नांदेड(प्रतिनिधी)-मकोका कायद्याप्रमाणे सध्या तुरूंगवास नशिबात असलेल्या निलंबित पोलीस निरिक्षक विनोद दयाळू दिघोरे यांचा तुरूंगवास कायमच राहिला आहे. कांही महिन्यांपासून न्यायालयाच्या खटलाप्रक्रियेत प्रगती नाही असे सांगत मागितलेला जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलकिशोर गौतम यांनी फेटाळून लावला आहे.
सन 2019 मध्ये कॉंगे्रस कार्यकर्ते गोविंद कोकुलवार त्यात त्यांच्या पाठीच्या कण्यात लागलेल्या गोळीने त्यांना कायम अपंगत्व आले. त्यावेळेस दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये बजरंग उर्फ योध्दा भिमराव नरवाडे, राजू देवराव राऊत, गुरचरणसिंघ उर्फ लक्की संपुर्णसिंघ गिल, विरेंद्र उर्फ सतिश सोपानराव कानोजी, सुभाष मोहन पवार आणि विनोद दयाळू दिघोरे यांना अटक झाली. या गुन्ह्यात पुढे मकोका कायद्याचे कलम वाढले आणि हा सत्र खटला विशेष खटला मकोका झाला. त्याचा क्रमांक 95/2020 असा आहे. त्यातील कांही आरोपी अद्याप पकडायचे आहेत.
मकोका कायद्यानुसार या सर्व सहा आरोपींविरुध्द 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी दोषारोप निश्चित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निलंबित पोलीस निरिक्षक विनोद दयाळू दिघोरेचा जामीन अर्ज फेटाळतांना असे निरिक्षण नोंदवले होते की, प्राथमिक न्यायालयाकडे नवीन जामीन अर्ज दाखल करता येईल. पण त्यात मुख्य साक्षीदार तपासल्यानंतर असा आदेश होता. पण आजपर्यंत या खटल्यात मागील सात महिन्यापासून साक्षीदार तपासण्यात आलेले नाहीत आणि अत्यंत निरागस असलेल्या विनोद दयाळू दिघोरेला जामीन मिळावा असा अर्ज ऍड. पी.व्ही.बोडके पाटील यांनी दाखल केला.
यावर उत्तर देतांना सहाय्यक सरकारी वकील ऍड. यादव तळेगावकर यांनी न्यायालयासमक्ष सांगितले की, विनोद दयाळू दिघोरेला या गुन्ह्यात त्याचा सहभाग आहे हे निश्चित झाल्यावरच अटक करण्यात आली होती. त्याला जामीनीवर सोडले तर तो साक्षीदारांवर जबाव आणेल. विनोद दयाळू दिघोरेचा या मकोका खटल्यातील फरार आरोपी हरविंदरसिंघ संधू उर्फ रिंदा याच्यासोबत संबंध आहे. एकूण विनोद दयाळू दिघोरे विरुध्द सबळ पुरावा असल्याने त्याचा जामीन अर्ज रद्द करावा.
आपले निरिक्षण नोंदवतांना न्यायाधीश कमलकिशोर गौतम यांनी आज या न्यायालयासमक्ष या खटल्याची पहिलीच तारीख आहे आरोपीने न्यायालय बदलून मिळण्यासाठी तुरूंगात उपोषण केलेले आहे. यावरून त्याच्याच चुकीमुळे खटल्याला उशीर होत आहे म्हणून आजची परिस्थिती त्याला जामीन देण्यासारखी नाही. वरिष्ठ न्यायालयाचा एक निवाडा आरोपी दिघोरेच्यावतीने दाखल करण्यात आला होता. त्यात लिहिल्याप्रमाणे हा खटला त्या खटल्याशी जुळत नाही म्हणून त्या वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा मिळू शकत नाही. संघटीत गुन्हेगारी प्रकारचा असलेला हा खटला आणि त्यातील आरोपी पोलीस निरिक्षक दिघोरे या सर्व गोष्टींचा विचार करत या गुन्ह्यातील गांभीर्य पाहता विनोद दयाळू दिघोरेला जामीन देण्यास तो पात्र नाही असे लिहुन दाखल केलेला विनोद दयाळू दिघोरेचा जामीन अर्ज निशाणी क्रमांक 109 न्यायाधीश कमलकिशेार गौतम यांनी फेटाळून लावला आहे.
कायदा आणि कायद्यातील त्रुटी तुरूंगातील लोकांना मोफत
विनोद दयाळू दिघोरे हा पोलीस शिपाई या पदावर महाराष्ट्र पोलीस दलात सामिल झाला होता. त्यानंतर परिक्षेच्या माध्यमातून तो पोलीस उपनिरिक्षक झाला आणि मकोकाचा हा गुन्हा घडला तेंव्हा तो पोलीस निरिक्षक होता. त्यामुळे भारतीय दंडसंहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता याचा अभ्यास असल्यामुळे तुरूंगात असलेल्या जवळपास 400 विविध प्रकरणातील गुन्हेगारांना एक मोफत प्रशिक्षण केंद्र विनोद दयाळू दिघोरे मुळे प्राप्त झाले आहे. त्याचा परिणाम खटल्यांच्या प्रक्रियांवर होत आहे. तसेच न्यायालय परिसरातील मिर सादीक आणि मिर जाफर वृत्तीच्या लोकांमुळे त्याच्या या कामांना बळ दिले जात आहे. तेंव्हा विनोद दयाळू दिघोरेला एखाद्या विशेष तुरूंगात ठेवण्याची आवश्यक आहे अशी चर्चा होत आहे.
