नांदेड(प्रतिनिधी)- मे महिना हा बदल्यांचा काळ असतो. वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वेगवेगळ्या जागा मिळविण्यासाठी स्पर्धा लागलेली असते. त्यात नांदेड जिल्हा पोलीस दलातील स्थानिक गुन्हे शाखेसाठी लागेली स्पर्धा एक खोक्याची झाली आहे अशी चर्चा खुद्द पोलीस दलात होत आहे.
सध्या व्यावसायीक जग आहे. या जागात आपला फायदा कसा होतो. याचा अभ्यास करून त्यासाठी लागणारी किंमत मोजायची तयारी लोकांची झाली आहे. अशीच तयारी करणाऱ्या व्यक्तीलाच एमबीए हे पद मिळते. त्याचे कामच असते आपल्याकडून कांही गुंतवणूक करून त्या गुंतवणूकीच्या आधारावर जास्तीत जास्त नफा मिळवावा. सध्या नांदेड जिल्हा पोलीस दलात असंख्य अधिकाऱ्यांनी आपला जिल्ह्यातील कार्यकाळ संपल्यानंतर तो कार्यकाळ एक वर्ष वाढवून मिळावा यासाठी अर्ज केलेले आहेत. ते अर्ज मंजुर झाले तर मग आहे ती परिस्थिती कायम राहिल. पण जीवनात खो-खोचा खेळ ज्यांनी पाहिला आहे. त्यांना हे नक्कीच माहित असेल कधी कोण आपल्याला खो देईल याचा अंदाजच बांधता येत नाही. कांही लोकांना याबद्दल अति आत्मविश्र्वास असतो आणि त्या आत्मविश्र्वासावर त्यांनी मी करेल तेच होईल अशी वृत्ती बाळगतात आणि त्या आधारावर आपले मार्गक्रमण करत असतांना मी चुकणारच नाही अशी एक प्रबळ अहंकाराची वृत्ती त्यांच्यात असते.
सध्याच्या मे महिन्यात आपल्या मर्जीच्या जागा आपल्याला मिळाव्यात यासाठी सर्वच विभागामध्ये प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वात जास्त महत्व आजच्या परिस्थितीत नांदेडच्या स्थानिक गुन्हा शाखेला प्राप्त झाले आहे. या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा एकुण कार्यकाळ तीन वर्षाचा विहित केलेला आहे. काही स्वग्राम असलेल्या अतिमहत्वकांक्षा ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या खुर्चीवर बसण्यासाठी मोठी आशा लागली आहे. आणि ती आशा पुर्ण करण्यासाठी राजकीय आधार घेवून प्रशासनिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जातो आणि त्या दबावाच्या आधारावर ती खुर्ची मिळवली जाते. पोलीस प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या मेहनतीने परिक्षा देवून पद मिळवलेले असतात. त्यांना काही कळत नाही असा भाव स्वत:मध्ये आणायचा काय? असा समज कोणी करत असेल तर ही अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. या सर्व सारीपाटाच्या खेळामध्ये कोणाच्या सोंगाड्या योग्यरितीने पडतील त्याला पुढे चाल मिळत असते आणि त्या सोंगाड्यांनी दिलेल्या आधारावर ते कांही घर पुढे जातात. पण तो अंतिम विजय नसतो. अंतिम विजय त्या व्यक्तीने ती खुर्ची सोडल्यावर सिध्द होत असते.
भारतीय संविधानाने जातीय व्यवस्था संपविण्यासाठी संविधानात भरपूर कांही कलमे जोडली आहेत. पण आज 72 वर्षाच्या भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सुध्दा संविधानातील जातीयवाद संपविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्याचा अनुभव सुध्दा आजच्या या कलीयुगात पदोपदी येत असतो. चुकीच्या पध्दतीने तयार झालेली ही जाती व्यवस्था आणि त्यात भारी पडणारा मोठा गुणक “म’ आहे आणि हा “म’ घटक सामाजिक दृष्टीकोणातून अत्यंत मारेकरी आहे. उच्च पदाच्या, जास्त परतावा देणाऱ्या खुर्च्यांसाठी हा “म’ घटक वरचढच ठरतो असो हा सामाजिक प्रश्न आहे आणि सामाजिक प्रश्न संपविण्याइतपत ताकत आमच्या शब्दात नाही.
स्थानिक गुन्हा शाखेची खुर्ची अत्यंत महत्वपूर्ण जागा आहे. त्या जागेवर बसणारा अधिकारी पोलीस अधिक्षकांचा एक हात असतो. या खुर्चीवर बसल्यानंतर त्यातील गांभीर्य ओळखणे, त्या पदाला न्याय देणे इतपत पात्रता असेल तरच ती खुर्ची मिळविणयासाठी प्रयत्न करायला हवा. एक खोका काय आणि शंभर खोके काय कधी तरी खोके रिकामे होणारेच असतात. एक खोक्याची किंमत लावल्यानंतर त्यातून 10 खोके परत यावेत ही भावना ठेवून या खुर्चीवर बसण्याची इच्छा ठेवणाऱ्याकडून समाजाच्या भल्यासाठी काय मिळेल याबद्दल तर लिहिणे अवघडच आहे. जे कोणी राजकीय व्यक्ती, प्रशासकीय व्यक्ती या खुर्चीला हलविण्यामध्ये आपला हातभार लावू इच्छतात त्यांनी पोलीस अधिक्षक कार्यालयात एका कक्षात एक “पाळणाघर’ पण तयार करावे अशीच या शब्द प्रपंचातून आमची मांडणी आहे.
