राज्यातील सर्वच सहायक संचालक,सरकारी अभियोक्ता आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता आता ‘विशेष सरकारी अभियोक्ता’
नांदेड,(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाने आता अनेक खटल्याची सुनावणी करताना विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याची पद्धत बदलली आहे.विविध ८ प्रकारच्या खटल्यांसाठी आता सर्वच सहायक संचालक आणि सरकारी अभियोक्ता आता ‘विशेष सरकारी अभियोक्ता’ म्हणून नियुक्त केल्याचे आदेश शासनाने जारी केले आहेत.आता पत्रकारांनी सुद्धा याबाबत दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. नाहीतर लिहिण्याच्या ओघात वेगळेच काही घडेल आणि पत्रकारांना त्रास होईल.या शासनाच्या आदेशावर सहसचिव व्यं.मा.भट यांची स्वाक्षरी आहे.
दिनांक २९ जून २०२२ शासनाचे सहसचिव व्यं. मा. भट यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशानुसार बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ (पोक्सो), महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ (मकोका), अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९,जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ ,महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित संरक्षण (आर्थिक आस्थापना) अधिनियम १९९९,अंमली पदार्थ आणि सिकोट्रोपिक पदार्थ कायदा १९८५,विद्युत कायदा २००३,बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आयोग कायदा २००५,अनुसूचीत खटल्यांच्या सुनावणी करीता तपास संस्था अधिनियम २००८ अश्या एकूण नऊ वेग वेगळ्या खटल्यांसाठी वेग वेगळे ‘विशेष सरकारी अभियोक्ता’ असे आदेश निर्गमित करण्याची पद्धत बदलली आहे.
आता राज्यातील सर्वच सहायक संचालक आणि सरकारी अभियोक्ता आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांना ‘विशेष सरकारी अभियोक्ता’ असे संबोधन प्रदान करण्यात आले आहे.पत्रकारांनी आता न्यायालयातील निकालांचे,पोलीस कोठडी बाबतचे,जामीन प्रकरणाचे वृत्त प्रकाशित करण्याच्या अगोदर प्रकरण काय आहे,त्यात ‘विशेष सरकारी अभियोक्ता’ आहेत काय या बाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करूनच लिहा नसता नंतर अनेक प्रश्न तयार केलं जातील आणि उगीचच आपलीच मेहनत पाण्यात जाईल.कायदेशीर कार्यवाही होईल कि नाही या बाबत अद्याप स्पष्टता कळलेली नाही.
