नांदेड(प्रतिनिधी)-सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आता तरी माझ्या तक्रारींवर अत्यंत त्वरीत प्रभावाने दखल घेवून चौकशी करावी. कमीत कमी मला मी सांगतो ते कसे चुक आहे हे दाखवावे नाही तर एक मोठे उत्तर त्यांना राज्यात द्यावे लागेल आणि त्यांच्यावर सुध्दा काही कायदेशीर कार्यवाही होवू शकते हे मी नम्र विनंतीसह त्यांना सांगत आहे असे प्रतिपादन गंगापूर जिल्हा औरंगाबाद येथील आ.प्रशांत बंब यांनी सांगितले.
आज नांदेडमध्ये लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे जी.जी.कंस्ट्रक्शन आणि गार्गी ऍन्ड गार्गी कंस्ट्रक्शन संदर्भाने दिलेल्या तक्रारीबाबत आपला जबाब आणि कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी आ.बंब नांदेडला आले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. आ.बंब यांनी सांगितले की, सन 2019 मध्ये जी.जी.कंस्ट्रक्शनने पेनूर-शेवडी या रस्त्याची निविदा 40 कोटीची घेतली. त्यात 32 कोटी रुपयांना तांत्रीक मान्यता होती. पण शासनाने स्वत:च ती निविदा जी.जी.कंस्ट्रक्शन न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जी.जी.कंस्ट्रक्शन शासनाविरुध्द उच्च न्यायालयात गेले. ती तारीख 25 जुलै 2019 होती. पण त्या अगोदरच जी.जी.कंस्ट्रक्शन गार्गी ऍन्ड गार्गीमध्ये विलिन झाले ती तारखी 24 जुलै 2019 होती. त्यानंतर सर्वच जी.जी.कंस्ट्रक्शनचे भागीदार गार्गी ऍन्ड गार्गीचे भागिदार झाले. गार्गीकडे नोंदणी नसतांना त्यांना निविदा विकली., त्यांनी ती भरली, कोणतेही यांत्रीकी पाठबळ नसतांना, मनुष्यबळ नसतांना 3 कोटी जास्त रुपये देवून शासनाने ते काम गार्गी ऍन्ड गार्गी कंपनीला दिले. याबाबत मी तक्रार केली होती. त्याचा जबाब देण्यासाठी आणि पुरावा देण्यासाठी मी नांदेडला आलो आहे.
मी जालना, पुर्णा, परभणी, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर येथे रस्त्यांची तपासणी केली. आज नांदेडला सर्वात जास्त पैसा दिला जात आहे. म्हणून भ्रष्टाचारचे केंद्र सुध्दा नांदेड आहे. नांदेडमध्ये विविध कामे न करता पैसे उचलने, मनपाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेणे आणि त्यात भ्रष्टाचार करणे अशी कामे सुरू आहेत. नांदेडमध्येच नव्हे तर राज्यात सर्वत्र सारखेच सुरू आहे. मी लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्याकडे असलेली सर्व आयुधे संपल्यानंतर मी पुराव्यासह सभागृहात बोललो. खरे तर अविनाश धोंडगे हा अभियंता या भ्रष्टाचाराचा मास्टर माईंड आहे. सभागृहात सा.बां.चे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार चौकशीमध्ये अधिकाऱ्यांविरुध्द काहीच आढळे नाही. मुळात हा बनाव आहे. कारण मंत्र्यांनी दिलेली उत्तरे ते मुख्यमंत्री असतांनाच्या काळातील चौकश्यांचे आहेत आणि त्या संदर्भाने चौकशांमध्ये तथ्य असल्याचे पत्र त्यांनीच मला दिलेले आहे. एकूणच अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचारासाठी मोकळीक मिळावी अशीच उत्तरे सा.बां.मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात दिली. मीच जावून रस्ता का खोदतो असे मलाच सांगत आहेत. आमदाराने एखादे काम, एखादा रस्ता मंजुर करुन आणणे ऐवढेच त्याचे काम नाही तर मंजुर होवून आलेले काम उत्कृष्ट करून घेणे, त्याची देखरेख करणे ही जबाबदारी सुध्दा आमदारांची आहे. कारण मी संपुर्ण राज्याचा आमदार आहे.
राज्यात सर्वत्र काळे सुरू आहे. पिवळे दिसतच नाही. तुम्ही त्याला पिवळे समजत आहे हा माझा दोष नाही. तेंव्हा माझी नम्र विनंती मंत्री महोदयांना आहे की, तुम्हीच पिवळ म्हणून नका दुधाच दुध आणि पाण्याच पाणी करून दाखवा. माझी तक्रार खोटी आहे कमीत कमी हे तरी दाखवा. मुख्यसचिव उच्च न्यायालय अशा अनेक मोठ-मोठ्या जागी तक्रारी होतात,चार-पाच दिवस बातम्या येतात आणि नंतर मग भ्रष्टाचारा पैसा पचतोच अशी मानसिकता झाल्याने कांही होत नाही. शेकडो कोटी रुपये दिले जात आहेत. आता पर्यंत अधिकाऱ्यांवर अशोकरावांचा विश्र्वास असेल त्यावरही मला आक्षेप नाही पण आज मी सांगतो आहे, पुरावे देत आहे. तरी त्यावर दखल घेतली नाही तर कुठे तरी अशोक चव्हाणांना मोठे उत्तर राज्यात द्यावे लागेल. काही कायदेशीर प्रकरणे सुध्दा त्यांच्याविरुध्द होवू शकतील हे मी त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतो आहे.
आ.अमरनाथ राजूकरांचे आ.प्रशांत बंब यांना उत्तर
