनिधी)-केंद्र शासनाने उज्वला 2.0 या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कुटूंबियांना गॅस कनेक्शन आणि साहित्य मोफत देण्याची योजना सुरू केली. पण नांदेडमध्ये या योजनेच्या सार्थक भावनेला काळीमा फासत शमा गॅस एजन्सीकडून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना या योजनेचा फायदा दिला जात नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या देखरेखीत गॅस एजन्सीचे काम चालत असते पण त्यावर काही एक कार्यवाही झाली नाही.
केंद्र सरकारने आपल्या विचाराची मोठी व्याप्ती ठेवत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या संवर्गासाठी उज्वला 2.0 ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत या संवर्गातील महिलेच्या नावावर एक गॅस कनेक्शन मिळते. त्यासाठी अत्यंत थोडीशी रक्कम भरावी लागते. त्याचा अर्ज पेट्रोलीयम आणि प्राकृती गॅस मंत्रालय यांच्या पोर्टलवर अपलोड होत असतो. गॅस एजन्सी स्वत: करते किंवा त्या योजनेसाठी विहित असलेल्या संवर्गातील मंडळी ऑनलाईन सुध्दा हा अर्ज भरू शकतात. हा अर्ज मंजुर झाल्यानंतर त्या महिलेला गॅस कनेक्शनसोबत लागणारी शेगडी, गॅस सिलेंडर आणि इतर साहित्य याची रक्कम केंद्र शासन गॅस एजन्सीला देत असते. आणि गॅस एजन्सीने केंद्र शासनाच्या योजनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचा असतो.
नांदेडमध्ये इंडियन कंपनीचे वितरण शमा गॅस एजन्सीकडे आहे. या ठिकाणी अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांनी केंद्राच्या उज्वला 2.0 या योजनेत अर्ज भरले आहेत. त्यांना गॅस एजन्सीच्यावतीने अद्याप गॅस कनेक्शन आणि त्यासोबत दिले जाणारे साहित्य दिले गेले नाहीत. विचारणा केली तर तुमचा अर्ज मंजुर झाला आहे. पण आमच्याकडे साहित्य नाही असे उत्तर देवून आपले हात झटकतात. गॅस एजन्सीवर महसुल विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची देखरेख असते. केंद्र शासनाची योजना आहे तर त्याचा आढावा सुध्दा घेण्याची जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यावरच असते. पण त्यांनी कधीच याबाबत शमा गॅस एजन्सीकडे विचारणा केल्याचे दिसत नाही.
केंद्र शासनाची उज्वला 2.0 ही योजना नांदेडमध्ये इतर गॅस एजन्सीज राबवतात. त्यांच्याकडे अर्ज भरल्यानंतर चौथ्या दिवशी ते गॅस कनेक्शन आणि त्याच्यासोबत मिळणारे साहित्य अर्जदाराला मिळते. मग फक्त शमा गॅस एजन्सीमध्ये का उशीर लागतो याचा शोध होण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या विचाराची मोठी व्याप्ती ठेवत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या संवर्गासाठी उज्वला 2.0 ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत या संवर्गातील महिलेच्या नावावर एक गॅस कनेक्शन मिळते. त्यासाठी अत्यंत थोडीशी रक्कम भरावी लागते. त्याचा अर्ज पेट्रोलीयम आणि प्राकृती गॅस मंत्रालय यांच्या पोर्टलवर अपलोड होत असतो. गॅस एजन्सी स्वत: करते किंवा त्या योजनेसाठी विहित असलेल्या संवर्गातील मंडळी ऑनलाईन सुध्दा हा अर्ज भरू शकतात. हा अर्ज मंजुर झाल्यानंतर त्या महिलेला गॅस कनेक्शनसोबत लागणारी शेगडी, गॅस सिलेंडर आणि इतर साहित्य याची रक्कम केंद्र शासन गॅस एजन्सीला देत असते. आणि गॅस एजन्सीने केंद्र शासनाच्या योजनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचा असतो.
नांदेडमध्ये इंडियन कंपनीचे वितरण शमा गॅस एजन्सीकडे आहे. या ठिकाणी अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांनी केंद्राच्या उज्वला 2.0 या योजनेत अर्ज भरले आहेत. त्यांना गॅस एजन्सीच्यावतीने अद्याप गॅस कनेक्शन आणि त्यासोबत दिले जाणारे साहित्य दिले गेले नाहीत. विचारणा केली तर तुमचा अर्ज मंजुर झाला आहे. पण आमच्याकडे साहित्य नाही असे उत्तर देवून आपले हात झटकतात. गॅस एजन्सीवर महसुल विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची देखरेख असते. केंद्र शासनाची योजना आहे तर त्याचा आढावा सुध्दा घेण्याची जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यावरच असते. पण त्यांनी कधीच याबाबत शमा गॅस एजन्सीकडे विचारणा केल्याचे दिसत नाही.
केंद्र शासनाची उज्वला 2.0 ही योजना नांदेडमध्ये इतर गॅस एजन्सीज राबवतात. त्यांच्याकडे अर्ज भरल्यानंतर चौथ्या दिवशी ते गॅस कनेक्शन आणि त्याच्यासोबत मिळणारे साहित्य अर्जदाराला मिळते. मग फक्त शमा गॅस एजन्सीमध्ये का उशीर लागतो याचा शोध होण्याची गरज आहे.
