एका कामासाठी कंत्राटदाराने ठोठावली न्यायालयाची दारे
नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये अनेक कंत्राटदारांसोबत भागिदारी असलेल्या अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी हिटलरशाही चालवली आहे. कायद्याच्या कोणत्याही नियमाला त्यांच्याकडे जागा नाही. आपल्या आवडीच्या आणि भागिदारी असलेल्या कंत्राटदारांना नांदेडच्या सार्वजिनक विभागाची कामे देण्यात त्यांचा कल आहे. त्यांची हिटलरशाही मोडून काढण्यासाठीच मी न्यायालयाचे दार ठोठावले असल्याची माहिती कंत्राटदार सोपान मारोती केंद्रे यांनी दिली आहे.
कंत्राटदार सोपन मारोती केंद्रे यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार जानेवारी 2022 मध्ये शहरातील शिवाजीनगर उड्डाणपुलाच्या डावीकडील रस्ता, उड्डाणपुल जेथे संपतो तेथून डॉ.आंबेडकर चौकापर्यंत, माई हॉस्पीटलपर्यंतचा रस्ता मिलिंग मशीनने उखडून त्यावर नवीन डांबरीकरण करण्याची निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढली. केंद्रे यांनी ही निविदा 7 टक्के कमी दराने भरली होती. या निविदेची मुळ किंमत 40 लाख रुपये होती. केंद्रे यांच्या 7 टक्के कमीप्रमाणे ती निविदा जवळपास 2 लाख 80 हजारांनी कमी झाली. ही निविदा सोपान केंद्रे यांना देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाषेतील वर्क ऑर्डर 28 फेबु्रवारी 2022 रोजी सोपान केंद्रे यांना देण्यात आले. या कामाचा कालावधी 6 महिन्याचा होता.
दि.20 एप्रिल 2022 रोजी सोपान केंद्रे यांना एक पत्र ईमेलद्वारे प्राप्त झाले. त्या पत्रावर तारीख मात्र 30 मार्च 2022 अशी होती आणि त्यात 26 जून 2022 नंतर तुम्हाला दररोज 37 हजार 728 रुपये दंड लागेल असे लिहिलेले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि.30 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सोपान केंद्रे यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा अधिकार मुख्य अभियंता यांना आहे. त्यामध्ये मुख्य अभियंताचा अधिकार वापरून कार्यरत कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत हे पत्र दिले. या पत्रावर सोपान केंद्रे यांनी 22 एप्रिल रोजी उत्तर दिले. तरी पण तुम्हाला कोठे जायचे तेथे जा माझे काही वाकडे होत नाही असे उत्तर सोपान केंद्रे यांना कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले यांनी दिले. जे काम मुख्य अभियंत्यांनी करायचे आहे ते काम कार्यकारी अभियंत्यांनी केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खंड 2 मध्ये कोणत्याही कंत्राटदाराला दंडाची रक्कम लावण्याअगोदर त्याचे काय म्हणणे आहे हे सांगण्यासाठी त्याला वेळ द्यावा लागतो. सुनावणी झाल्यावर त्याचा निर्णय जाहीर करतांना त्याची कारणे स्पष्टपणे नमुद करावी लागतात. पण असे कांहीच न करता खोटे संदर्भ जोडून रोहित तोंदले यांनी मला ते पत्र दिल्याचे कंत्राटदार सोपान केंद्रे म्हणाले. यानंतर सोपान केंद्रे यांना 21 एप्रिल रोजी पुन्हा एक पत्र दिले आणि त्यानुसार त्यांना दिलेली निविदा विखंडीत करण्यात आली. तसेच सोपान केंद्रे यांच्यावर बळजबरीने एक वर्षाचे प्रतिबंध सुध्दा लावण्यात आले. हे सर्व करण्याअगोदर ज्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया पुर्ण व्हायला हवी त्याला पुर्णपणे फाटा देत अविनाश धोंडगे यांच्या सांगण्यावरून रोहित तोंदले यांनी ही कार्यवाही केल्याचे सोपान केंद्रे यांनी सांगितले.
या सर्व चुकीच्या आणि बेकायदेशीर प्रक्रियेबद्दल न्याय मागण्यासाठी मी न्यायालयात गेलो. त्यात विशेष दिवाणी खटला क्रमांक 83/2022 दाखल करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ईजळी येथील माझे 58 लाख रुपयांचे काम आणि भोकर येथील 67 लाख रुपयांचे काम सुध्दा रद्द केले. माझ्या खाजगी जीवनात हा मोठा दखल असून त्यासाठीच न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयात मांडणी केली. न्यायालयाच्या प्रक्रियेबद्दल सुध्दा बोलण्यास भरपूर काही आहे पण न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मी त्यावर बोलेल असे सोपान केंद्रे म्हणाले.न्यायालयाने या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आज जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असे आदेश दिले आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे २०२२ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.नवीन निविदेची शेवटची अंतिम तारीख ९ मे २०२२ आहे.
