नांदेड(प्रतिनिधी)-देशात कोविड या महामारीने थैमान घातल्यानंतर कोविड आजारामुळे नांदेड जिल्ह्यात दि.27 मे पर्यंत 2692 लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.शासनाने कोविड आजाराने मृत्यू झाल्यानंतर मृतांच्या वारसदारांना 50 हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. नांदेड जिल्ह्यात देशभक्त जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन असतांना सुध्दा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कक्षाचे उंबरठे झिजवत अनेक जण चकरा मारतांना दिसत आहेत. आपल्या कुटूंबातील व्यक्ती गमावल्यानंतर 50 हजार रुपये मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाहिलेली धडपड मन विष्णन करून जाते.
दोन वर्ष कोविड महामारीने देशभर नव्हे तर जगभर थैमान गाजवला होता. यात लाखो लोकांचा मृत्यू झाला. मरणाऱ्यांच्या कामकाजानुरूप त्यांना शासनाने भरपाई देण्याची योजना जाहीर केली. या योजनेत सर्वसामान्य नागरीकाचा मृत्यू कोविड या महामारीने झाला असेल तर त्या व्यक्तीच्या वारसदारांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे ठरले. त्यासाठी अर्ज ऑनलाईन भरायचा होता आणि त्यात मदत करण्यासाठी जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात एक स्वतंत्र कक्ष तयार करून तेथे स्वतंत्र माणसांची नेमणूक केली. त्यानुसार हे काम सुरू आहे.
नांदेड जिल्ह्यात 2692 लोकांचा मृत्यू कोविड विषाणूने घेतल्याची शासकीय दप्तरी नोंद आहे. त्यात कांही पोलीस आहेत, पोलीस पाटील आहेत, डॉक्टर आहेत तसेच सर्व सामान्य व्यक्तीपण आहेत.मृत्यू पावलेल्या लोकांमधील पोलीस, पोलीस पाटील यांना त्यांना देण्याचे अनुदान त्यांच्या कुटूंबियांना प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. पण सर्वसामान्य माणसांमधील किती जणांनी आपल्या कुटूंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर शासनाने ठरवलेले 50 हजार रुपये अनुदान मिळावे म्हणून अर्ज केला. याची माहिती प्राप्त झाली नाही. या संदर्भाने शासनाचे कामकाज चालवणाऱ्या विभागांना सुध्दा विचारणा करण्यात आली. पण त्यांनीही कांही उत्तर दिले नाही. नांदेडमध्ये अत्यंत कर्तव्यदक्ष आणि देशभक्त जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या अखत्यारीत सुरू असलेल्या या कामकाजामध्ये बरेच गोंधळ लक्षात आले.
कांही कुटूंबियांनी आपल्या कुटूंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर 50 हजारांचे अनुदान मिळविण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केला. त्यात एक वकील आहेत. वकीलांची आई आणि सासुबाई अशा दोन कुटूंबियांचा मृत्यू कोविडमुळे झाला. वकीलांच्या आईनंतर मिळणारे 50 हजार रुपये अनुदान त्यांच्या वारसदारांच्या नावावर जमा झाले. पण सासुबाईचे अनुदान मात्र अद्याप प्राप्त झालेच नाही. त्याबाबत वकीलांनी अनेक चकरा मारल्या. त्यानंतर त्यांना असे सांगण्यात आले की, सासुबाईचा मृत्यू ग्रेटर मुंबईमध्ये झाल्याची नोंद पोर्टलवर झाली आहे आणि म्हणून ते अनुदान प्राप्त झाले नाही. ही माहिती प्राप्त करण्यासाठी वकीलांना जवळपास 6 महिने लागले. ग्रेटर मुंबई आणि वकीलांच्या सासुबाईचा मृत्यू यांचा कोठेच कांही संबंध नाही. दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्यांचा मृत्यू नांदेडमध्येच झाला होता. मग असे कसे घडले यावर अशा तांत्रिक चुका होत असतात असे उत्तर देण्यात आले. आता या तांत्रिक चुकांची दुरूस्ती कोण करणार? आणि असे किती व्यक्ती आहेत ज्यांच्या अनुदान मिळण्याच्या प्रक्रियेत अशा तांत्रिक चुका झालेल्या आहेत. याचा शोध घेणे म्हणजे वाळवंटात पाणी शोधण्यासारखे आहे.
या घटनेनंतर दोन दिवसांपुर्वी महम्मद अजमत इनायत खान या युवकाची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात भेट झाली. त्या दिवशी तेथे बसलेले महाशय असे सांगत होते की, कक्षातील व्यक्ती सुट्टीवर आहेत. मी उगीचच येथे बसलो आहे. त्यावेळी त्यांना विचारणा करण्यात आली की, शासकीय कार्यालयात एखादा व्यक्ती सुट्टीवर असेल तर कार्यालय बंद असते काय?, कामकाज बंद असते काय? अशी विचारणा ऐकून त्यांनी तेथून काढता पाय घेतला. यानंतर महमद अजमत यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, माझ्या आई मुमताज बेगम यांचा मृत्यू 9 एप्रिल 2021 रोजी झाला. त्यानंतर मी अर्ज भरला आणि मला सांगतात त्या दिवशी मी येथे येत आहे. मी येथे येत असतांना माझ्या कामावरून मला सुट्टी घ्यावी लागते. पुर्ण दिवस जातो पण उत्तर पुढची तारीख मिळते. अशा चकरा मारता मारता मला जवळपास 4 महिने झाले आहेत.
सर्वसामान्य माणसाचे 50 हजार रुपये मिळवून देण्यासाठी महसुल कार्यालयाला कोणतीही घाई दिसत नाही. पण अर्चित चांडक या सहाय्यक पोलीस अधिक्षकाने पकडलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या वाहनांना सोडण्यासाठी महसुल विभागाने फक्त कांही तासांचा वेळ घेतला. 72 व्या तासाला ती अवैध वाळू उपसा करणारी वाहने मालकांच्या घरी पोहचली होती. प्रसार माध्यमांनी याविरुध्द आपल्या लेखणीतून मांडलेल्या वस्तुस्थितीनंतर सोडलेल्या दोन पोकलेंड वाहनांवर 15 लाखंाचा दंड आकारण्यात आला. त्यातील एकाचा मालक निजामाबाद जिल्ह्यातला आहे आणि त्याच्याडून 7 लाख 50 हजारांचा दंड वसुल करण्याची जबाबदारी बिलोलीच्या तहसीलदारावर बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी निश्चित केली आहे. आज या आदेशाला सुध्दा दहा दिवस झाले आहेत. पण तो 7 लाख 50 हजार अशा दोन वाहनांचा 15 लाखांचा दंड वसुल झाला की, नाही याची माहिती प्राप्त झाली नाही.
अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्या लोकांप्रती दाखवलेले महसुल विभागाचे औदार्य किती महत्वपूर्ण आहे ना पण सर्वसामान्य माणसाप्रति त्यांना कांही एक घेणे देणे नाही ही त्यापेक्षा जास्त सुखदायक घटना आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये घडणाऱ्या अशा घटनांमुळेच लोकशाही “दब्बर’ झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
