नांदेड, (प्रतिनिधी) – महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दक्षता समिती तयार करतांना यात ज्या महिला सदस्य घेतल्या जाणार आहेत त्यांची निवड ही त्या-त्या महिलांनी या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाला, गुणवत्तेला धरूनच असली पाहिजे. महिलांच्या प्रश्नांला ठराविक जातीच्या, धर्माच्या, पक्षाच्या चौकटीत मोजता येत नाही. याच्या पलिकडे जाऊन संवेदनेच्या, जाणिवेच्या माध्यमातून हे प्रश्न जागच्याजागी हाताळले तर पिडित महिलांसाठी तो तत्पर मिळालेला न्याय ठरतो, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सभागृहात आज महिला सुरक्षितता विषयक आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप, महिला व बाल कल्याण अधिकारी डॉ. अब्दुल रशीद शेख, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा काळम-पाटील आदी उपस्थित होते.
नांदेड जिल्ह्याला दोन राज्यांच्या सिमा, 16 तालुके, तेलगू, कन्नड, पंजाबी भाषेसह मराठी-हिंदी भाषेतील जनजीवन हे नांदेड जिल्ह्याच्या सामर्थ्याचे लक्षण आहे. या विस्तीर्ण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिने अनेक आव्हाने जरी असली तरी त्यावर मात करून जिल्हा पोलीस दलाने महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टिने अभिनव संकल्पना राबवून जो विश्वास दिला आहे त्याला तोड नाही या शब्दात ॲड. संगिता चव्हाण यांनी पोलीस विभागाचे कौतूक केले.
सुमारे 3 हजार 300 अधिकारी-कर्मचारी जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेसाठी अहोरात्र काम करत आहेत. यातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या ही 1 हजाराच्या जवळपास आहे. यात महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचारी स्वत:च्या संसाराचा तोल सांभाळून जे योगदान देत आहेत त्याचा ॲड. चव्हाण यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मराठवाड्यात बालविवाहचे प्रमाण अधिक आहे. याला नांदेड अपवाद आहे. येथील महसूल विभाग, महिला व बालकल्याण आणि पोलीस विभागाच्या परस्पर समन्वयाचे हे उत्तम द्योतक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या संरक्षणासाठी हेल्पलाईन नंबर 112, संबंधित तालुक्याचे संरक्षण अधिकारी, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसेवक यांचे दूरध्वनी क्रमांक महिलांना सहज उपलब्ध होतील याचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
महिला सहायक कक्षामध्ये सन 2021 ते एप्रिल 2022 पर्यंत 1 हजार 106 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 1 हजार 48 निकाली निघाले. यातील 309 प्रकरण परस्पर तडजोडीतून मिटविण्यात आले. 58 अर्जांबाबत कार्यवाही सुरू आहे. याचबरोबर जी काही गुन्हे घडली त्यात गुन्हेगाराविरुद्ध कठोर कारवाई होण्यासाठी तपास चोख करण्यात आला. या तपासामुळेच न्यायालयातून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करता आल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप यांनी दिली. पोलीस विभागातर्फे महिलांसाठी भरोसा सेल, पोलीस काका, पोलीस दिदी अभियान, शाळा-कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणासाठी दामिनी सेल, मनोधैर्य वाढविण्यासाठी समुपदेशन, ज्येष्ठ नागरिक सेल, मुलांसाठी सायबर सेल, विशाखा समिती, पोलीस स्टेशन समुपदेशन आदी माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती जगताप यांनी दिली.
