नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने अशोकराव चव्हाण यांना झटक्या दिल्याच्या बातमीबाबत वास्तव न्युज लाईव्हने लिहिले वृत्त काही तासापुर्वीच प्रसिध्द झाले आहे. पण नांदेडचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी अर्ज देण्यापुर्वीच 1 जुलै रोजी नगरविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य यांनी नांदेड महानगरपालिकेला मंजुर झालेला 149.59 कोटी एवढा निधी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केला आहे.
29 जुन 2022 रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या तीन आदेशासंदर्भात नगर विकास विभागाने 1 जुलै रोजी तीन नवीन शासन आदेश निर्गमित केले आहेत. 29 जून 2022 च्या शासन आदेशात महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास योजनेअंतर्गत 50 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय होता. या सुविधेसाठी एकूण 100 कोटींची मान्यता होती. तसेच दुसऱ्या एका आदेशात 49.99 कोटी निधी आणि तिसऱ्या आदेशात 49.60 कोटी निधी असा एकूण 149.59 कोटीचा निधी शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आलेला आहे. यातील दोन आदेशांवर 100 कोटी मान्यतेपैकी असे लिहिलेले आहे. पण तिन आदेशाचा एकूण निधी हा 149.59 कोटी आहे.
नांदेडचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी 2 जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 29 जूनच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील निधी थांबवावा असे पत्र दिले होते. त्यानंतर 4 जुलै रोजी शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन मंडळाचे निधी 1 एप्रिल 2022 पासून शासनाचा निधी रोखण्याचा जाहीर केला. नवीन पालकमंत्री आल्यावर तो निर्णय होईल असे त्यात लिहिले आहे. पण शासनाने महानगरपालिकेचा 149.59 कोटी निधी रोखण्याचे आदेश 1 जुलै रोजीच जारी केले आहेत. या आदेशावर नगर विकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांची स्वाक्षरी आहे.
